(सरकारले प्रत्येक वर्ष बिमाको पहुँच बढाउने विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले जोड दिएको भए पनि राज्यको साधनस्रोतले नीतिअनुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मर्जरमा गई पुँजी वृद्धि गर्न भनेको छ । सरकारको नीतिका कारण बिमा व्यवसायमा समस्या परेको भन्ने सरोकारवालाको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । बिमा कम्पनीको नाफा खुम्चिँदा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल कम हुँदै गएको छ ।

बिमा कम्पनीलाई नाफा बढाउन लगानी विविधिकरण गर्न दिने नीति प्राधिकरणले लिएको छ । सोहीअनुसार बिमा कम्पनीलाई सहायक कम्पनी खोल्न प्राधिकरणले नै दबाब दिएको छ । यी यस्तै विषय र जीवन बिमा क्षेत्रका समस्या, व्यावसायिक वातावरण बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार र बिमा कम्पनीले दिने प्रतिफलका विषयमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण रमण पराजुलीसँग बाह्रखरीका बलराम बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :)

–यो क्षेत्रमा काम गर्न कत्तिको च्यालेन्ज छ ?

हरेक ठाउँमा प्लेटफर्मअनुसार नै चुनौतीहरू आउँछन् । त्यसमा अवसर पनि हुन्छन् । यी सबै कुरा सँगसँगै आउँछन् ।  यसअघिको कम्पनी (रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स)मा चार वर्षको अवधिलाई सकेर नयाँ च्यालेन्जलाई स्वीकार्न नै यो कम्पनीमा प्रवेश गरेको हुँ । म हुँदाका च्यालेन्ज र अवसर फरक थिए । 

साढे दुई वर्षको कार्यकालमा हेर्ने हो भने धेरै सुधारेका छौँ । कतिपय कुरा मार्केटमा व्यापारका हिसाबले बाउन्स ब्याक पनि भएका छौँ, जुन हाम्रो मार्केट सेयरले पनि देखाइरहेको छ ।

हाम्रा इस्टेकहोल्डर भनेका नै ग्राहक, एजेन्सी, सेयरधनी, प्रमोटर र स्टाफहरू हुनुहुन्छ । लाइफ इन्स्योरेन्सको हामी लिडिङ अर्गनाइजेसनको हिसाबमा हेर्दा अपेक्षानुसार नै काम गरिरहेका छौँ ।  संस्थामा स्टेकहोल्डरको अपेक्षा पनि छुट्टै हुन्छ । अपेक्षा त कहिल्यै पूरा हुँदैन, तैपनि हामी अहिलेसम्म राइट डिरेक्सनमा छौँ भन्ने बोलीले भन्दा पनि सूचकांकले देखाउँछ ।

–बिमा गर्नेहरू घट्दै गएको बिमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ, नेपाल लाइफमा यसको असर कस्तो छ ?

अहिलेको बिमाको पहुँचको कुरा जुन छ, त्यसलाई टुक्र्याएर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।  किनभने, कोर इन्स्योरेन्समा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको म्यादी बिमा पनि आउँछ ।  माइक्रोलाइफ इन्स्योेरेन्सअन्तर्गत माइक्रोफाइनान्सहरूले आफ्नो ऋणीहरू र डिपोजिटरहरूको लागि गर्ने बिमा पनि जोडिन्छ । 

यी कुरालाई हटाउने हो र कोर हिसाबले हेर्ने हो भने बिमाको पहुँच २०/२२ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । 

यसको मतलब बिमा व्यवसायमा अवसरहरू जति पनि छन् । गत वर्षको असार र यो वर्षको असारसम्मको प्रथम बिमा शुल्क आर्जनलाई हेर्ने हो भने मार्केट १० प्रतिशतले ग्रो भएको छ । 

अहिले पनि ९.६ प्रतिशतले मार्केट बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने कोरोनापछिको समयमा अलिकति स्लापनेस आएर, आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएर झन्डै ४२ अर्ब पुगेको प्रथम बिमा शुल्कको बजार खुम्चिएर ३०÷३२ अर्बमा झरेको थियो । अहिले फेरि ओभरलमा ३४ अर्बमा पुगेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार तथा म्यादी जीवन बिमामा ५/६ अर्बजतिको व्यवसाय छ भने बाँकी २७/२८ अर्ब कन्भेन्सनल व्यवसायमा छ । यी दुईवटाले के देखाउँछ भने पक्कै पनि मार्केट केही ठाउँमा खुम्चिएको होला ।  तर, ओभरलमा हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा झन्डै १० प्रतिशतको ग्रोथ मार्केटले पाएको देखिन्छ ।

