नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा एउटा प्रचलित कथन छ, ‘के गर्दै छौँ बुहारी, पाथी भर्दै छु । फेरि के गर्दै छौ बुहारी, भरेको पाथी खन्याउँदै छु । फेरि भर्दै छु, पोख्दै छु र उठाउँदै छु ।’

सरकार गठन–पुनर्गठनका शृङ्खला हेर्दा मलाई त्यही कथन सम्झना आयो । 

सरकार गठनका क्रियाकलाप हेर्दा पाथी भर्ने र खन्याउने, भर्ने र खन्याउने कथन जस्तै बनेको छ । 

२०४७ सालयता आजसम्म यही यस्तै शृंखलामा छ । अल्पकालीन समयका लागि गठित सरकारहरूले राज्यका निकायका पदहरूमा हतार–हतार भर्ती गर्ने गरेको देखिन्छ ।

राजदूतहरू, सरकारी स्वामित्वका संस्थान हुँदै हरेक निकायमा भर्ती गरिन्छन् । अनि विशिष्ट श्रेणीका पदहरू, प्रहरी, कर्मचारीहरू भरसक कुनै पनि कार्यालयका सहायकसम्म पनि सरुवामा पारिन्छन् । सँगै आफ्नालाई निकायमा पोस्टिङ गरिन्छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारमा पालामा नियुक्तहरूलाई जबरजस्ती खाली गराएर ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्ति गराइन्छ ।

पहिलाका सरकारले गरेका सरुवा बदर गराउँदै साविकको स्थानमा कायम गराएको पनि देखिन्छ । 

ठूला पदहरूमा आफ्ना नातागोताहरू, आफन्तीहरू दलीय कार्यकर्ताहरूको नियुक्ति मौकामा चौका हान्दै भरिन्छ । सायद, सरकारमा हुँदा नै अवसर आउँदो रहेछ, नगदनारायण सोहोर्ने वा आफन्तीलाई रिझाउने वा पुरस्कृत गरिने बेला । 

नेपालमा जस्तो ‘पद पुरस्कार’को व्यवस्था जसलाई अंग्रेजीमा ‘स्प्वायल सिस्टम’ भनिन्छ, अन्यत्र कहीँ कतै छैन । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको पदावधि समाप्त नभएसम्म उनले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरू आफ्ना पदमा कायम रहिरहन्छन् । 

त्यो प्रचलन त्यहाँ चलीआएको ‘स्प्वायल सिस्टम’ हो ।  तथापि आफूलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त भएपछि भने ती कर्मचारीहरू तत्कालै स्वःस्फूर्त बहिर्गमनमा जान्छन् ।

नेपालको हकमा छ–छ महिनामा फेरिने सरकारमा नियुक्ति पाउन मानिसहरू किन लालायित हुन्छन् ? निश्चित अवधिसमेत कायम नभएको जुनसुकै पल, घडी वा क्षणमा परिवर्तित हुने सरकारले गरेको नियुक्ति वा योजनाहरूलाई असार–साउनको भेलले डाँडाभाटा पखाले जस्तो गरी नयाँ सरकारले बदर गरेको देखिन्छ । 

यो अस्थिरता र विचलनको प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अनि सामाजिक सदभाव र विकासलाई पूर्णतः खलल पुर्‍याएको छ । यसको सन्दर्भमा नेपालका राजनेता हुँ भन्नेहरूका मन पोलेको किञ्चित देखिँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वमा युवा पिँढी र सशक्त, योग्य, इमान्दार व्यक्तिले अवसर नपाउने स्थिति छ । 

०४८ सालयताका ३३ वर्षको अवधिभित्र अमेरिका, इङ्गल्यान्ड वा अन्य मुलुकहरूमा कतिजना प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति परिवर्तित भइसकेका छन्, विचारणीय छ ।

