काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले जेल होइन आर्थिक सजाय नै गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

“चेक कस्तो किसिमको हो, व्यावसायिक हो कि, व्यक्तिगत हो ? यसको वर्गीकरण गर्नपाए हुन्थ्यो,” उनले भनिन् । 

पैसा पर्याप्त नभए ३० दिनको समय दिने भनिएकोबारे उल्लेख गर्दै त्यो कहिलेदेखि ३० दिन हो भन्दै प्रश्न गरिन् । 

आर्थिक अपराधका विषयमा अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सक्ने भनिए पनि यसलाई एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।