भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही अगस्ट महिनाको अन्त्यतिर युक्रेनको भ्रमणमा जानलागेको बताइएको छ । करिब महिना दिन पहिले उनले वासिङटनमा नेटोको शिखर बैठक चलेकै बेला पारेर उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग मस्कोमा भेट गरेका थिए । रुसले किभस्थित एउटा बाल अस्पतालमा बम हानेको र युक्रेनका विभिन्न ठाउँमा गरी ४२ जना गैरसैनिक नागरिकको हत्या गरिएकै दिन मोदीले पुटिनलाई अङ्कमाल गरेको तस्बिरले व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको थियो । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका अनुसार "विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका नेताले यस्तो दिनमा संसारकै सबैभन्दा खुँखार अपराधीलाई मस्कोमा अङ्कमाल गरेको देखिनु शान्ति प्रयासमा ठूलो आघातका साथै चरम निराशाको क्षण हो ।" 

साँच्चै मोदीको व्यवहारले के सन्देश दिन्छ ?

युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि नै भारत तरबारको धारमा हिँडिरहेको छ । दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि भारतले रुससँगको लामो समयदेखिको मित्रता र कुनै मुलुकको सीमा अतिक्रमण गर्न नहुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्तिको प्रयोग गर्न नहुनेजस्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तहरूका बीचमा सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

रुससँग ४० प्रतिशतभन्दा बढी हतियार खरिद गर्ने भारतले क्रेमलिनलाई छाड्न देखाएको अनिच्छा बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, भारतले अमेरिका, फ्रान्स, इजरायल र अरू पश्चिमी मुलुकहरूबाट हतियार खरिद बढाउँदै गएकाले पक्कै पनि यो मात्रा घट्दै गएको छ । तर, अतीतको बोझ त वर्तमानमा पनि गह्रुंगै छ । भारतको सैनिक उपकरणमध्ये ८६ प्रतिशत रुसमा निर्मित छन् भने तिनका लागि अतिरिक्त पार्टपुर्जा आवश्यक भइरहन्छन् ।

यसबीच पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण भारतको रुससँगको इन्धन खरिद झन् गहिरो भएको छ । रुसी कच्चा तेलको आयात सन् २०२१/२२ मा २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रहेकोमा सन् २०२३/२४ मा मूल्यमा दिइएको आकर्षक छुटका कारण बढेर ४६ अर्ब ५० करोड डलर पुग्यो । रुस भारतको तेल र ग्यासको मुख्य आपूर्तिकर्ता बन्नपुग्यो भने भारतीय खरिदका कारण तेलको मूल्य ह्वात्तै बढ्न पाएन भन्ने त पश्चिमले पनि स्वीकारेको देखिन्छ ।

यसबाहेक रुस मध्य एसियामा भारतको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि त हो । भारत सोभियत संघको विघटनपछि बनेका मुलुकहरूमा व्यापार बढाउन र सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्न सक्रिय रहेको छ । 

यस पृष्ठभूमिमा भारतले अहिलेसम्म आक्रमणका लागि रुसको आलोचना गर्न अस्वीकार गरेको छ र युक्रेनमा युद्धविराम गर्न आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्र महमसभाका प्रस्तावहरूमा मतदानमा अनुपस्थित रहँदैआएको छ ।

मोदीको मस्को भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा जारी युद्धलाई "युक्रेनमा" लेख्नुको साटो "युक्रेन वरपर"को द्वन्द्व उल्लेख गरेर युक्रेनको भूमिमाथिको रुसको दाबीलाई मान्यता पनि दिइएको छ ।

रुसी आक्रमणलाई मान्यता नदिन पनि भारत उत्तिकै सजग रहिआएको छ । सन् २०२२ र २३ मा रुससँगको दुई पक्षीय शिखरवार्तामा सहभागी हुन मोदीले अस्वीकार गरेका थिए । सेप्टेम्बर २०२२ मा उज्बेकिस्तानमा भएको 'स्याङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन'को शिखर बैठकमा मोदीले पुटिनलाई स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए – आजको जमाना 'युद्धको जमाना होइन' । मस्को भ्रमणमा पनि "युद्धको समाधान लडाइँको मैदानमा भेट्न सकिँदैन" को भनेर मोदीले यही भावना मुखरित गरेका थिए ।

अमेरिकी सरकारले भारतको सन्तुलित व्यवहारलाई स्वीकार गरिरहेकै भए पनि मोदीको मस्को भ्रमणप्रति भने आफ्नो असन्तुष्टि भारत सरकारसँग व्यक्त गरेको छ । यसबाट देखिन्छ - अमेरिकाले चीनसँगको बढ्दो विवादमा भारतलाई अपरिहार्य लोकतान्त्रिक साझेदार ठानेको छ भने भारतको रुससँगको सम्बन्धले मित्रहरूबीच वैमनस्य बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

