काठमाडौं । सरकारले नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरूलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर वैधानिकरूपमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।

आइतबार गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीबीच नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल भएको हो ।

क्रसर उद्योग नवीकरणको कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए । यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न एउटा समूह बनाइएको र प्रस्ताव तयार पारेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने उनको भनाइ छ ।

"तत्काल कानुन नबनेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट पहिले कानुनसम्मत ढंगले घरेलुमा दर्ता भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनका लागि एउटा समूह बनाएका छौँ । उहाँहरूको समूहले प्रस्ताव तयार पार्नुहुन्छ, त्यो प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जान्छ," उनले भने ।

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्ताव लग्ने गरी तयारी गरिएको मन्त्री जोशीले बताए ।