मार्केट १० प्रतिशतले ग्रो भयो भने नेपाल लाइफ कहाँ छ त ? भन्ने पनि छ ।  लास्ट एयरमा हामीले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रथम बिमा शुल्क उठाएका थियौँ । यो वर्ष हामीले आठ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँमा व्यापारलाई क्लोज गरेका छौँ । 

त्यसले के देखाउँछ भने कन्भेन्सनल प्लान र वैदेशिक रोजगारलाई जोडेर २१ प्रतिशतको ग्रोथ हामीले लिन सकेका छौँ । २१ प्रतिशतको ग्रोथ लिएको भनेको मार्केट सेयरको कन्भेन्सनल बिजनेसको हिसाबले हेर्दा अलराउन्ड २३ प्रतिशत मार्केट सेयरमा छौँ । 

अब वर्षको अन्तिमतिरको डेटा जुन आइरहेको छ, त्यो आउँदाखेरि पनि हामी २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मार्केटको सेयरमा पनि छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ ।

यी सबै कुराले हाम्रो ग्रोथ मार्केटको ग्रोथभन्दा १०० प्रतिशतले माथि छ । सस्टिनेबल ग्रोथ छ । 

मार्केट सेयरमा हामीले सुधार गरिरहेका छौँ । यसमा सम्पूर्ण स्टेकहोल्डले सहयोग गर्नुभएको छ । सबैको योगदान आ–आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण छ ।

–नेपाल लाइफको व्यापारमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

हालसम्म हामी राइट डिरेक्सनमा नै छौँ । तर, व्यवसायमा सन्तुष्ट हुनु हुँदैन । 

किनभने, हामीले प्रोफेसनल रूपमा सन्तुष्ट लिइरहँदा ग्रोथ रिटायर्ड हुनसक्छ । अहिलेसम्म जे गरेका छौँ, त्यसमा सन्तुष्ट नै छौँ । तर, गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् जस्तो लाग्छ ।

–बिमा व्यवसाय खुम्चिँदै गयो भनिन्छ, तर नेपाल लाइफ गत वर्ष राम्रो प्रतिफल दिन सफल भयो । आफ्नो पफर्मेन्सलाई अझ सुधार गर्न कम्पनीले के कस्ता योजना बनाएको छ ?  

हामीले भरखरै वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) सम्पन्न गर्‍यौँ । एजीएमले सेयरधनीहरूलाई दिने २१ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित पनि गर्‍यो ।  यसलाई कम्पनीको एउटा सफलताकै रूपमा लिनुपर्छ । लास्ट एयर हाम्रो दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ नाफा थियो । 

अहिलेसम्मको बिजनेसको ग्रोथ हेर्दा यो वर्ष पनि हामी त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने छ । 

हुन त हाम्रो बिमांकीय मूल्यांकनमा पनि भर पर्छ । त्यसको तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले हाम्रा स्टेकहोल्डरलाई रिटर्न दिन सक्छौँ भन्ने नै छ ।

हामीले ग्राहकको सुविधाका लागि डिजिटलाइजेसनमा काम पनि गरिरहेका छौँ । 

हामीले आफ्नै सिस्टमलाई पनि सुधार गर्दै लगेका छौँ । हाम्रा अभिकर्ताले टेक्नोलोजीको माध्यमबाट कसरी व्यवसाय विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि काम गरिरहेका छौँ । 

सहजीकरण पनि गरिरहेका छौैँ । आजलाई मात्र हैन, हामीले भोलिको दिनलाई हेरेर अपरेटिङ कस्टदेखि स्टेकहोल्डरलाई दिने प्रतिफल दिगो होस् भनेर काम गरिरहेका छौँ ।

–कतिपयले बीचमा नै बिमा पोलेसी तोड्ने गरेका छन्, नेपाल लाइफमा बिमा पोलेसी तोड्नेको अवस्था के छ ? 

