काठमाडौं । सिधाकुराविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज हुँदै छ । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल, बालकृष्ण ढकालको नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघि साउन १७ मा सुनुवाइ भएपछि फैसलाको मिति तोकेको थियो । त्यसअघि संयुक्त इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको थियो । 

सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर पहिलोपटक ०८१ वैशाख १४ गते अडियो क्लिपसहितको भिडियो रिपोर्ट र समाचार सामग्री अनलाइन पोर्टल, युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालबाट  प्रकाशित भएको थियो । 

४०० बढी भ्रष्टाचार डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अप्रेसन’ नाम दिएर सार्वजनिक सामग्रीमा ४३ वर्ष लामो करिअरमा विवादमै नआएका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नाम जोडिएको थियो । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित संलग्न भनिएको बैठकको ‘स्टिङ अप्रेसन’ भन्दै प्रसारित सामग्रीमा  कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण दैनिकका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीसहितको नाम लिइएको थियो । 

अन्नपूर्ण पोष्टको केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा भएको संवाद भन्दै सार्वजनिक अडियोमा अख्तियारले आफैँले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनलाई अवैध भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आधार बनाइएको थियो । स्टिङ अप्रेसनकर्ता भनिएका राजकुमार तिमिल्सिना अख्तियारले आफ्नै पैसा दिएर घुस खुवाउने र सरकारी अधिकारीलाई स्टिङ अप्रेसनमा रंगेहात पक्राउ पार्ने व्यक्ति भएको खुलेको छ । 

अडियोमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ, जुन फैसलामा न्यायाधीश डा. भट्टराई र बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती दुवैजना संलग्न नभएको पाइएको छ । संलग्न रहेको भन्दै प्रचार गरिएका नाममध्ये न्यायाधीश डा. भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती र मिडिया अध्यक्षहरूका तर्फबाट खण्डन भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने त्यसमा कुनै खण्डन गरेका छैनन् । 

सिधाकुराले सार्वजनिक गरेको उक्त अडियो नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट ‘फेक’ प्रमाणित भइसकेको छ । अडियो कहाँ र के प्रयोजनका लागि बनेको थियो भन्ने अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’ अन्तर्गत साइबर ब्युरोले पाएको छ । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ‘द डार्क फाइल’ अनुसन्धानका लागि समिति नै गठन गरेको छ । त्यही समितिले अडियो फाइल ‘फेक’ भएको प्रतिवेदनसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरेको हो ।  

प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट आइसकेपछि गत जेठ ३० गते न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अवहेलना मुद्दाको गम्भीर्यताका आधारमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने आदेश गरेका थियो । विगतमा कान्तिपुर मिडियाविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको थियो । त्योभन्दा ठूलो इजलासबाट फैसला हुने गरी नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुने निर्णय भएको हो ।