काठमाडौं । पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको फैसला फेरि सरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पेसी चढेको सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको फैसला मिति तोकिएको छैन । 

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “फैसलाको अर्को मिति तोकिइसकेको छैन ।” 

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घटेको घटनालाई सत्य निरुपण आयोगमार्फत निरुपण गर्ने वा फौजदारी न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल गर्ने मुद्दा राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतले केही समय कुर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायासम्बनधी विधेयकमा सहमतिको मस्यौदा आजै मात्र शीर्ष नेतालाई हस्तान्तरण भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । यस्तो बेला सापकोटालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने आदेश भएमा शान्ति प्रक्रियामा अदालतको असहयोग हुनसक्ने देखेर अदालतले निसु सरेको जनाउ पेसी सूचीमा गराएको छ । 

सापकोटालाई थुनाा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश भएको भए सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका नाममा हत्या, बलात्कार, अपहरणसहितका मुद्दाका अभियुक्त र आरोपितले उन्मुक्ति पाउने अवस्था अन्त्य हुँदै फौजदारी न्यायको प्रक्रिया सुरु हुने थियो । 

सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोप छ । उनीविरुद्धको मुद्दामा गत जेठ २३ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले असार १२ का लागि निसु तोकेको थियो । तर, सापकोटाको निसु तोकिएपछि संवैधानिक इजलासमा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत बागलुङको निरीक्षण भ्रमणमा निस्किएपछि सापकोटाको मुद्दा पेसीमै नचढी स्थगित भएको थियो ।

के हो सापकोटाको मुद्दा ? 
व्यक्ति हत्याविरुद्धको किटानी जाहेरीबाट चलेको मुद्दामा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन देखाउँदै अदालतलाई निर्णय गर्न अवरोध खडा गरिएको थियो । 

पछिल्लोपटक सर्वोच्चले गरेको फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा फौजदारी न्याय निरुपणको प्रक्रिया सधैँ रोकिएर नबस्ने उल्लेख थियो । काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई सापकोटासमेतले २०६२ वैशाखमा अपहरण गरी असारमा हत्या गरेको प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । 

तर, प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सर्वोच्चले २०६४ सालमा उक्त निवेदन दर्ता गरेको थियो । सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्नु भनी सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशमा अनुसन्धान भएको प्रगति विवरण हरेक महिना सर्वोच्चमा पेस गर्न समेत आदेश भएको छ । त्यही परमादेशका आधारमा २०६५ साउन २७ गते सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दाको अभियोग लगाइ काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । 

जाहेरी दरखास्तपछि काभ्रे प्रहरीले आफ्नो सञ्चारमार्फत अन्य मातहतका कार्यालयसँग सूचना आदान–प्रदान भएको र फेला नपरेकोे भन्ने मिसिल अदालतमा पेस गरेको छ । सापकोटा प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । फरार सूचीमै रहेका सापकोटा दुईपटक मन्त्री र एकपटक सभामुख भइसकेका छन् । 

सापकोटाको उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धान प्रगति हरेक महिना पेस गर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेशको पनि पालना भएको छैन । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सापकोटा ०६४ देखि ०७४ सम्म नियमित संसद्‌मा उपस्थित भए । तर, अदालत वा प्रहरीमा उपस्थित नभएपछि सर्वोच्चले २०६८ असार ७ गतेको आदेशमा ‘सापकोटामा न्यायालयप्रति सम्मान नरहेको’ न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । 

“निज प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटा लगायतका ६ जना प्रतिवादीलाई ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरीबाट खोजतलास भइरहेको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालाई आफूउपर यस्तो अभियोग लगाई जाहेरी परेको र प्रहरीद्वारा खोजी भइरहेको छ भन्ने तथ्यको पूरा जानकारी रहेको भन्ने निजले सञ्चारमाध्यमबाट दिएको वक्तव्य र अन्तर्वार्ताको उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ,” तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा निज स्वयं पनि प्रहरीसमक्ष उपस्थित भई अनुसन्धान कार्यलाई सहज तुल्याउन नसकिने होइन ।”

उक्त आदेशमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको भन्ने तथ्य थाहा भएका सापकोटा अदालतको आदेशमा आफ्नो विवेकबाट निर्देशित भई नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सापकोटा प्रहरी र अदालतको सम्पर्कमा नगएपछि हत्या भएका लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले ०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनको रिट भोलिपल्टै पेसी चढे पनि फैसला भने हुन सकेको छैन । 

तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । 

०७५ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि ०७८ फागुन १ मा महाभियोगबाट निलम्बित भएपछि सर्वोच्चबाट बाहिरिए । तर, ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको रिटमा फैसला हुन सकेन । लगातार पेसी चढेर पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दा मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन ।  

गत जेठ २३ मा भने सुनुवाइ भएर फैसला सुनाउने पेसी समेत तोकिएको थियो । असार १२ को पेसी तोकिएको मुद्दा फेरि अनिश्चित भएको छ । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार अब पेसी व्यवस्थापनले तोकेपछि संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने छ ।