हाम्रोमा बिमा पोलेसी सरेन्डर गर्नेको संख्या कम भएको छ । बिमा इन्डस्ट्रीमा पनि घटेको देखिँदैन ।  बिमा पोलेसी सरेन्डर गर्न पोलेसी खरिद गरेको तीन वर्षसम्म होल्ड गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।  तीन वर्षकै कटअफ टाइममा गर्दा कति नियतले भए होला, कति प्लानिङ हिसाबले पनि गरिएका होलान् ।

यसलाई संस्थाबाट केलाउँदा के देखिन्छ भने अहिलेका अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू, मान्छेको क्रयशक्तिको कमी हुनु, पहिलेको तुलनामा पछिल्लो तीन वर्षमा नयाँ पोलेसी लिने पनि खुम्चिएको अवस्था छ ।  अहिले भने केही ग्रोथ देखिएको छ । यी सबै कुराले गर्दा नयाँ पोलेसी ल्याउन च्यालेन्ज भएको छ । पुरानो पोलेसीको निरन्तरताले चुनौती खेप्नुपरेको छ । त्यसमा हामी पनि अछुतो छैनौँ ।

पहिलो जसरी तीन वर्षमै सरेन्डर हुने गरेका थिए, अहिले सात/आठ वर्ष चलेका पोलेसी सरेन्डर भएको अवस्था देखिन्छ । स्रोतहरू लिमिटेड हुँदा र अर्थतन्त्रका चुनौतीले गर्दा सरेन्डर भएको हुनसक्छ ।

–पोलेसी सरेन्डर बढ्नुमा कम्पनीले फोर्स गरेर गर्ने बिक्रीको असरको परिणाम त हैन ? 

नेपाल लाइफको केसमा चाहिँ परिपक्व अभिकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको टिममा अन्य संस्थामा २०औँ वर्ष काम गरेको अनुभव छ ।  उहाँहरूले ग्राहकको आवश्यकतालाई आकलन गरेर पोलेसी बिक्री गर्नुहुन्छ । हाम्रा एजेन्सीहरू पनि परिपक्व हुनुहुन्छ । उहाँहरूले दबाब र प्रभावमा पारेर पोलेसी बिक्री गर्नु हुन्न । 

यसमा त हामी सचेत छौँ । पोलेसीको निरन्तरतालाई हेरेर पनि हाम्रा अभिकर्ताका टिमका साथीहरूले अध्ययन गरेर पोलेसी बिक्री गरिरहनुभएको अवस्था छ ।

–दाबी परेमा बिमा कम्पनीले सहज रूपमा भुक्तानी दिँदैनन् भन्ने सुनिन्छ, यस्तो के कारणले हुन्छ र नेपाल लाइफको केसमा के छ ? 

नेपाल लाइफको केसमा यस्तो धेरै कम मात्रामा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ । किनभने, डकुमेन्ट पूरा भयो भने हामीले झुलाउने गर्दैनौँ ।  दाबी भुक्तानी कसरी गर्ने, केके केसमा हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । कतिपयले एप्लिकेसन दिँदा ढाँटेर पनि बिमा पोलेसी लिने गरेका हुन्छन् । 

कुनै रोग लागेर बिमितको मृत्यु भयो भने त्यस्तो केसमा भुक्तानी नहुन सक्छ । 

तर, हामीले प्रक्रिया पुगेका भुक्तानी सहज रूपमा गर्ने गरेका छौँ । मृत्यु दाबी भुक्तानी हाम्रो कम्पनीको पछिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६६ देखि ७८ करोडको भएको अवस्था छ ।

वर्षभरिको तथ्यांक हेर्ने हो भने हामीले ९० प्रतिशतको हाराहारीमा १५ दिनमा नै सेटल गरेका छौँ । दुर्घटनाको केसमा पनि हामीले पूरा डकुमेन्ट आएको अवस्थामा भुक्तानी सहज रूपमा गरेका छौँ । अहिलेसम्म ९९ प्रतिशतको डिसिजन सेटल भएको अवस्था छ ।

–सहायक कम्पनी खोल्न होडबाजी छ, बिमा कम्पनीलाई किन सहायक कम्पनीको आवश्यकता पर्‍यो ?

