काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानमाथि सांसदहरूले नैतिकताको प्रश्नैप्रश्न तेर्स्याएका छन् । बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सांसदहरूले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएका हुन् । 

प्रधानमाथि यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित उजुरी परेको थियो । नेपाल कानुन आयोगको कार्यकारी निर्देशक हुँदा कार्यालयमा इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएकी थिइन् । अन्य तीन आरोप पनि यस्तै प्रकृतिको थियो । प्रधानले ‘काम लगाइदिने बहानामा बन्धक जस्तै बनाएर यौन सम्पर्क गर्ने गरेको’ भन्दै अर्को उजुरी समितिमा परेको थियो । 

उक्त उजुरीमा इच्छा विपरीत यौन सम्पर्क गरेको र घटना मिलाउन एक करोड रुपैयाँ दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यो घटना २९ भदौ २०८० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको पनि उजुरीमा संलग्न गरिएको छ । 

समितिमा उजुरीकर्तासँग पनि यसअघिकै बैठकमा छलफल भएको थियो । सोही आधारमा पनि सांसदहरूले उनीमाथि प्रश्नैप्रश्न अघि सारेका थिए ।

बुधबारको समिति बैठकमा नेकपा (एमाले) सांसद इश्वरी घर्तीले निर्वाचन आयोगमा जान अयोग्य भनि उजुरी परेको छनि भन्दै प्रश्न गरिन् ।  उनले १ करोड २५ लाख दिएर घटना मिलापत्र गरिएको भन्दै उच्च नैतिक चरित्रवान कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

छलफलमा सहभागि सबै सांसदहरूले प्रस्तावित आयुक्त प्रधानमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइरहे । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानको विषयमा सांसद रवर स्ट्याम्प बन्न नहुने विषय उठान गरे ।  उनले सुनुवाइ समितिको सुनुवाइ प्रक्रियामा रिभ्यु गर्नुपर्ने  बताए ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौंलाले चार जनाको उजुरी एकै प्रकारको भन्दै प्रधानबाट उच्च नैतिकताको खोज गरे । “संविधानले खोजेको उच्च नैतिकता छ उजुरी उच्च नैतिकता हो कि होइन ? अनुमोदन गर्दा यो समितिले ठिक गरेको हुन्छ कि हुँदैन ?‚” उनको प्रश्न थियो ।  

यस्तै नेपाली कांग्रेस सांसद इश्वरी न्यौपानेले पनि उजुरी आइसकेपछि समितिको दायित्व सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै निवेदन नं ४ को नै उक्त प्रकरणले घर नै तहसनहस भएको जिकिर गरिन् । 

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जर्नादन शर्माले पनि सबै कुरा कानुनीमात्र नहुने भन्दै ‘उजुरीबारे तपाईंको भनाइ के हो ?’ भन्दै त्यसपश्चात् बाँकी विषयमा छलफल र बहस गर्न सकिने बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डीपी अर्यालले ०७९ साउन २५ मा २५ लाखको चेक दिएको देखिएको र गणेशमान श्रेष्ठको नाममा ५०-५० लाख गएको देखिएकाले आयको स्रोत पुष्टि गर्न चुनौती दिए । सांसदहरू लिलानाथ श्रेष्ठ, जगप्रसाद शर्मा, आनन्द ढुंगाना, श्याम घिमिरेले पनि नैतिकतामा प्रश्न उठाए । 

जवाफमा प्रधानले आफूले उजुरीबारे सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बैठकमा जानकारी दिए । 

उनले अदालत र कानुनको माध्यमबाट सेटल भइसकेको विषयमा बोल्न जरूरी नरहेको उल्लेख गरे । साथै उनले अदालतमा मिलापत्रमा अब उपरान्त कहिँकतै उजुरी गर्दिन भनेपछि समितिमा आएर उजुरी गर्नु कानुन सम्मत नभएको उल्लेख गरे । 

“अदालतबाट विवाद निरूपण भएपछि अदालती प्रकृयाबाट पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हो । कानुन बाहिर गएर रि ओपन गरे यसको सेटलमेन्ट कहिले हुने हो ?‚” उनले भने‚“विवाद निवारण भएपछि पुन: छलफल गराउनु कानुन सम्मत हो र ?”

नैतिकताबारे उठाएको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए- “उच्च नैतिक चरित्रमा प्रश्न राख्नुभएको छ - उच्च नैतिक चरित्र भएको हो कि हैन भन्ने विवाद नभइ प्रश्न गर्नु कानुन संवत हो र ? उहाँ स्वयम्ले मिलापत्र डकुमेन्टमा भन्नुभएको छ कि मिलापत्र अघिको जति पनि घटना छ त्यो मिलेको छ ।”