काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कार्यकारी अध्यक्षबिहिन हुँदै गुज्रिरहेको छ । यसरी बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नभएको साढे सात महिना बितिसकेको छ । कामचलाउ अध्यक्षका रूपमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा बोर्ड सदस्य महेश बरालले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य अध्यक्ष हुने धितोपत्र ऐनमा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार, बराल बोर्डका कामचलाउ अध्यक्ष हुन् । उनलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साउन ३ गते बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सदस्य बन्दै बोर्ड चलाउने उनी पहिलो व्यक्ति होइनन् । गत पुस २० गते बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल बाहिरिएपछि तीन जना कामचलाउ अध्यक्ष भइसकेका छन् । अध्यक्ष नभएपछि अर्थ मन्त्रलायका सह–सचिव रितेश शाक्य, नरेन्द्रकुमार राना त्यो जिम्मेवारीमा रहेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवले नेतृत्व गर्दा धितोपत्र बजारको नियमन गर्नुपर्ने बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखा जस्तो बन्न पुगेको छ ।

उनीहरू अध्यक्ष हुँदा बजारमा सकारात्मक तथा नकारात्मक असर पार्ने खालका निर्णय भने गर्न सकेनन् । बोर्डमा ३४ कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निस्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा ती कम्पनीका आईपीओ जारी हुन सकेका छैनन् ।

यसका साथै ऋणपत्र, हकप्रद, म्युचुअल फण्ड तथा थप सेयर (एफपीओ) पनि थाँतिमा परेका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी पु¥याउन हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृत दिएका बिमा कम्पनीहरू पनि बोर्डको अध्यक्षकै पर्खाइमा छन् । 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पालामा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनोट समिति बनेको थियो । उक्त समितिमा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ बाहिरिएपछि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको अवस्था छ ।

उक्त समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि अगाडि बढाएका सबै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । समितिले अध्यक्षका लागि आवेदन खुला गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, अन्तिममा दुई जना मात्र प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएपछि समस्या परेको थियो । धितोपत्र ऐनमा अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम समितिले सरकारसामु सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि समिति अन्योलमा परेको थियो ।

त्यसपछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले धितोपत्र ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार काम अगाडि बढाउनू भनेपछि समितिका तीन सदस्यहरूबीचमा नै ध्रुवीकरण भएको थियो ।

संयोजक श्रेष्ठ र विज्ञ सदस्य उदय निरौला एकातिर थिए भने तत्कालीन अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी विपक्षमा रहे । उनले मन्त्रिपरिषद्मा दुई जनाको नाम ऐनबमोजिम सिफारिस गर्न नहुने राय राखेका थिए ।

त्यसपछि यो समितिले बोर्ड अध्यक्ष प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । यसरी प्रक्रिया रद्द गरेपछि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वाेच्चले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्दै हाललाई प्रक्रिया नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यत्तिकैमा सरकार परिवर्तन भयो । समितिमा रहेका संयोजक र सदस्यहरू छिन्नभिन्न भए । अब कसरी यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ ।

यो मुद्दाको पेशी तारेख आउँदो माघ ३० गतेका निम्ति तोकेको छ । यसबीचमा सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने हो । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि बोर्डको अध्यक्ष छनोट ऐन, नियम र कानुनसम्मत् ढंगले गर्ने भन्दै आएका छन् ।

यो मुद्दाको पेशी माघ अन्तिममा हुने भएपछि यो बीचमा के हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्दा सरकारले यसको विषयमा निर्णय लिन सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विघटन भएसँगै हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी छन् । अधिकारी सरकारले निर्णय नगरी पुरानो समिति अनुसार काम नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘यो मुद्दा अदालतमा भएकाले यसै गरिहाल्ने भन्न सकिने स्थिति छैन ।’’

बोर्ड सदस्य समितिले पाँच जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’मा निकालेर व्यवसायिक प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुतिकरणमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए ।

तर, सर्टलिस्टमा परेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की, बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति)का अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी भने अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भएनन् । उनीहरूले गर्दा नै यो प्रक्रिया अस्तव्यस्त भएको थियो ।  

उनीहरू उपस्थित नभएपछि बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले पुनः सूचना जारी गरी अर्काे दिन बोलायो । समितिले बोलाएको दोस्रो दिन पनि तीनै उमेदवारले उपस्थिति जनाएनन् ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार, समितिले योग्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गर्न सक्थ्यो । तर, दुई जना मात्र अन्तर्वार्ता र व्यवसायिक प्रस्तुतिकरणमा उपस्थित भएपछि समस्या पैदा भएको हो ।