हामीलाई लामो अवधिका लागि विभिन्न किसिमका लगानी औजारहरू चाहिन्छ ।  किनभने, हामीले पोलेसी बिक्री गर्दा त्यहीअनुसार विभिन्न अवधिका गरेका हुन्छौँ । कुनैकुनै केसमा मात्र हामीले छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 
जति अवधिको मान्छेले पोलेसी लिएका हुन्छन्, त्यो प्लस जेजति बोनस हुन्छ, त्यो फिर्ता आउँछ ।  हामीले कसैलाई प्लान बिक्री गर्नु भनेको व्यक्तिलाई तिर्छाैँ भनेर ल्याबलिटी अन गरेका हौँ । हामीले एसिस्ट र ल्यबवलिटी वहन गरेका हुन्छौँ ।

त्यसमा पनि हामीले बिमा प्राधिकरणले जुन लगानी निर्देशिका ल्याएको छ, त्यसमा हामीले संकलन गर्ने प्रिमियमको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कमर्सियल बैंकको एफडीमा भनिएको छ । कमर्सियल बैंकमा नै एफडीको रूपमा ९०–९५ प्रतिशत इन्भेस्टमेन्ट बसिरहेको हुन्छ ।

मार्केटमा लिक्वीडिटी नहुँदा यसको रेट पनि बढ्छ । त्यसले पनि लामो समयका लागि लिइन्छ । कतिपय केसमा बैंकले हाइकस्ट भनेर नलिएको अवस्था पनि छ । बैंकले लोन दिन नसक्ने अवस्थमा पुग्यो भने रेट पनि घट्दै जान्छ । इन्भेस्टमेन्टको इन्ट्रेस्ट रेट राम्रो भयो भने पो हामीलाई फाइदा हुन्छ । पहिला त हाम्रो प्रिन्सिपल प्रोटेक्सन हुनुप¥यो । दोस्रो भनेको हामीलाई लङट्रमको लगानी स्टुलमेन्ट भइदिए राम्रो हो । तेस्रो भनेको हामीले लगानी गरेबापत जस्टिफाई रिटर्न पनि दिनुप¥यो । यी तीनवटा कुराको स्टुलमेन्ट मिलेर आउन नेपालमा गह्रो छ ।

अरू स्टुलमेन्ट जस्तै, डिभेन्चरहरू लिमिटेड छन् । तर, राज्यका निकायले यो निकाल्नुपर्छ भनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र यस्ता डिभेन्चर निकालेको देखिन्छ । यीबाहेक सबैले निकालेको देखिँदैन । यी संस्थाले पनि वैकल्पिक लगानीका लागि मात्र निकालेको जस्तो देखिन्छ । इन्भेस्टमेन्टको जुन ल्याबलिटी मिसम्याच छ, त्यो नहुनुभन्दा पनि हामीलाई बिमा प्राधिकरणले खोलिदिएको प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्नु राम्रो ठानेका छौँ । यसमा संस्थाले आफ्नो र सहायक कम्पनीका माध्यमबाट पनि लगानी बढाउन सक्छ ।

हाम्रो सहायक कम्पनीमार्फत काम नहुँदासम्म नेपाल लाइफले नै वैकल्पिक क्षेत्रहरूमा लगानी गरिरहेको छ । हामीले भरखरै पनि शैक्षिक संस्थामा एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको लगानी गरेका छौँ । प्रोफेसनल एडुकेटर्स लिमिटेडमा प्रतिसेयर २५८ रुपैयाँको हाराहारीमा ७३ करोड ७२ लाख ८९ हजार र युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुलमा एभरेज प्रतिकित्ता २०९ रुपैयाँको मूल्यमा ६० करोड लगानी गरेका छौँ ।

यो हाम्रो इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट हो । यो लङट्रमको अप्सन हो । यी संस्था आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल छन् । लगानी विविधिकरणमा हेर्दा हामीले हाइड्रोपावरमा पनि एक्पोजर लिइरहेका छौँ । अहिले मार्केटमा आएको नयाँ कन्सेप्ट प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल छ, जुन नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्स प्राप्त संस्थाहरू छन् – त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले एक्पोजर लिँदै छौँ । हाम्रो लगानीलाई ट्रेडिसनल फर्ममा मात्र नराखेर अलिकति विविधिकरण गर्ने गरी स्ट्रुमेन्ट पनि अभाइलेभल होस् भन्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