नेपालमा घुमिफिरी जुनै दलका भए पनि सीमित व्यक्तित्वले पाँचवर्षको कार्यकालमा घुमिफिरी छ महिना, नौ महिना, एकवर्ष गरी भागबण्डा गरेरै भए पनि जबर्जस्ती शासन चलाउने गरेको देखिन्छ ।

दलीय व्यवस्थामा पूर्णतः बहुमत ल्याए पनि जुन नेताको नेतृत्वमा दलले विजय हासिल गरेको हुन्छ, उनकै नेतृत्वमा पूर्णकालीन सरकारसमेत चल्न सकेनन् । बहुमतप्राप्त दलभित्रै नेतृत्वको भागबण्डाको लँुछाचुँडी चल्छन् । कहिले छत्तिसे–चौहत्तरको विवाद निस्कन्छ त कहिले संसद भंङ्ग । त्यो अवस्था सत्तारुढ दलभित्रको उत्पन्न विवादको कारण हुन पुगेको छ ।

यसरी उमेरको हद पुगेका नेताहरूले बाटोमा ढाँट अड्याएझैँ अवरोध खडा गरी आफू नमरेसम्म युवा पुस्तालाई राजनीतिक नेतृत्वमा आउन नै नदिएर रोकेपछि मुलुकको विकास कसरी होला ? राजनीतिमा क्षमतावान युवा पुस्ताले कसरी प्रवेश पाउँछन् ? तिनले मुलुकको विकासमा कहिले होस्टेमा हैँसे पुर्‍याउने ?

अबको समय नयाँ युग हो, संसारमा नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास भएका छन् । 

ती नवप्रविधिको प्रयोगबिना अब संसारमा विकास गर्न सम्भव  पनि छैन । जुनै क्षेत्रमा पनि प्रविधिको उपयोग हुन आवश्यक छ चाहे त्यो राजनीति होस् या आर्थिक, सामाजिक, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, कूटनीतिक वा सरकारको तीन अङ्गको परिचालनमा नै किन नहोस् ।

यी आधुनिक वा समय सापेक्ष विकसित वा परिवर्तित भई रहने नयाँ प्रविधिको ज्ञान युवा पुस्तामा नै हुन सम्भव छ ।  नेपालको वर्तमान राजनीतिमा सशक्त र इमान्दार युवाहरूलाई किनारा लगाउने अनि नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।

राजनीतिमा पनि अन्य क्षेत्रको जस्तो नेतृत्व गर्न आउनेमा दक्षता अनिवार्य हुनुपर्छ । 

कुनै पनि दलभित्र कानुन, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, नयाँ प्रविधिहरूको ज्ञान भएकाहरूको वा अहिलेको अत्याधुनिक युगमा कम्प्युटर नेट इन्टरनेट प्रविधिको ज्ञान भएकाहरूको बाहुल्य हुन जरुरी छ ।

त्यस्तो नगरी प्रत्येक दलमा केही पात्रहरूले सदाबहार सत्तामा हालीमुहाली गर्ने उद्देश्यले मवाली, जण्ड, फटाहाहरूको अखडा दललाई बनाई सञ्चालन गरेको देखिन्छ । जुन लोकतन्त्र वा दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्तविपरीत छ ।
एकातिर दिक्दार लाग्दो शासन पद्धति छ भने अर्कातिर रोजगारी र उचित कामको अभावमा युवाहरू पलायन हुने क्रम डरलाग्दो छ । 

नेपालबाट कमसेकम पचास लाखभन्दा बढी युवा, युवती तन्नेरीहरू वा कतिपय अवस्थामा तिनका अभिभावकहरूसम्म पनि पलायन भएका छन् ।

नेपालमा युवाहरू पढेका छन्, तर तिनलाई रोजगारीको अभाव छ । घरमा खान छैन, परिवार धान्न उपाय छैन । जीवन त चलाउनुपर्‍यो, परिवार पाल्नुपर्‍यो बालबच्चा भोकभोकै मार्नु त भएन । यसरी पलायन भएकाहरू कालान्तरमा परदेशमा नै हराउने छन् र विवाहवारी गरेर वा त्यहीको नागरिक हुने प्रयासमा लाग्नेछन् ।

