नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । 

संविधानमै प्रष्ट भएकाले आरक्षणका विषयमा यथार्थ नबुझी विवाद गर्नु जरुरी देखिन्न । नेपालको वास्तविक धरातल नै नबुझी कुनै विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु निरर्थक हुन्छ । त्यसैले सर्वप्रथम आरक्षण के हो र किन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजौँ ।

आरक्षण के हो ?

ऐतिहासिक र सामाजिकरूपमा वञ्चित समुदायलाई अवसर प्रदान गरी सही समानता स्थापित गर्ने व्यवस्था आरक्षण हो । यसबाट राज्यका सार्वजनिक निकायमा धेरै कम प्रतिनिधित्व भएका वा प्रतिनिधि नै नभएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनसक्छ ।

आरक्षणको व्यवस्थाले पछाडि परेका समुदायमा राज्यप्रति अपनत्वको भावना बढाई समावेशी धारणाको विकास हुनसक्छ । यसले अवसर तथा उत्प्रेरणा प्रदान गरेर सुविधाविहीन तथा वञ्चित समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । 

विभिन्न वर्ग, जाति, लिंग र समुदायबीच समतामूलक समाज निर्माणका लागि नेपालको संविधानले नै लक्षित वर्ग र समुदायलाई केही हदसम्म आरक्षण चाहिने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । आरक्षण प्रदान गरिएका वर्ग, समुदाय वा समूह सम्पूर्णरूपमा पिछडिएको अवस्था नभएमा गैरलक्षित वर्गले फाइदा लिने तर वास्तविक पिछडिएका लक्षित समूहले लाभ लिन नसक्ने हुन्छ । यही अवस्थाले नेपालमा आरक्षण व्यवस्थालाई विवादित बनाएको देखिन्छ ।

वास्तविक लक्षित समुदायले आरक्षणबाट फाइदा लिनसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्न पिछडिएको वर्ग वा समूह वा समुदायमा पनि वास्तवमै राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत आधारमा पछाडि पारिएकाहरूलाई मात्र आरक्षण प्रदान गरिनु पर्ने भए पनि यसको व्यवस्थापनमा हामी चुकिरहेका छौँ । फलस्वरूप, पहुँच पुगेका सीमित व्यक्तिहरूले घरीघरी आरक्षण पाइरहने र वास्तविक समुदायले आरक्षण उपभोग नै गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको पाइन्छ । 

लक्षित समुदायको व्यक्तिले एकपटकमात्र आरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नसके यसले सुशासनका पक्षमा केही भूमिका खेल्न सक्छ । आर्थिक आधारले पिछडिएका आधारमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिनु नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन । आर्थिक आधारमा पिछडिएकालाई विशेष संरक्षणका लागि सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा र न्यायिक कार्यक्रमले समेट्नुपर्छ । 

नेपालमा आरक्षणलाई वर्गीयरूपमा लिनु हुँदैन । सबै पिछडिएको समुदायको ऐतिहासिक र सामाजिक पृष्ठभूमि तथा योगदानको सही मूल्यांकन गरिनुपर्छ । आर्थिक कारणले भएका गरिब वर्ग र इतिहासमा राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, लैंगिक कारणले पछाडि परेका समुदायलाई एउटै नजरले हेर्दा हाम्रो जस्तो विविधता अँगालेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकका लागि उपयुक्त हुँदैन ।  नेपालले सबैप्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गरेकाले त्यसलाई लागु गर्ने दायित्व पनि छ । 

सकारात्मक विभेदको अवधारणागत विकास तथा अभ्यास

सकारात्मक विभेदको सर्वप्रथम अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको पाइन्छ । अमेरिकामा सन् १८९६ मा काला र गोरा दुवै मानव भएका कारण समान भए पनि गोराको कोटीमा कालालाई राख्न नसकिने (इक्वायल बट सेपेरेट) भन्ने कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिँदा अमेरिकी काला आन्दोलित भएका थिए । 

सन् १९४१ मा राष्ट्रपति रुजवेल्टको आदेशले सुरक्षा निकायमा काला जातिको प्रवेशको व्यवस्था भयो । सन् १९५३ मा मुलुकमा काला र गोराबीचको असमानता हटाउन रोजगार विभागलाई सकारात्मक व्यवहार अवलम्बन गर्न आदेश दिइएबाट अमेरिकामा सकारात्मक विभेदको सुरु भएको मान्न सकिन्छ  ।

नेपालमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था के छ ?