इन्भेस्टमेन्ट र रिटर्न एउटा पार्ट हो । संस्थाको लगानी उद्देश्य मात्र नभएर राज्यको प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बढाउने उद्देश्यलाई पनि हामीले म्यासिव रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यो खालको स्ट्रुमेन्ट, राज्यले पनि सेक्टरवाइज लगानीका औजारहरू ल्याउनुपर्छ । सरकारले गभरमेन्ट सेक्युरिटिज तथा इन्स्योरेन्स बन्ड नै भए पनि सेक्टरवाइज लगानीका औजारहरू ल्याएर लगानी विविधिकरण गर्नुपर्छ ।

हिजो बैंकले मात्र लगानी विविधिकरण गरेका थिए भने अब इन्स्योरेन्सले पनि गर्न सक्छ । लगानी र प्रतिफलको हिसाबमा पनि लगानी विविधिकरण आवश्यक छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका पैसालाई बैंक, वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट एकीकृत गरिरहेका छन् । राज्यमा यस्तो पुँजीलाई चलायमान इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेका छन् । त्योभन्दा रिटेल कोही पनि हुनै सक्दैनन् । हाम्रा प्रतिफल कसले पाउँछन् त भन्दा मेजुरिटी पाउने सेयरहोल्डर हुन् । जति कमाए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न पोलेसी होल्डरलाई जान्छ । १० प्रतिशतको हाराहारीमा सेयरधनीलाई जान्छ । सेयरधनी पनि लाखौँमा छन् ।

पोलेसी होल्डर ३५ लाख थिए । अहिले एक्टिभ भएर लाग्ने १६/१७ लाख छन् । हामीले लिने पनि रिटेल र दिने पनि रिटल, हामी त मध्यस्तकर्ता मात्र भयौँ । यसमा हामीलाई संस्थागत ट्याग लगाएर आलोचना गरिरहनु जरुरत छैन जस्तो लाग्छ । बिमा कम्पनीहरूले खोल्न लागेको सहायक कम्पनीले नियामकले दिएका लगानी निर्देशिकाअनुसार लगानीलाई विविधिकरण गर्न सहयोग गर्छ ।

–बिमा कम्पनीले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल कम हुँदै गएको छ, यो किन साँघुरिँदै गयो ? व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेर हो वा अरू कारण छन् ?

एउटा पाटो मार्केट ग्रोथको पनि हो । मेजुरिटी इन्भेस्टमेन्टचाहिँ एउटा बैंक, वित्तीय संस्थाको एफडीमा हुन्छ । 

त्यो केसमा लिमिटेड भइदिएपछि मार्केटको भोलाटीलिटीअनुसार कहिले १२ प्रतिशत पुग्ने, कहिले ६ प्रतिशतमा पनि नजाने अवस्था भयो । 

त्यसले के गर्छ त भन्दा एउटा स्टेबल रिटर्न ल्याउनलाई, संस्थालाई एक्विटेबल रिटर्न ल्याउनलाई पनि समस्या हुन्छ । त्यही भएर पनि लगानी विविधिकरणको आवश्यकता परेको हो ।

अहिले मेजर रिटर्न खुम्चिनुको करण ट्याक्सको कुरा छ । ट्याक्स गणना गर्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने टोटल इनकमको २५ प्रतिशत कर लाग्छ । 

अहिलेको राज्यको ट्याक्स नीति के छ भने आम्दानीमा खर्च घटाएर त्यसपछि आउने आयमा २५ प्रतितश ट्याक्स लगाउने हो । इस्यु कहाँ छ भने आम्दानी भन्नाले हामीले जेजे प्रिमियम कलेक्सन गरी त्यसको लगानी गरेर आउने प्रतिफललाई आम्दानी मानिएको छ । 

खर्च के छ भने कर्मचारी, प्रशासन, एजेन्सीसँग सम्बन्धित तथा अरूसँग सम्बन्धित खर्च पनि हुन्छ । यस्ता खर्चलाई खर्च आजको दिनसम्म पनि मानिएको छैन । 

