काठमाडौं । सिधाकुराविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्न नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास बन्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित दुई वरिष्ठ न्यायाधीश रहेको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले सिधाकुराविरुद्धको अवहेलना मुद्दाको फैसला नौजना न्यायाधीश रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले गर्ने निर्णय गरेको हो । 

“नौजना न्यायाधीश रहने निर्णय पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिबाट भइसकेको छ,” सर्वोच्च अदालतको सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “इजलासको मिति तोकिएको छैन । सम्भवतः यो साउन लागेपछि मात्र हुन सक्छ ।”

सर्वोच्चमा संयुक्त इजलासबाट भएको सुनुवाइपछि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन पुनः दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । सर्वोच्चमा त्यो दर्ता प्रक्रिया हुँदै गरेको प्रवक्ता बेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । 

सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर पहिलो पटक ०८१ वैशाख १४ गते अडियो क्लिपसहितको भिडियो रिपोर्ट र समाचार सामग्री अनलाइन पोर्टल, युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालबाट  प्रकाशित गरेका थियो । ‘४०० बढी भ्रष्टाचार डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अप्रेसन’ नाम दिएर सार्वजनिक सामग्रीमा ४३ वर्ष लामो न्यायाधीश करियरमा विवादमै नआएका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नाम जोडिएको थियो । त्यसबाहेक विवादित भएर महाभियोगसहित सर्वोच्चबाट विदा भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण दैनिकका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीसहितको नाम लिइएको थियो । 

अन्नपूर्णपोष्टको केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा भएको सम्वाद भन्दै सार्वजनिक अडियोमा अख्तियारले आफैँले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनलाई अवैध भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आधार बनाइएको थियो । जुन फैसलामा न्यायाधीश डा. भट्टराई र बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती दुवैजना संलग्न नभएको पाइएको छ । संलग्न रहेको भन्दै प्रचर गरिएका नाममध्ये न्यायाधीश डा. भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती र मिडिया अध्यक्षहरूका तर्फबाट खण्डन भए पनि पूर्वप्रधनन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने त्यसमा कुनै खण्डन गरेका छैनन् । 

सिधाकुराले सार्वजनिक गरेको उक्त अडियो नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट ‘फेक’ प्रमाणित भइसकेको छ । अडियो कहाँ र के प्रयोजनका लागि बनेको थियो भन्ने अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोबाट भइरहेको छ । ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदन फैसलाअघि आउन सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीको विश्वास छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ‘द डार्क फाइल’ अनुसन्धानका लागि समिति नै गठन गरेको छ । त्यही समितिले अडियो फाइल ‘फेक’ भएको प्रतिवेदनसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरेको हो ।  

प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट आइसकेपछि गत जेठ ३० गते न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र विनोश शर्माको संयुक्त इजलासले अवहेलना मुद्दाको गम्भीर्यताका आधारमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने आदेश गरेका थियो । विगतमा कान्तिपुर मिडियाविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको थियो । त्योभन्दा ठूलो इजलासबाट फैसला हुने गरी नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन हुने निर्णय भएको हो । 

गत जेठ ३० गतेको आदेशमा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अदालतमा रहेका सक्कल फाइल आवश्यक परेमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने अघिल्लो दिन पेस गर्नेगरी दिन पनि आदेश भएको छ ।