समाजमा ऐतिहासिक, सामाजिक र विभिन्न कारणले पछाडि परेका जाति, लिंग, समुदायलाई अवसर दिन र सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि सकारात्मक विभेदका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएका छन् । आरक्षण यही सकारात्मक विभेदको एउटा उपाय हो । 

नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) मा सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले कमजोर नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । अन्य व्यवस्थाहरूमा संविधानको धारा ४ मा धर्म निरपेक्ष र समावेशी नेपाल राज्यको व्यवस्था गरिएको छ ।

भाषिक समावेशीकरणका लागि सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता(धारा ६) दिइएको छ । स्वतन्त्रता, समानता, महिला,  दलित, सामाजिक न्यायको हकजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । 

सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ञ) मा उल्लेख छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा लैंगिक समावेशीकरणको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पद्धतिको अवलम्बन गरिएको छ । समावेशी महिला, दलित, मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतको लागि संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा नगरपालिका, गाविसका विभिन्न वडा समितिमा महिला सहभागिता सुनिश्चितता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक तथा सामाजिकरूपले पिछडिएका महिला, दलित, जनजाति आदिको विभिन्न परिषद् समितिमा सहभागिता निश्चित गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७)मा व्यवस्था भएअनुसार लोकसेवाका परीक्षाहरूमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्येबाट ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका प्रतिस्पर्धीहरूबीच मात्र छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ - महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत ।
नेपालको इतिहासमा घोषित र अघोषित आरक्षण सुविधा ककसले लिए ?

नेपालमा पहिलोपटक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदसम्बन्धी विषयको उठान गरेको पाइन्छ । देशमा लोकतान्त्रिक विकासका क्रममा पछिल्ला संविधानहरूमा र विभिन्न ऐन नियममा पनि समावेशितामा जोड दिइएपछि यो व्यवस्था लागु भएको हो । यस किसिमको व्यवस्थाले नेपाली समाजका विभिन्न वर्ग, लिंग र समुदायले राज्यका विभिन्न निकायमा पछिल्लो समयमा सहज पहुँच पाउन र केही हदसम्म सफल हुन सकेका विभिन्न उदाहरण छन् । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी आरक्षण(अघोषित)को सुविधा लिएको समुदाय ब्राह्मण र क्षेत्री हो भन्दा अन्यथा नहोला ।  त्यतिबेला अहिलेको जस्तो लोकसेवा परीक्षा हुँदैनथ्यो । शक्तिको नजिक रहेका निश्चित जाति, वर्गले नै विभन्न अवसर पाउने गरेका थिए । विभिन्न वंशका शासनमा महिला र दलित समुदायलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको इतिहास छ । 

नेपालको इतिहासमा वि.सं. १८२५ देखि २००७ सालसम्म मध्यकाल रह्यो । यही अवधीमा वि.सं. १८२६ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेका थिए । त्यसअवधिमा राजाले आफ्ना प्रियपात्रलाई प्रशासनका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्थे । 

शासन सञ्चालनका लागि सल्लाह र परामर्शसमेत आफ्नै भारदार र आफन्तसँग गरिन्थ्यो । महिलाहरूले सतीप्रथासम्म भोगेका छन् । दलित समुदायलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको थियो । यति धेरै संघर्षपूर्ण इतिहास बोकेका यी समुदायले पहिलेको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरूप पाएको आरक्षणको विरोध हुनु दुःखद हो ।

इतिहासमा नेपाली नारीहरूले दिएको योगदान, नेपाली कला सीपको विकास प्रवर्धनमा दलित समुदायले गरेको योगदान, आदिवासी जनजातिले संस्कृतिको विकास गरेको योगदानको कदर हुनु न्यायपूर्ण हुन्छ ।

समाजमा पछाडि परेको वर्गलाई अगाडी बढाउन चालिएको कदम हुनाले आरक्षणलाई सहयोग गर्नु नेपालीको एतिहास र विविधताको सम्मान हुनेछ । निश्चित समयसम्मका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले नेपालीबीचमा सद्भाव र एकता बढ्ने देखिन्छ । 

अब के गर्ने ?

समाजमा कमजोरलाई अरु सरह सक्षम बनाउने पवित्र उद्देश्यबाट सकारात्मक विभेद प्रेरित र अनुप्राणित हुने गर्छ । पिछडिएको लिंग र समुदायलाई केही हदसम्म आरक्षणको व्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रमा प्राथमिकता, विशेष तालिम, क्षमता विकास, सहुलियत, लैंगिक न्याय, नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत संरचना निर्माण गर्नु सकारात्मक विभेदका उपाय हुन् ।

न्यायिक र समावेशी समाजको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आरक्षण पनि सकारात्मक विभेदको एउटा उपाय हो । यसको सही प्रयोग नभएमा भने लक्षित वर्ग नै लाभान्वित नहुने खतरा रहन्छ । यस्तै, लक्षित समुदायमा कुनै परिवर्तन नहुँदै हटाउनुभन्दा आवश्यकता परेमा आरक्षणको प्रतिशत थपघट गर्न सकिन्छ ।

अहिले यसको लाभ वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु, सकारात्मक विभेदलाई सकारात्मक सोचको साथ नहेरिनु आदि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हुन् । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा न्यायसंगत र समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सकारात्मक विभेदका विभन्न उपाय अँगाल्नुको विकल्प देखिँदैन । 

(नेपाली समाचारवाचक, रेडियो नेपाल)