कमाइलाई आम्दानीमा चाहिँ गणना गरिएको छ । त्यहाँबाट दिइने बोनस जुन पोलेसी होल्डरलाई दिइन्छ, त्यसलाई खर्चको रूपमा लेख्न दिइँदैन । यसको असर के हुन्छ भन्दा ट्याक्स २५ प्रतिशत भनिएको भए पनि संस्था ठूलो हुँदै जाँदा त यस्तो अमाउन्ट बढ्दै जान्छ ।

मानिसको म्याचुरिटी हुन्छ, सरेन्डर बढ्दै जान्छ, मानिसको मृत्यु हुन्छ । यसरी कटाएर बाँकी रहेको नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । सबै कुरा बढ्दै जाँदा मात्रा पनि बढ्दै जान्छ । 

त्यो पार्टमा हेर्दै जाँदा ट्याक्सको दायित्व बढ्दै जान्छ । गत वर्षकै हामीले तिरेको ट्याक्स हेर्ने हो भने हामीले ५३ प्रतिशत ट्याक्स तिरेका छौँ, राज्यको कानुनानुसार त २५ प्रतिशत हो । 

किनभने, बोनसको कम्पोनेन्ट यो नेचरको बिजनेसमा ब्याक डिफल्ट आउने हो । त्यसको लगानीको आयलाई कमाइ भनेर गणना गरियो । बोनसको हिसाबले जाने, पोलेसी होल्डरलाई जाने खर्चलाई खर्च भनेर मान्न दिइएन ।

योचाहिँ नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ट्याक्स काटिनु भनेको बटम लाइन काटिनु हो । हामीले सरप्लर्स भनेर राख्ने फन्ड पोलेसी होल्डरको लाइफ फन्डमा जोडिन जान्छ । त्यो पोलेसी होल्डरकोमा जाने लाइफ फन्ड नै घट्यो । रिटर्न घटेको हैन । सबभन्दा ठूलो लाइफ फन्ड घट्यो । लाइफ फन्ड पोलेसी होल्डरको हो ।

अहिलेको नीतिले लाइफ फन्ड नै विकृत हुने रिक्स भयो । यो सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमा प्राधिकरण, सरकार र सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरले विचार गर्नुपर्ने आवश्कता देखिएको छ ।

–इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा करको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? 

अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस दुईवटा हुन्छन् । एउटा, हामीले भ्यालुएसनको जुन सरप्लर्स भनेर बिमांकीबाट आउँछ, त्यसमा सिधै ट्याक्स लगाउँदा पनि हुन्छ । 

भारतमा लाइफ इन्स्योरेन्सबाट आउने प्रोफिटको हिसाबले अथवा सरप्लर्सको हिसाबले आउँछ । त्यसमा रेगुलर इन्भेस्टमेन्टबाट आएको एउटा पार्ट भयो । पोलेसी होल्डरलाई जाने पार्टमा छुट्टै क्यालकुलेसन गरेर ट्याक्स लगाउने र ५० प्रतिशत अझै छुट दिइएको हुन्छ । जस्तै, २३ प्रतिशत कर छ भने साढे ११ प्रतिशतल मात्र ट्याक्स रेट क्यालकुलेट गर्छ । किनभने, यो सेक्टरलाई प्रमोट होस्, पोलेसी होल्डरलाई फाइदा होस्, बिमाको पहुँच बढोस् भनेर फसिलेटेड गरिएको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा खर्चमा राख्नुपर्ने कुरा पनि आजसम्म लेखांकन गरिएको देखिँदैन । त्यही भएर रेजिनल इन्टरनेसनल प्राक्टिस हेर्ने हो भने पोलेसी होल्डरलाई बाँढ्ने रकम खर्चको हिसाबमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बोनसको हिसाबमा पोलेसी होल्डरलाई गएको खर्चको रूपमा गणना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा लाइफ फन्ड एक लेभलमा सुधार हुनुका साथै सबै स्टेकहोल्डरहरूले रिटर्न पनि पाउने अवस्था हुन्छ ।

–सरकारले बिमाको पहुँच बढाउने नीति र बजेटमै घोषणा गरेको छ, नेपाल लाइफ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको अवस्था छ । सरकारले घोषणा गरेअनुसार पहुँच बढाउन कत्तिको सहज छ ?

