काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले विद्युत्को पैसा नतिर्ने उद्योगीले राज्यमा रजगज चलाइरहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले जनता एक हजार रुपैयाँ नभएर अन्धकारमा बस्नुपरेको उल्लेख गरे ।

उनले जनता अन्धकारमा बस्नुपरेको तर विद्युत्को एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नतिर्नेको रजगज चलिरहेको बताए । ठूला व्यापारीलाई सरकारले सदाशयता देखाएको भन्दै यो कस्तो सुशासन हो ? भनेर उनले प्रश्न गरे ।

उनले ठूलालाई ऐन, सानालाई चैन भएको टिप्पणी गरे ।

देशमा सधैँ घाटाका परियोजना ल्याउने गरिएको भन्दै उनले यसो गर्नु राष्ट्रहितविपरीत भएको बताए । यस्ता परियोजना छनोट गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद मेटमणि चौधरीको भनाइ पढ्नोस्–
एक हजार रुपैयाँ नभएर जनताहरू अन्धकारमा बस्नु परिरहेको छ । तर, एक अर्ब ६० करोड पैसा नतिर्ने पनि राज्यमा रजगज चलिरहनुपर्ने, यो कस्तो सुशासन हो ? कानुन सबैलाई बराबर हो । तर, यहाँ ठूला व्यापारीलाई सदाशयता देखाउने, गरिब जनतालाई सूचना समेत नदिईकन लाइन काट्ने । यो त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भएन र ? घाटाका परियोजना किन छनोटमा परिरहेका छन् ? सोचनीय विषय बनेको छ । घाटाका परियोजनाहरू छनोट गर्ने, लागु गर्ने कुरा राष्ट्रहितविपरीत कुरा हो । यस्ता परियोजनाहरू छनोट गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू र अन्य व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यदि, यसो गरिएन भने निरन्तर कमिसनका लागि सेटिङ गरेर नोक्सानीका परियोजनाहरू छनोट भइरहन्छ । न्युज एजेन्सी नेपाल