काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरणले व्यवसायीको मिलेमतोमा १६ अर्ब तलमाथि गरेको भन्दै आफ्नो भनाइ पुष्टि नभए टुँडिखेलमा लगेर झुन्ड्याउन आगह्र गरेका छन् ।
दलीय आधारमा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोलेका पोखरेलले प्राधिकरणले तलमाथि गरेको विषयमा छलफल चलाउँदा आफूलाई भ्रष्टाचारी भनेर प्रचार गरिएको बताए । उनले २१ अर्ब ८८ करोड लिनुपर्नेमा ६ अर्बको बिल बनाएर त्यसमा केही शुल्क जोडेर आठ अर्बको बिल पठाएको भन्दै आफूले २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्दा भ्रष्टाचारी भन्ने कहाँको न्याय हो भन्दै प्रश्न गरे ।
प्राधिकरण, व्यवसायी र सरकारको मिलेमतोमा लाल आयोग बनेको भन्दै त्यसका विषयमा आफूले नभएर समितिका सांसहरूले प्रश्न उठाएको बताए । उनले आफूले बोलाएर विराटनगरका व्यापारी भेटेको स्वीकार गर्दै आफूले १५ अर्बको छुट पाउन कसरी सेटिङ गर्नुभयो भनेर सोधेको बताए ।
उनले केही सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएको भन्दै त्यसलाई उचित ठाउँमा प्रयोग गर्ने बताए । महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न उठाएका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको स्वीकृतिबिना सरकारले छुट दिन नमिल्ने भन्दै अहिले भने सरकारले दिएको बताए । उनले आफूले तथ्य प्रमाणका आधारमा मात्र बोल्ने भन्दै आफूले बोलेको विषयमा असत्य प्रमाणित गरे आफूलाई टुँडिखेलमा लगेर झुण्ड्याउन चुनौती दिए ।
“मसँग तथ्य छन् र प्रमाण छन् । मेरा भनाइहरू कसैले असत्य प्रमाणित गरिदिनुस्, असत्य प्रमाणित गरिदिनु भए मलाई टुँडिखेलमा झुन्ड्याउनुस्, म तयार छु । यी कागजहरूले बोल्छन्,” पोखरेलले चुनौती दिँदै भने, “इमानको चरित्र हत्या गरेर भ्रष्टहरूको सबैप्रति यो सदनको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, मुर्दावाद छ ।”
उनले प्राधिकरणले व्यवसायीबाट मिलेर अनियमितता गरेको प्रश्न समितिमा उठेको भन्दै भाइभारदार पसेको र अख्तियार मौन बसेको विषयमा पनि प्रश्न रहेको बताए ।
“व्यवसायीले तिर्नुपर्ने सडकबत्ती, विद्युत् यी सबैलाई जोडेर प्राधिकरणले आम्दानी बनायो भन्ने माननीयज्यूहरूको प्रश्न छ, प्राधिकरणका कार्यकारीका भाइ भारदारबाहेक अरुबाट सामान खरिद गरिँदैन भनिदैछ, प्राधिकरणले गरेका खरिद हेटौँडा र भक्तपुरमा सडेका छन् भनिएको छ यो किन भयो,” उनले भने, “अख्तियारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अख्तियारले ०७६ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले यति गम्भीर विषयमा अध्ययन गर्नुस् र कारबाही गर्नुस् भनेर दिएको निर्देशनमा कारबाही गरेन । अख्तियार जस्तो संस्थाले जिम्मेवार भएर जवाफ दिनसक्नुपर्छ ।”