नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार बनेको झन्डै २ महिना हुँदैछ । विगत १८ महिनामा एउटै दलको एउटै नेताले तीन पटक गठबन्धन फेरेर संसदीय लोकतन्त्रलाई मजाक बनाएपछि उनलाई हटाएर यो सरकारको बनेको हो ।

यो सरकार निर्माण गर्ने सहमतिका गर्ने दुई नेता २०४८ सालदेखि कि सत्तामा केन्द्रमा छन् या सत्ताको सहकार्यमा छन् । सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा छन् । 

यी शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुई नेता नेपालको राजनीतिको केन्द्र विन्दुमा रहेको अवधिमा अमेरिकामा ५ जना राष्ट्रपति भएछन् र छैठौं राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुँदै छ । यही अवधिमा बेलायतमा ९ जना प्रधानमन्त्री भएछन् । २०४८ (१९९३) मा अमेरिकामा राष्ट्रपति भएर ८ वर्ष सत्तामा रहेका बिल क्लिन्टन सत्ताबाट बर्हिगमन भएको २४ वर्ष भएछ । त्यही समयमा बेलायतमा प्रधानमन्त्री भएका जोन मेजर ७ वर्ष प्रधानमन्त्री भएर सत्ताबाट बहिर्गमन भएको २७ वर्ष भएछ ।

भारतमा यही अवधिमा जम्मा ६ जना प्रधानमन्त्री भएछन् । त्यही समयमा भारतमा प्रधानमन्त्री भएका पीभी नरसिंह राव ५ वर्ष प्रधानमन्त्री भएर सत्ताबाट बहिर्गमन भएको २९ वर्ष भएछ ।

यो ३३ वर्षको अवधिमा अमेरिका, बेलायत र भारतमा कुनै पनि नेता एकपटक सत्तामा पुगेपछि निर्वाचन हारेर पुनः सत्तामा आएनन् । सत्तामा रहेर आमनिर्वाचनमा हार बेहोरेपछि संसदीय व्यवस्था रहेको बेलायत र भारतका कुनै पनि नेता पुन राजनीतिमा सक्रिय रहेनन् ।  

हाम्रा २०४८ मा सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहेका प्रमुख दलका दुई नेताहरू पनि सत्तामा छन् । विसं २०८४ सम्म र त्यसपछि पनि सत्तामा रहन इच्छुक देखिन्छन् । 

यी सबै मौकाको फाइदा उठाएर गठजोड र असैद्धान्तिक गठबन्धनको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री भएका छन् । कुनैले पनि पूर्ण कार्यकाल (५ वर्ष) होइन, आधि कार्यकाल पनि सरकार चलाउन सकेका छैनन् । यिनको सत्ताको औसत कार्यकाल १ वर्षभन्दा कमको छ । 

हालको सरकार पनि कुनै सिद्धान्त र नैतिकताको गठजोडमा बनेको सरकार भने होइन । सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा रहेका कुनै पनि नेता ‘अनटेस्टेड’ होइनन् । यी सबै पटक–पटक सत्ताको पोखरीमा आहाल मारिसकेका हुन् । जति पटक सत्तामा पुगे पनि जनताले सम्झन लायकको एउटा पनि काम गरेको भन्न सकिने अवस्था छैन । बरु जनतालाई निराश र आक्रोश बनाउने काण्ड भने अनगिन्ती छन् ।

यस्तो विगत भएकाले केपी ओलीको प्रधामन्त्रीत्वमा बनेको यो सरकारबाट जनताले खासै आशा गरेका छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था थिएन, छैन । र, जनताले सायद केही आश गरेकै नहोलान् । 