जब कुनै मुलुकको अस्तित्व रहन्छ भने जनताको रोजगारीको श्रृष्टि पनि त्यही हुनैपर्छ ।  तत् तत् मुलुकको आर्थिक स्रोतले जनताको पेट पाल्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरेका हुन्छन् । 

संसारमा भएका मुलुकहरूमध्ये, कुनैको आर्थिक स्रोत खनिज पदार्थ छ त कुनैको कृषि उपज । 

कुनैको माछाको उत्पादन, कुनैको औधौगिक उत्पादनहरू । अनि कुनैको पर्यटन र यातायात । 

तिनै व्यवसाय परिचालनका मार्गबाट जनताले रोजगारी पाएका हुन्छन् । नेपालमा पनि कृषि र पर्यटनको प्रवल सम्भावना छ र पहिले पनि सक्षमताका साथ परिचालित भएकै थियो ।  पटक–पटक स्थापित सरकारहरूले मुलुकभित्र तत् तत् क्षेत्रलाई सशक्त र प्रवल बनाउनुको बदला कृषि उपज बाहिरबाट आयात गर्न बढी रुचाएको देखिएको छ ।

आजभोलिका दलीय नेता वा कार्यकर्ताहरूको यही तर्क सुन्न पाइन्छ कि नेपालको जमिनमा खर्च गरी उब्जाउनुभन्दा भारतबाट आयात गर्न र किनेर खानु सस्तो पर्छ । त्यसोभए नेपालको उर्बरा माटोको उपदेयता के त ? 

तसर्थ, चितवनका वा नेपालभित्रका कुनै पनि किसानलाई मलबिजन र सिँचाईको सुविधा दिएर प्रोत्साहित गरिँदैन बरु दुःख गरी किसानले उब्जाएको उत्पादनलाई बिक्री गरी आयआर्जन गर्न निरुत्साहित गरेको पाइएको छ ।

मानव तस्करी र पलायन 

राणाकालमा नेपाली युवाहरू विदेशी सेनामा यद्यपि ब्रिटिस सेनामा भर्ती गराइएका हुन् ।  त्यसबेला पनि राणा सरकारले तिनलाई भर्ती गराएवापत रोयल्टी नै बुझेका थिए । तसर्थ, त्यसरी भर्ती हुनेहरू लाहुरे कहलिएका पनि हुन् । 

अब रोजगारीका निम्ति प्रायः अरब, मलेसिया वा अन्य मुलुकमा नेपाली युवाहरू जाने गरेका छन् ।  त्यतिमात्र होइन ज्यानको जोखिम मोलेर लाखौँ रुपैयाँ मानव तस्करलाई घरबारी खेत वेचेर अमेरिका र अन्य युरोपेली मुलुकहरूमा पनि जाने गरेका छन् ।

नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउने नाममा मानव तस्करहरूको बिगबिगी नेपालभित्र नै छ ।  नेपालीले रोजगारी पाउने अभिलाषामा घरबार बेचेका छन्, ऋण काढेका छन् ।  तर तिनीहरू प्रायः जसोले भने जस्तो रोजगारी र कामको दाम भने पाउँदैनन् बरु विदेशिनेहरूले प्रायः जसो यातना पाएको देखिन्छ ।

झन् विदेशिने युवतीको हकमा प्रायः नरकीय जीवन भोगेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।  विदेश गएर कमाउँदा पनि तिनको मानव अधिकारको संरक्षण भए त हुने थियो । मानव तस्करले उनीहरूमाथि गर्ने बारम्बारको शोषणवाट मुक्ति पाए हुने थियो । 