राज्यले बनाउने नीति–नियम नै हुन् । राज्यले व्यापार त गर्ने हैन, व्यापार गर्न हामीले लाइसेन्स लिएका हौँ । हामीलाई सहज रूपमा व्यापार गर्न नीति–नियम, ऐन र कानुन बनाइदिनु सरकारको काम हो । कर र ट्याक्स रेटमा बोनसलाई खर्चको रूपमा गणना गर्न दिनुपर्छ । समय सान्दर्भिक बनाउँदै जानुपर्‍यो । हिजो के थियो, त्यो ठिक छ । तर, अब हाम्रा नीति समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ ।

आजको दिनमा राज्यले जीवन बीमा गर्दा करयोग्य आम्दानीमा प्रिमियमको रसिद राख्दा ४० हजारसम्मको वार्षिक आम्दानीमा करछुट दिन्छ । गणना गर्दा त्यतिलाई काटेर बल्ल गणना गर्न पाइन्छ । त्यस्तो प्रभावलाई हाम्रो जस्तो मुलुकले बढाउनुपर्‍यो । यस्तो आम्दानीलाई दुई/तीन लाख पुर्‍याऊँ न त । त्यो भयो भने, तीन लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीमा इन्स्योरेन्स गर्नतिर लाग्यो भने त्यो कभरेज त बढ्न सक्छ ।

आजको दिनमा मान्छेको फाइनान्सियल प्रोटेक्सन छैन । त्यति मात्र सहजीकरण पोलेसी लेभलबाट गरियो भने देशका नागरिक धेरैभन्दा धेरै समेट्न सकिन्छ । त्यसले के गर्छ भन्दा राज्यले लिनुपर्ने दायित्व व्यक्ति आफैँले बिमामार्फत लिन सक्ने भयो । यसले एक लेभलको प्रोटेक्सन त भयो नि त । अर्काे पाटो भनेको त्यो सेक्टरलाई पनि अगाडि बढ्न महत्त्वपूर्ण मद्दत दिने भयो । राज्यले भविष्यको हिसाबले सेक्टरलाई ग्रो गर्नलाई नीतिगत तहबाट करका दरहरूमा समायोजन गरेर सहयोग गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, बिमा क्षेत्रलाई विकास गर्न विभिन्न लगानीका औजारहरू पनि विकास गर्नुपर्छ । राज्यलाई पनि त लगानी चाहिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर राज्यले पनि त भनिरहेको छ । त्यसमा हामीजस्तो लामो समयका लागि लगानी गर्ने र रेगुलर रिटर्न खोज्नेलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर अलिकति सूक्ष्म तहमा गएर नीतिगत रूपमा यस्ता ठूला कुरा राज्यले समेट्दियो भने स्टेकहोल्डरले आफ्नो व्यापार, व्यवसाय अझ सहजताका साथ एग्रेसिभली रूपमा बढाएर जान सक्छन् ।

–स्थानीय तहसम्म बिमाबारे बुझाउन के गर्नुपर्छ ? 
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिले बिमा मात्र हैन, वित्तीय साक्षरतामा नै कमी छ । बैंकिङ होस् वा बिमा होस्, वित्तीय कुरा सबैले बुझेका छैनन् । वित्तीय साक्षरता बढाउन सचेतना कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् ।

हामीले पनि शाखा कार्यालयहरूमार्फत यस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि प्रदेश लेभलदेखि स्थानीय तहसम्म भिजिट गरेर बिमाको विषयमा तालिम दिइरहनुभएको छ । सबैको उद्देश्य बिमाको महत्त्व धेरैभन्दा धेरै जनतामा बुझाउनु हो । हामीले पनि त्यहीअनुसार प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ ।

–बिमा व्यवसायको भविष्य र चुनौती कस्तो देख्नुभएको छ ? 
भविष्य त यो क्षेत्रको राम्रो छ, किनभने १८–२० प्रतिशतमा मात्र बिमा पुगेको छ । बाँकी ८०–८२ प्रतिशतमा अझै बिमा पुग्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा भविष्य असीमित नै छ भन्न सकिन्छ ।

तर, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । लगानी विविधिकरणदेखि नीतिगत रूपमा करका कुरालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । राज्यका निकायले सही कदम चालेर बिमा व्यवसायलाई एउटा डिरेक्सनमा आउँछ भनेर बुझिदिनुभयो भने र नीति पनि सोहीअनुसार बनाइदिनुभयो भने बिमा व्यवसाय फस्टाउँछ ।