मेरो भित्री मनले पनि आमजनताको मनले जस्तै यो सरकारबाट खासै आशा राख्न मानिराखेका थिएन । तर, मनमा कता कता एउटा झिनो आशा लागिराखेको थियो - देशको विद्यमान निराशा र आक्रोशलाई बुझेर आफ्नो विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर र अन्य देशको सुशासन र प्रगतिलाई हेरेर यो सरकारले जनताको निराशा र आक्रोशल चिर्न पहिलो दिनबाटै काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्छ कि? सरकारको 'भिजन'लाई नवीन भाष्यमा लैजान्छ कि ? यस सरकारले त केही गर्दैछ भन्ने भरोसा दिलाउँछ कि भनेर शंकाको सुविधा दिएको थिएँ । 

यो सरकार बनेको करिब २ महिना भयो । प्रधानमन्त्रीको वचन, व्यवहार र कार्यशैली २०७२ साल र २०७४ सालमा जे थियो त्यसभन्दा रत्तिभर फरक देखिँदैन । मन्त्रीहरूले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम काबारेमा यसो र उसो गर्नु भनेर कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको दिनहुँ समाचार पढ्न र सुन्नमा आइराखेको छ । विनाअर्थको समाचार बन्नु नै सरकारमा जानु र रहनुको अर्थ भएको छ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ।

यो काम गर्ने शैली हामीले २०४८ सालदेखि देखेको हौँ । यो काम गर्ने शैलीले देश बन्ने भए उहिले नै देश बनिसकेको हुन्थ्यो । जुन शैलीले कुनै परिणाम दिएको छैन र दिनेवाला पनि छैन  तैपनि अर्कै परिणाम ल्याउने आशा गरेर त्यही शैली पटकपटक दोहोर्‍याउनु पागलपन हो । यो पागलपानले देश बन्नेवाला छैन । सबलाई ज्ञात भया ।

मैले आजभन्दा अघिको लेखहरूमा लेखिसकेँ, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउन कलकारखाना, पूर्वाधार विकास र प्रविधिमा जीडीपीको २५-३५ प्रतिशत (१२ देखि १४ खर्ब) लगानी गर्नुपर्छ ।

कलकारखाना, पूर्वाधार विकास र प्रविधिमा जीडीपीको २५-३५ प्रतिशत खर्च गर्न राजस्वमा वृद्धि, स्वदेशी पुँजी परिचालन, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋणमा अभूतपूर्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । तर देशको अवस्था यस्तो छैन । यथार्थ ठीकविपरीत छ ।

राजस्व संकलनमा संकुचन आएको छ । भर्खरै अर्थमन्त्री भन्दै थिए - देशको राजस्वले साधारण खर्च (तलब, भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साबाँ ब्याज भुक्तानी, प्रशासनिक खर्च आदि) धान्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकमा पैसा जम्मा भएर ब्याजदर भारी कटौती हुँदासमेत पुँजी परिचालित भइरहेको छैन । वैदेशिक लगानी निराशाजनक छ । वैदेशिक ऋणमा वृद्धि हुन त परै जाओस् प्राप्त ऋण समेत खर्च हुन सकिराखेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री भन्दै थिए - देशको अर्थतन्त्रले लय लिँदैछ । नाडा (नेसनल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसियन) ले आयोजना गरेको 'नाडा सो'ले देशको अर्थतन्त्रले लय लिएको संकेत गर्दैछ भन्ने समाचार पनि प्रकाशित भइरहेको छ ।

देशको अर्थमन्त्रीले यो दुई महिनामा एउटा नयाँ नीति र कार्यक्रम जनतासामु प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । तर, पनि भन्दैछन्- देशको अर्थतन्त्रले लय लिँदैछ । सायद उनको व्यक्तिगत अर्थतन्त्रले लय लियो कि ! त्यसो हुँदैमा देशको अर्थतन्त्रले लय लिएको हुन्छ र ?

