दुई विपरीत ध्रुवका कांग्रेस र एमालेले आशा–अपेक्षा जगाउँदै संयुक्त सरकार बनाएका छन् । अझ तिनले राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेका छन्, मुलुकले भोग्नुपरेका समस्यामा निस्कर्ष खोज्ने उद्देश्यसहित । 

ती दुई दलबीच सात बुँदे सहमति भएको बताइएको छ, यद्यपि बुँदा औपचारिक रुपले सार्वजनिक भएका छैनन् । 

तिनका सहमतिमा सरकार निर्माणका अतिरिक्त संविधानमा संशोधन गर्न, जनताका निराशालाई आशामा बदल्ने, देशमा सुशासन र अनुशासन कायम गर्ने, विकासका गतिविधिलाई तीव्रता दिने, राजनीतिक स्थिरता ल्याउने, शाान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने दुई दलबीचको सहमतिमा उल्लेखित सवाल कुनै नौला होइनन् । तिनका बुँदा हेर्दा यिनले विगतका कमीकमजोरी र गल्ती स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न प्रतिवद्धता जनाएको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

ती बुँदा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चासो र छलफलको विषय बनेको छ । विगतमा दलीय नेताहरूले सत्ता प्राप्ति निम्ति सहमति गर्ने, तर इमान्दार रुपले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । त्यही पृष्ठभूमिमा धेरैले आशंका व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ ।

जनतामा गरीबी छ, बेरोजगारी छ, महंगी छ, किसानले मल बिऊ पनि समयमै नपाउने अवस्था छ । 

खास किसानले बैंक र बित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण पनि नपाउने अवस्था छ । सार्वजनिक विद्यालय र कलेजहरूमा दलगत शिक्षकको कारणले विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिरहेको अवस्था छ ।

राम्रा विद्यार्थीहरू पनि विदेशमा अध्ययन गर्न जान बाध्य छन् ।  बेरोजगार युवाहरू खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा रोजागारीका लागि जान बाध्य छन् । देशमा शिक्षण संस्था तथा सार्वजनिक प्रशासनमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकाले राम्रो सेवा र प्रतिफल दिन नसकेको अवस्था छ । 

राजनीतिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, ब्यापार ब्यवसायलगायत सबै क्षेत्रलाई बिगार्ने काम मात्रै गर्‍यो भन्ने जनआवाज आएको छ । 

विकास र निर्माणका कार्य ठप्पै छन् । देशमा २०४८ पछि धेरै पार्टीका सरकार बने, तर कुनैले पनि सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने निर्यात प्रवध्दर्न गर्ने जस्ता ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । यसैले जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । 
कुल बजेटको बीस प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट विनियोजन गर्ने देशले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने विकासको गुड्डी हाँक्नु व्यर्थको कुरा हो । 

साधारण खर्चलाई भारी मात्रामा घटाएर विकास खर्च कुल बजेटको पचास प्रतिशतसम्म लान सकियो भने बल्ल नेपालले विकासमा फड्को मार्न सक्छ । यसतर्फ कुनै पनि सरकारको चासो र ध्यान गएको देखिँदैन ।
सार्वजनिक पदाधिकारी सबैलाई अनावश्यक सुविधा र सहुलियत तथा सल्लाहकार र सहयोगी चाहिएको छ । 

खर्च कटौती गर्ने तथा सादगी र मितव्ययी रुपले काम गर्ने कुनै पदाधिकारीको नियत र सोच रहेको देखिँदैन । 

डलरमा खरिद इन्धन र गाडी प्रयोगमा अलिकति कडाई गर्न सकियो भने विकास कार्यका लागि अलिकति थप बजेटको जोहो गर्न सकिने अवस्था छ । 

यसतर्फ साना ठूला कुनै पदाधिकारीको पनि ध्यान जाने गरेको देखिँदैन । नेपालको आर्थिक अवस्था कतिसम्म नाजुक छ भने प्रशासनिक खर्च पनि वैदेशिक सहायत लिएर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत केभी राजनले सन् १९५० तिर नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो थियो । दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये यसले राम्रो गर्न सक्थ्यो । 

नेपालले किन प्रगति गर्न सकेन भन्ने विषय आश्चर्यको विषय बनेको छ । हाम्रा देशका सबै नेताहरूले भन्नुपर्ने कुरा केभी राजनले भन्दा हाम्रा नेताहरू के राजनीति गर्छन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालमा राजनीति गर्न सजिलो छ । जे बोल्दिए पनि हुन्छ, जे गर्दिए पनि हुन्छ । 

जनतालाई भड्काउन र उचाल्न पनि सजिलो छ । तर, सिद्धान्त, नीति, सुशासन ल्याउने, आर्थिक समृध्दि ल्याउने, इमान्दारिता र नैतिकता ल्याउने एवं जवाफदेहिता र कानुनी शासनको राजनीति गर्न गाह्रो छ । सत्तामा भइन्जेल नेता र कार्यकर्तालाई पद र सुविधा दिने, अनि सत्ताबाट हट्नासाथ जनतामा जान्छु भन्ने किसिमको राजनीति जिम्मेवार ढंगको राजनीति होइन । 

जनताको घर दैलोमा त सत्तामा हुँदा पनि जानुपर्छ र नहुँदा पनि जानुपर्छ ।

राजनीतिले देश र जनताको हित गर्नुपर्छ । देश र जनताको हित भएपछि स्वयं नेता र पार्टीकै पनि हित हुन्छ । सबै दलका नेताहरूले यो कुरा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । नेता नसुध्रिदासम्म देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, विकास तथा रोजगारीको अवस्था सुध्रिदैन । 