अरु केही नभए पनि तिनले मुलुकभित्र दुःख गरी गरेको आर्जित रकमको सुरक्षासम्म भए पनि हुने थियो ।  तर, यो मुलुकमा मानव तस्करको बरु बोलवाला र सुरक्षा छ, तर ती दुःख कष्ट बेहोर्नेको हकमा बाहिर त के मुलुकभित्र नै कुनै सुरक्षा छैन । 

कामको अभावमा हात मुख जोर्न नेपाली युवाहरू रुस र युक्रेनको युद्धमा होमिएको जगजाहेर छ । त्यो पनि सक्षम र ठूलाबडाको आशीर्वाद पाएका मानव तस्करहरूकै काम नै हुन सक्छ ।  अन्यथा, हजारौँको संख्यामा नेपाली युवाहरू त्यहाँ जोखिम मोल्न कसरी पुगे ?

त्यतिमात्र होइन अनाथका नाममा बाबु–आमा जीवित भएका बालबालिकाहरूलाई पढाई लेखाई दिने नाममा झुक्याएर विदेशमा धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाई पठाउने काम भएको विस्तारै विस्तारै खुल्दैछ । त्यसमा पनि प्रशस्त रकम कलमको चलखेल भएको देखिएको छ ।

यो काम जति पञ्चायतकालमा भएको थियो त्यो २०४७ पछि तीन दोब्बर भएको छ । मान्छे बेच्ने काममा नेपालीहरू नेपाली नभएर भूटानी शरणर्थी बन्न पुगेका छन् । यी अनियमिता र अन्यायकाबारेमा सरकारले खोजी खबर गर्दैन, कारबाही गरे पनि फितलो कारबाही भएका छन् ।

कारण यसमा कारबाही गर्दा लहरो तान्दा पहिरो जाने अवस्था विद्यमान रहन्छ ।  त्यसमाथि सरकारका नेतृत्व गर्ने पक्षको चाहना युवा शक्ति सक्दो रुपमा पलायन मुलुकबाट भएमा आफ्ना बेइमानी कार्यहरूको विरुद्ध विरोध नहुने कुराको सुनिश्चिता रहने ठान्छन् । 

त्यसमाथि मुलुकलाई तिनको सास रहे पनि विदेशी मुद्रा आर्जन हुने र लाश आए पनि विदेशी मुद्रा आउनेमा उनीहरू ढुक्क छन् ।

जल, जंगल र भूमिको सर्वनाश

विगत ३४ वर्षमा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भूमि सरकारको सम्पत्ति, नदी नाला, जंगल आदीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा बेपरबाह दोहन गर्ने र ठूलाबडाले नै जबर्जस्ती मिच्ने, च्याप्ने, दर्ता गरी निजी सम्पत्ति बनाउने काम हुँदै आएका छन् । 

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले लुट–खसौट गरी प्लटिङ्ग गरी बेचेका उदाहरण छन् । ललिता निवासको जग्गा, बालमन्दिरको जग्गा, नदी नाला, मठ मन्दिर र पाठशालाको जग्गा कुनै सार्वजनिक जग्गा खाली छैनन् या त गमन गरिएका छन् वा कब्जामा छन् ।

समष्टिगत रुपमा हेर्दा यो ३४ वर्षमा नेपालबाट मानव तस्करी, बालबालिकाको तस्करी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा सरलसँग भएका छन् । 

भ्रष्टाचार खुलेआम भएको आँखाले देखिन्छ, तर कारबाही या त फितलो हुन्छ वा हुँदै हुँदैन । भए पनि उही नेपालीमा कहावत छ, ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन ।’

सरकारी भूमि, जल र जंगल सम्पदाहरू निर्वाध रुपमा बेचिएका छन्, मासिएका छन्, लुटिएका छन्, कब्जामा परेका छन् । त्यसमा कुनै रोकटोक छैन । त्यसैले बारम्बार सरकार फेरिन्छ तर प्रतिनिधित्व गर्नेअनुहार चाहिँ घुमी–घुमी उही उही नै हुन्छ ।

(लेखक पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्)