नाडा सोमा सयौं गाडीको बुकिङ भएको होला । त्यसैले भनिएको होला नाडा सोले देशको अर्थतन्त्रले लय लिएको संकेत गर्दैछ । 

देशमा लगानी भइरहेको होस् । अनगिन्ती कलकारखाना खुलिरहेको होस् । नयाँ नयाँ युवा युवती उद्यमी बनेका हुन्, व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएका हुन् । रोजगारी सिर्जना भइरहेको होस् । आयात घटिरहेको होस् र निर्यातमा बढिरहेको होस् । नाडा सोमा गाडी बुकिङ गर्नेहरू ७५ प्रतिशत मध्यम वर्गीय नेपाली हुन् । तब भन्न सकिन्थ्यो देशको अर्थतन्त्रले लय लिँदैछ । 

नाडा सोमा गाडी बुकिङ गर्नेहरू ७५ प्रतिशत तिनै ग्राहक छन् जोसँग पहिलेदेखि नै घरमा एक वा एकभन्दा धेरै गाडी छन् । घरमा पहिले नै गाडी हुनेबाहेकका गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकहरू नवधनाढ्य वर्ग (विनालगानी धनी भएका) हरू छन् भन्दा सायद म गलत हुँदिन होला ।

देशको अर्थतन्त्र वर्षौंदेखि गतिहीन छ । नागरिकले सरकारबाट कुनै आशा गरिरहेका छैनन् । नागरिक निराश छन् । यो निराशाजनक अवस्थामा नागरिक आक्रोश हुनुपर्ने हो । नागरिकको मन र दिमागमा आगोको ज्वाला दन्केको हुनुपर्ने हो । जनविद्रोहका लागि आतुर भएको हुनुपर्ने हो । तर, त्यो अवस्था देखिँदैन । 

देशमा पूराका पूरा शान्ति छ । देशको अवस्था देख्दा लाग्छ - सब ठीक चलिराखेको छ । नागरिक सरकारसँग खुसी छन् । नागरिकको जीवनमा कुनै अभाव छैन, कुनै समस्या छैन । देशको शान्ति देख्दा लाग्छ, रोजगारीको चाहना राख्नेले रोजगारी पाएका छन्, पढ्न चाहनेले चाहेको स्कूल र कलेजमा भर्ना हुनपाएका छन्, स्वास्थ्य उपचार चाहनेले सस्तो र सहज उपचार पाएका छन्, किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाएका छन्, सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने सेवा सहज र सस्तोमा पाइराखेका छन्, नेताहरू देश र जनताका लागि लागिपरिरहेका छन् ।

देशको अवस्थाले जनविद्रोह खोजेको छ, नागरिक भने सुषुप्त छन् । देशको अवस्था र नागरिकको मनोभावको बीचमा किन यति धेरै विरोधाभासको अवस्था रहेको होला ? 

गतवर्ष श्रीलंका र केही समयअघि बंगलादेशमा जनविद्रोह भयो । दुवै देशमा जनताको जनविद्रोहले निर्वाचित सरकार प्रमुखले देश छाडेर भाग्न पर्‍यो । श्रीलंकाको जनविद्रोह सरकारको नातावाद, कृपावाद र अनियमितताले सिर्जित अर्थतन्त्रले जनताको दैनिक जीवनमा ल्याएको कष्टको विरोधमा भएको थियो । 

बंगलादेशको जनविद्रोह भने भिन्न परिस्थितिमा हुन पुग्यो । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमाथि थियो । बंगलादेशको अर्थतन्त्र विश्वको ३५ औं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो । क्रय शक्ति क्षमतामा बंगलादेशको अर्थतन्त्र विश्वको २५ औं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो । 

यो सब उपलव्धि शेख हसिनाको कार्यकालमा हासिल भएका थिए । तर, पनि नागरिकले उठाएको सानो मुद्दा सरकारले सुन्न नचाहेको आक्रोशमा बंगलादेशमा जनविद्रोह भयो । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाएकी शेख हसिनाले देश छाडेर हिँड्न पर्‍यो । नागरिकले उठाएको मुद्दा सानो होस् कि ठूलो होस् सत्तामा रहेकाहरूले नागरिकको आवाज सुन्न चाहेन भने कुनै पनि देशले बंगलादेशको हबिगत भोग्नुपर्ने हुनेरहेछ ।