यसको प्रतिक्रियामा भारतीय प्रवक्ताले मुलुकको 'छनोटको स्वतन्त्रता' तथा रणनीतिक स्वायत्ततामा जोड दिएका थिए । तर, रणनीतिक स्वायत्ता यस्तै समयमा बढी सान्दर्भिक हुने भए पनि भारतका लागि अमेरिकी राजदूत गार्सेटीले "युद्धका समयमा रणनीतिक स्वायत्तताजस्तो कुनै कुरा हुँदैन " भन्दै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सामान्यरूपमा नलिन आग्रह गरे ।

अमेरिकी अधिकारीहरूको हालैका कथनहरूले भारत सरकारलाई केही स्तब्ध बनाएको हुनुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले भारत, अस्ट्रेलिया, जापान सहितको प्रमुख क्वाड समूहबाहिरै इन्डो प्यासिफिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । यसमा अस्ट्रेलिया र बेलायतसमेतको संलग्नतामा सुरक्षा साझेदारी 'एयुकेयुएस'को निर्माण र न्यु जिल्यान्ड, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया र भियतनामको सहभागितामा 'क्वाड प्लस' को समावेश तथा 'एपी-4' (अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण कोरिया)लाई सहभागी   जुलाईमा नेटोको शिखर बैठक आयोजना गरेको छ ।

यसको सन्देश त स्पष्टै छ – इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक हित प्रवर्धन गर्न धेरै मुलुकहरू इच्छुक भएकाले तुलनात्मक रूपमा अमेरिकाले भारतलाई रोज्नलाई खासै आकर्षण छैन । साथै अमेरिकी भूमिमा एक जना शिख पृथकतावादीको हत्याको प्रयासमा भारतीय संलग्नताका विषयमा अमेरिका सरकारले जवाफ मागिरहेको छ र भारतमाथि अनुसन्धानका लागि दबाब दिइरहेको छ । यस विषयमा कूटनीतिक विवाद खडा गर्ने काम त अमेरिकाले गरेको छैन तर भारतमाथि अनुसन्धानका लागि दबाब भने दिइरहेको छ ।

जे भए पनि,  भारत र अमेरिकाले निकट सम्बन्ध भने कायमै राख्नुपर्छ । किनभने यी राष्ट्रहरूको दुईपक्षीय साझेदारीमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोग, सेमी कन्डक्टरजस्तो गम्भीर तथा नयाँ प्रविधिमा अमेरिकी – भारतीय प्रयासजस्ता साझा फाइदाहरू छन् । यसलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा उपाय द्वन्द्व समाप्त गर्नका लागि भारतले रुससँगको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई अमेरिकाले आग्रह गरेजस्तै प्रयोग गर्नु हो । भारत र रुसले जुलाईमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा "अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र " अनुसार शान्ति प्रयासलाई स्वागत गरिएको थियो । मोदीले आफ्नो हुनलागेको किव भ्रमणका अवसरमा यसको सम्भावना खोज्न सक्छन् ।

मोदीले युक्रेनलाई थप मानवीय सहायता पनि प्रदान गर्न सक्छन् । युद्ध सुरु हुनेबित्तिकै भारतले युक्रेनी सरकारलाई ९० टन उद्धार सामग्री पठाएको थियो । युक्रेन सरकारले त्यसपछि निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण तथा टेलिकम पूर्वाधारलगायतका वस्तु आपूर्तिका लागि भारतीय कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । मोदीले आफूसँग यस्ता सौगात किव लैजान सक्छन् ।

भारत दुईवटा बाटामा टेके जस्तै अड्किएको छ । विशेषगरी चीनसँग सीमा तनाव बढेपछि पश्चिमसँग निकटता बढाइरहेको छ । साथसाथै अमेरिका जति रिसाए पनि रुससँगको सम्बन्ध त्याग्न सकेको छैन ।  

मोदीको मस्को भ्रमणबाट अमेरिका चिढिएजस्तै उनको युक्रेन भ्रमणप्रति रुसको प्रतिक्रिया नकारात्मक आउन सक्छ । यस भ्रमणलाई सुदढ नयाँ प्रयासको थालनीका रूपमा देखाउनुका साथै दुवै मुलुकलाई उनीहरूको चासोको विषयमा आश्वस्त पार्नु भारतीय कूटनीतिका लागि चुनौतीको विषय हो । दुवै पक्षको संशय निवारण गर्न सके यो भूराजनीतिक विजय हुनेछ । तर, भ्रमण असफल भयो भने यसबाट भारतको विश्व अडानमा अकल्पनीय क्षति पुग्नेछ ।

(भारतीय लोकसभाका सदस्य)

Copyright: Project Syndicate, 2024.