काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि १२७ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । विभिन्न दलका २७ सांसदले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो विधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न ल्याइएको हो ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तावनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राज्यले मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले पैसा र पहुँचवालाको हातमा राजनीति जाने भन्दै यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

“जसको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ, राजनीति उसैको हुने हुँदा राज्यको स्वामित्वमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय भएकोले थप्नुपर्ने‚” उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनको माग हो ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा सात र बढीमा नौ सञ्चालक हुने गरी सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सञ्चालक समितिले दफा १७ बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित दुई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । त्यसको जानकारी त्यस्तो नियुक्तिपछि बस्ने पहिलो साधारणसभामा गराइनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न मागसहित उनले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सोही प्रकृति र शब्दसहितको संशोधन प्रस्ताव उनकै दल रास्वापाका सांसदहरू हरि ढकाल र लक्ष्मी तिवारीले पनि दर्ता गराएका छन् । रास्वपाकै सांसद सोविता गौतमले भने कम्तीमा सातदेखि बढीमा ११ सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएकी छन् ।

मुलकी ऐनमा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात सञ्चालकको एक सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकको योग्यताका विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सांसद हरि ढकालले विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति सञ्चालक बनाइनुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यसैगरी, स्नातकोत्तर तह उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृतस्तरमा न्यूनतम तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति भए पनि हुने उनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यो विधेयक गएको असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको थियो । 

संशोधन प्रस्ताव पढ्नोस्–