बेलाबेलामा पढ्न र सुन्न पाइन्छ देशमा श्रीलंका र बंगलादेशमा जस्तो जनविद्रोह हुनुपर्ने किन भइराखेको छैन ? यस्तो जनविद्रोह भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा भने पञ्चायतमा पनि, २०४७ र २०६३ पछिको राजनीतिक व्यवस्थामा पनि लाभ लिएका वर्ग र तिनकै उत्तराधिकारी छन् । तर, आमनागरिक देशको अवस्थासँग निरपेक्ष देखिन्छन् । 

हुँदा हुँदा देशको यो अवस्थाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पुष्पकमल दाहाललाई पनि सत्ताबाट बाहिरिनासाथ देशमा श्रीलंका र बंगलादेशको जस्तो जनविद्रोह चाहिएको छ । उनको सदासर्वदा सत्तामा रहने आकांक्षा पूरा नभइरहेकाले नगारिकले जनविद्रोह गरिदिनु परेको छ ।

नेपालमा तीसौं वर्षदेखि निरन्तर यति सारो निराशा हुँदा पनि नागरिकको आक्रोश अभिव्यक्त नहुनु र जनविद्रोह नदेखिनुको कारण बुझ्न नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवेश बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवेश बुझ्न नेपालमा विगत (२००७, २०३६, २०४६, २०६२) मा भएको आन्दोलनको संक्षिप्त विश्लेषण गरिनुपर्छ । यी चारै वटा आन्दोलन सही मानेमा जनविद्रोह थिएनन् । वास्तवमा यी सबै राजनीतिक आन्दोलन थिए । यी सबै आन्दोलन राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि भएका थिए । यी सबै आन्दोलन जसकाविरुद्धमा आन्दोलन भएको हो तिनैसँग सम्झौतामा गएर टुंगिएका थिए ।

विसं २००७ सालको राजनीतिक आन्दोलन किताबमा मात्र पढेर जानेको हुँ । तर २०३६, २०४६ र २०६२ सालको परिवर्तन आफैँले देखेको र भोगेको मात्र होइन २०३६ र २०४६ सालको आन्दोलनमा त सहभागी नै भएको हुँ । राजा र पञ्चायतको जयजयाकर गरेर बितेको बाल्यकाल २०३३ सालमा बीपी कोइरालाको नेपाल आगमनपश्चात् २०३४/२०३५ पुग्दा नपुग्दै ममा राजनीतिक चेत पलाउन थालिसकेको थियो । राजनीतिमा चाख लाग्न थालिसकेको थियो । 

विसं २००७ सालको आन्दोलन राणा शासनको अन्त्यका लागि थियो । त्यस समयमा जति राजनीतिकरूपमा जागरुक थिए ती प्रायः नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध थिए । आमनागरिक निरपेक्ष नै थिए भन्ने लाग्छ । 

आन्दोलनलाई दिल्ली सम्झौतामा लगेर टुंगाइयो । विसं २००७ सालको आन्दोलनले राणाको सत्तालाई तत्काल समाप्त पारेन । राणा शासनको अन्त्यको लक्ष्य राखेर गरिएको आन्दोलन राणा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउँदै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दललाई सत्ताको साझेदारी बनाएर टुंगियो । त्यसैले २००७ सालको आन्दोलन जनविद्रोहभन्दा पनि राजनीतिक आन्दोलन बन्न पुग्यो ।

विसं २०३६ सालको आन्दोलन विद्यार्थीले गरेका आन्दोलन थियो, पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन थियो । त्यस आन्दोलन राजनीतिक दलका भातृ संगठनको रूपमा रहेका विद्यार्थीहरूको संगठनले गरेको हो । यो आन्दोलन पञ्चायतको अन्त्य चाहनेहरूले गरेका थिए । आन्दोलन सफल भयो  तर आन्दोलनको माग नै नभएको जनमत संग्रहमा गएर आन्दोलनले विश्राम लियो । विसं २०३६ सालको आन्दोलन त सही अर्थमा राजनीतिक आन्दोलन पनि बन्न सकेन । 

