लन्डन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था हुमन राइट्स वाचले नेपालको नयाँ सरकारले मानवअधिकारको प्रगति, संक्रमणकालीन न्याय र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्न अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही अगस्ट ६ मा एक पत्र पठाउँदै हुमन राइट्स वाचले उक्त धारणा राखेको हो ।

सरकारले आप्रवासी कामदार र यौन अल्पसंख्यकको अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने उक्त संगठनले सुझाव दिएको छ ।

नेपालका नेताहरूले विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा प्रगति हासिल गरेको हुमन राइट्स वाचले जनाएको छ । तर, नेपालको सर्वोच्च अदालतले तय गरेका मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनानुसार कानुन हुन्छ/हुँदैन सफलता त्यसमा निर्भर हुने हुमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले बताएकी छन् । एजेन्सी