काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) सम्बन्धी गरेको निर्देशन उल्ट्याउन अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ ।  ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने व्यवस्था गर्न समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई गत पुस १२ गते निर्देशन दिएको थियो ।

तर, यो निर्देशनले लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै यसतर्फ आवश्यक निर्देशन दिन अर्थ समितिलाई मेन्छियाम हाइड्रोपावरका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीले उजुरी दिएका छन् ।  

उनले सार्वजनिक लेखा समितिको यो निर्णयले गर्दा ठूला लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्न जाने उल्लेख गरेका छन् ।

अहिलेको अवस्था रहिरहे पुँजी पलायन हुने भन्दै अर्थ समितिले यो विषयलाई एजेन्डा बनाएर धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । मेन्छियाम हाइड्रोपावरले २०८० वैशाख ४ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । 

यो कम्पनीले प्रतिसेयर नेटवर्थ ७७ रुपैयाँ ४५ पैसा हुँदै आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएको थियो ।  गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ७० रुपैयाँ २० पैसा छ ।  यो कम्पनी उक्त अवधिसम्म दुई करोड १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा छ ।

हाइड्रोपावर आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने भएकाले सुरूमै प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० भन्दा बढी खोज्न नहुने पनि कतिपयको भनाइ छ ।  यो निर्देशन समितिले अपरिवक्व ढंगले दिएको पनि कतिपयले भन्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको पुस १२ गतेकै बैठकले धितोपत्र बजारमा छिटोछिटो नियमावली संशोधन गरेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिने बेथिति सृजना भएको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो ।

त्यस्तै लेखा समितिले जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म एक तिहाई सेयर बेच्न नदिने गरी व्यवस्था गर्न पनि बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । 

लकइन अवधि तीन वर्ष हुँदा आधारभूत लागनीकर्ता लकइन अवधि सकिनासाथ सेयर बिक्री गरी बाहिरिने भएकाले पनि साधारण लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै थापाले बाढी पहिरो प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न ५० प्रतिशत प्रमोटर सेयरमा लक इनको व्यवस्था हटाउनका लागि यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन पनि माग गरेका छन् ।