विसं २०४६ सालको आन्दोलन पञ्चायतविरोधी आन्दोलन थियो । उक्त आन्दोलन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र ती दलका दलका भातृ संगठनको रूपमा रहेका विद्यार्थीहरूको संगठनले गरेको हो । आन्दोलनको अन्तिम चरणमा आमनागरिकको पनि सहभागिता रह्यो । यो आन्दोलनले लक्ष्य प्राप्ति गर्‍यो, पञ्चायतको अन्त्य भयो । विसं २०४६ सालको आन्दोलन पनि जनविद्रोहभन्दा राजनीतिक आन्दोलनकै स्वरूपमा रह्यो ।

विसं २०६२/०६३ सालको आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीविरुद्धमा थियो । आन्दोलन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नै आरम्भ गरेको भए पनि अन्तिम चरणमा जनताको समेत सहभागिता रह्यो । यो आन्दोलनले लक्ष प्राप्ति गर्‍यो । राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीको समाप्ति भयो । 

विसं २०६२ सालको आन्दोलन भने राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीको विरुद्धमा थियो । यस आन्दोलनले २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य गरिदियो । त्यस मानेमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनलाई जनविद्रोहको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

समाजमा कुनै विसंगति हटाउन समाजमा खास संख्यामा मानिस सक्रिय हुनुपर्छ । देशमा कुनै व्यवस्था वा सत्ताविरुद्धमा आन्दोलन वा जनविद्रोह गर्न र सफल बनाउन पनि खास संख्यामा मानिसको सहभागिता चाहिन्छ । यस्तो खास संख्यालाई ‘क्रिटिकल मास’ भनिन्छ । सामान्यतया ‘क्रिटिकल मास’ले एक तिहाइ संख्यालाई जनाउँछ । यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको तथ्य हो ।

विसं २००७ सालमा राणाको विरोधमा सक्रिय नागरिकको संख्या, २०३६ साल र २०४६ मा पञ्चायतको विरोधमा सक्रिय नागरिकको संख्या, र २०६२-०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही शासनको विरोधमा सक्रिय नागरिकको संख्या ‘क्रिटिकल मास’ भन्दा बढी थियो । त्यसैले ती चार वटा आन्दोलन सफल भए । 

श्रीलंका र बंगलादेशमा भएको जनविद्रोहमा पनि ‘क्रिटिकल मास’ बराबरको नागरिकको सक्रिय सहभागिता रह्यो । त्यहाँको जनविद्रोह सफल भयो । सत्ताको शिखरमा रहेकाहरू देश छाडेर भाग्न बाध्य भए ।

नेपालमा राजनीतिक दल आंशिकरूपमा २०३६ सालपछि र खुलारूपमा २०४७ पछि सक्रिय भएका हुन् । यो करिब ३५ वर्षको अवधिमा २०६०/६२ लाई छाडेर यी नै दल र दलका नेता सत्तामा रहेका छन् । यो ३५ वर्षको अवधिमा देशले कुनै गति लिन सकेन । देश गरिब र पिछडिएको श्रेणीमा रहेको छ ।

पैतीस वर्षअघि नेपाल समान रहेको देशहरूसँग तुलना गर्दा हाम्रो अवस्थाले हामीलाई लज्जाबोध गराउँछ । त्यस समयमा हामी र हामीभन्दा अघि रहेका देशहरूसँगको असमानता र ती देशसँगको अहिलेको असमानता तुलना गर्दा त्यो असमानता कैयौं गुणाले बढेको छ । 

बेला बेलामा नेताहरू भन्छन् - जसरी देश बिग्रिएको भाष्य बनाउन खोजिएको छ देश त्यस्तो छैन । हामीले देश बनाएको छौँ भन्न हिचकिचाउँदैनन् । 