पहिला त, नेताहरू आफैँ अनुशासनमा बस्नु पर्छ । विवेकी हुनुपर्छ । मितव्ययी हुनुपर्छ । तब देशमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ । तडकभडकको शासन गर्ने अनि कसरी सुशासन आउँछ ? देशमा हुने गरेका अनेक अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिका केसमा दलका साना ठूला नेताहरू तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको संलग्नता रहेको कुरा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । 

यसले पनि नेपाली राजनीति र नेताहरूको नियत र सोच के छ भन्ने संकेत गर्छ । 

प्रशासनिक तहबाट हने अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाउन धेरै गाह्रो छैन । छानबिन गरे मात्रै पनि धेरै भ्रष्टाचार घट्न जान्छ । राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न धेरै गाह्रो छ भन्ने उदाहरण चीन र जापानबाट लिन सकिन्छ । 
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि दिनहुँ बढेर गइरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

सम्बन्धित पदाधिकारीले यस्को रेस्पोन्स गर्नुप¥यो । तब यो समाचार सही र गलत भन्ने थाहा हुन्छ । 

राजनीतिक र प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाउन ठूलो राजनीतिक अठोट र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । सात बुँदे सहमतिमा यो कुरा समावेश गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुनेथियो ।

देशमा सुशासन ल्याउने तथा सरकारलाई सही मार्गमा ल्याउने काम विपक्षी दलको पनि हो ।  संघीय संसदका दुवै सभामा विपक्षी दलका नेता तथा सदस्य थोरै र धेरै हुनुले तात्विक असर गर्दैन ।  सांसदलाई क्रियाशील तुल्याउने हो भने सरकारलाई जवाफदेही र नियमित बनाउन सकिन्छ । विपक्षी दलको सक्रियता, भूमिका सडक र बराबरी हुनुपर्छ । 

सदनमा भूमिका अझ प्रभावकारी हुनु जरुरी हुन्छ । 

भारतको लोक सभामा अटलविहारी वाजपेयीले एक्लैले पनि सरकारका गलत नीति र काम–कारबाहीउपर कडा टिप्पणी गर्ने गर्थे । उनको कुरा सुन्न सरकार बाध्य हुन्थ्यो । 

संविधान संशोधनको विषय पनि सात बुँदाभित्र समेटिएको देखिन्छ ।  आजको समयमा संविधानले देश र जनताको हित र विकास गर्न प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ । यस हिसाबले पनि संधिवान अपरिवर्तनीय भन्ने हुँदैन । 
बहुप्रतिक्षित र बहुप्रचारित वर्तमान संविधान लागू भएको आठ वर्ष पूरा भयो । 

यसबीचमा देशमा राजनीतिक स्थिरता आयो कि आएन भन्ने छलफल र अध्ययन गर्दा यसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सहयोग गरेन भन्ने आशा जनताको छ । 

संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई यो संविधानका विशेषता मानिएको छ । संघीयताले कस्तो काम गर्‍यो भन्ने अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छैन । 
नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि अध्ययन गरिएको छैन । 

संघीयता र समावेशिता रहनुपर्छ या हुनु पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकाणबाट तर्क र विचारहरू आइरहेका छन् । 

जहाँसम्म संघीय संसद् र प्रदेशसभाको कुरा छ, यी दुई सभा विद्धान र ज्ञानी मानिसहरूको सभा हुन् भनी पूर्वी र पश्चिमी दर्शनले स्वीकार गरेको कुरा हो ।  समावेशिताका नाममा यसको ओज र गरिमालाई घटाउन मिल्दैन । 

तर्क गर्न नसक्ने र नीति र कानुन बनाउँदा र सरकारका काम–कारबाहीहरूको अनुगमन र जाँच गर्दा ठोस विचार दिन नसक्नेलाई संसदमा सहभागी गराउनु राम्रो कुरा होइन ।  संसदीय शासन व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हो । 

बेलायतमा चौध वर्षभन्दा बढी सत्तामा रहेको कन्जरभेटिभ पार्टीले सन् २०२४ को हाउस अफ कमन्सको चुनावमा लज्जाजनक हार बेहोर्नुपर्‍यो ।  सत्तामा तत्कालीन विपक्षी पार्टी लेवर पार्टी आएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक ढंंगले राजनीति गरे जनताले अर्काे चुनावमा यसलाई मत दिन्छन् । 

नत्र यसलाई पनि हराइदिन्छन् । कुनै बेलाका संसारका राजा मानिने बेलायत विकास र समृद्धिका हिसाबले नेपालभन्दा धेरै माथि छ ।  त्यहाँको राजनीतिमा समावेशिता नराख्दा राजनीतिक स्थिरता आएको हो । अर्को कुरा, बेलायतमा भारतीय मूलका ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री बने भने अमेरिकामा केन्याका बाराक ओवामा राष्ट्रपति बने । 

यस अवस्थामा नेपाल समावेशी कि बेलायत र अमेरिका समावेशी भन्ने कुरा आएको छ ।  नेपालमा आफ्नै पार्टीका दोश्रो तहका नेताहरूलाई त माथि जान दिइन्न भने बेलायत र अमेरिकामा जस्तो विदेशीमूलका नागरिकलाई कार्यकारी प्रमुखमा राख्न सम्भव होला ? 

हाम्रो राजनीति उदार र समावेशी कि अमेरिका र बेलायतको राजनीति उदार र समावेशी भन्ने हामीले निष्पक्ष रुपले हेर्नुपर्ने बेला आएको छ ।  अन्त्यमा राजनीति, नीति, कानुन, संविधान जनता र राष्ट्रको विकासका लागि हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखी संविधानमा संशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
(लेखक संसद सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)