काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म करिब साढे ३६ लाख स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापेको छ । सरकारले ०७० साल असोजमा भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता गरेको थियो ।

मद्रास सेक्युरिटीले नै नेपाली लाइसेन्सको अनलाइनदेखि प्रिन्टिङसम्मको सबै प्रणाली उपलब्ध गराएको छ । सवारी दर्ता प्रणाली पनि उसकै छ । हालसम्म ३६ लाख ५३ हजार ८०० भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छापिएको विभागले जनाएको छ ।

१६ लाख कार्ड छाप्न बाँकी
अझै करिब १६ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक उद्ववप्रसाद रिजालले बताए । दैनिक चार हजार नयाँ लाइसेन्सको माग थपिँदै गएको उनले जानकारी दिए । हाल विभागसँग छाप्न बाँकी करिब १२ लाख कार्ड उपलब्ध छ ।

विभागसँग रहेको मेसिनले तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्दा दैनिक सात हजार लाइसेन्स छाप्न सक्छ । हाल दैनिक क्षमताअनुसार नै लाइसेन्स छापिरहेको विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी, अध्ययनमा जाने विद्यार्थी र एनआरएनए एवं ‘पिस किपिङ मिसन’मा जानेका निम्ति दैनिक करिब ३०० सम्म ‘अर्जेन्ट प्रिन्ट’को व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्सको ‘स्मार्टनेस’ प्रयोग भएन
विभागले स्मार्ट लाइसेन्स ल्याउने बेला नक्कली लाइसेन्सबाट जोगिन सकिने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्ने जिकिर गरेको थियो । स्मार्ट लाइसेन्सको कार्डमा चिप रहने र त्यसलाई ‘रिड’गर्न सक्ने मेसिनबाट जाँच्दा सक्कली भए/नभएको पुष्टि हुने भनिएको छ ।

तर, विभागले उपलब्ध गराएको स्मार्ट लाइसेन्सको ‘स्मार्टनेस’ ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गरेको देखिँदैन । स्मार्ट लाइसेन्सजस्तै नक्कली कार्ड पनि छापिने स्थिति बनिसकेको छ ।

यो योजना अघि बढाउने बेला दाबी गरिएजस्तो ट्राफिक प्रहरी र अरू कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स ‘रिड’ गर्ने मेसिनको प्रयोग गरिएको छैन । विभागले २०० भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स रिड गर्ने मेसिन ल्याएको थियो । विभागले ती मेसिन ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, चेकजाँचका क्रममा वा सामान्यतया प्रहरीले यसको प्रयोग गरेको देखिँदैन ।

यसरी अर्बाैँ रुपैयाँको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ योजनाको उद्देश्य पूरा नभएको देखिन्छ । कागजी लाइसेन्सको तुलनामा आधुनिक भए पनि चिपजडित भनेर यो महँगो पारिएको थियो । तर, यसमा राखिएको चिप प्रयोगमै नल्याइँदा राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थपिएको देखिन्छ ।

मागानुसार नछापिँदा अब प्रदेशहरूले नै सस्तो डिजिटल लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरेका छन् । अर्कातिर, सरकारले लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमै आबद्ध गर्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको आबद्धता भए स्मार्ट लाइसेन्सको औचित्य र प्रयोगमा ल्याइनुको उपलब्धि अझै कम हुने देखिन्छ ।