नेताहरू पञ्चायतको समयको विकासको सूचकांकसँग तुलना गरेर यति किमी सडक बन्यो, यति विद्युत् उत्पादन भयो, खानेपानीमा यति जनसंख्याको पहुँच पुग्यो, यति शिक्षण संस्था थपियो, यतिको हातमा मोबाइल पुग्यो, जिडीपी यति पुग्यो, प्रतिव्यक्ति आय यति पुग्यो, मातृ तथा शिशु मृत्युदर यति घट्यो, औसत आयु यति पु्ग्योजस्ता सतही कुरा गरेर देश बनेको दलिल दिने र्गछन् । यो त समयक्रमको विकासले ठेलेर पुर्‍याएको तथाकथित विकास हो ।

एउटा कुपोषणमा परेको बच्चाको पनि निश्चित मात्राको उचाइ बढ्छ । पञ्चायतको समयको विकासको सूचकांकसँग तुलना गरेर अहिलेको अवस्थालाई विकास भएको भन्नु भनेको कुपोषणमा परेको बच्चाको उचाइ बढेको देखेर मेरो बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खुवाएको छु भनेर बाबुआमा निश्चिन्त हुनुजस्तै हो ।

यो ३५ वर्षमा यी राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले देश बनाएनन् । नागरिक अभाव र असुविधामा बाँचिरहेका छन् । तर यही अवधिमा यी राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले एउटा अभूतपूर्व काम भने गरेका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् कि विद्यालयका शिक्षक हुन् कि राष्ट्रसेवक (सही मानेमा जागिरे) , मजदुर, किसान, विद्यार्थी हुन् सबैलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता र झोले भने बनाउन सफल भएका छन् ।
 
देशमा गरी खाने वातावरण भएन । देशमा बसेर जाहन परिवारको लालनपोषण गर्न सकिने भएन र राजनीतिक दलको झोले बन्न पनि नसकेर देशका लागि चाहिने पौरखी हात अरू देशको निर्माणमा लगाउन देश छाडेर हिँडे । प्रत्येक दिन औसत दुई हजार युवायुवतीले देश छाड्छन् । विडम्बना त यसरी देश छाडेर हिँडेका पनि विदेशमा यी नै दलको झोलेको रूपमा संगठित भएको मैले आफैँले देखेको छु ।

जनविद्रोहका लागि ‘क्रिटिकल मास’ बराबरको नागरिकको सक्रियता चाहिन्छ । जसरी यी राजनीतिक दल र नेताले सबै तह र तप्काका नागरिकलाई कार्यकर्ता र झोले बनाउन सफल भएका छन् यिनको विरोधमा जनविद्रोह गर्ने ‘क्रिटिकल मास’ बराबरको स्वतन्त्र नागरिक नै छैनन् देशमा । देशको अवस्थाले जति सुकै जनविद्रोहको वातावरण बनेको होस्, संसारको जुन सुकै देशमा जनविद्रोह होस्, नेपालमा ‘क्रिटिकल मास’ बराबरको सक्रिय नागरिकको अभाव छ । त्यसैले नेपालमा हालको अवस्थामा जनविद्रोहको वातावरण छैन । 

अब देशमा राजनीतिक आन्दोलन हुनेछैन । व्यवस्था परिवर्तनका लागि नागरिकले आवाज उठाउनेछैनन् । अब जनताले आवाज उठाए भने देशमा रोजगारीको माग राखेर, सुलभ स्वास्थ्य र शिक्षाको माग राखेर, देशमा सुशासनको माग राखेर, सुलभ सार्वजनिक यातायातको माग राखेर, स्वच्छ वातावरणको माग राखेर, महंगीको विरोधमा आवाज उठाउनेछन् । 

जुन दिन नागरिकमा दलको कार्यकर्ता र झोले होइन स्वतन्त्र नागरिक हुने चेत आउनेछ तब यस्तो विरोधको आवाजले जनविद्रोहको स्वरूप लिनेछ । तर त्यो दिन कति छिटो वा ढिलो आउला समयले मात्र बताउनेछ ।
 (नेपाल सरकारका पूर्वसचिव)