काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहको मातहतमा रहने सहकारी संस्थामाथि छानबिन गर्ने अधिकार संसदीय छानबिन समितिमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । मंगलबार संघीय संसद् भवनको शंकर हलमा बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा समितिको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर प्रश्न उठेको हो ।

समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालका अनुसार समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर)को अनूसूची २ मा ९ वटा सहकारी संस्थाको नाम लेखिएको छ । ती सहकारीमध्ये आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीमात्र संघ सरकारको मातहतमा छ । त्यसबाहेक अन्य आठ सहकारी प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् । 

“यी आठवटा सहकारीको डकुमेन्ट संघ सरकार, सहकारी बोर्डलगायत आज छलफल गरिएको निकायसँग नहुने रहेछ,” उनले भने, “यी संस्थाको छानबिन गर्न पाइन्छ/पाइँदैन भन्ने समस्या आइपरेको छ । किनभने हामीले बनाएको संसदीय छानिबन समिति हो, यो अध्ययन समिति होइन ।”

समितिले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहितका सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सरकारी निकायले ३१ हजार सहकारीमध्ये लगभग १५० सहकारीमात्र संघ सरकारअन्तर्गत पर्ने जनाएका छन् । कुल सहकारीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरै स्थानीय सरकार मातहतका छन् । 

“आइडियलबाहेक अन्य आठवटा सहकारी संस्था तल्ला तहका सरकारको मातहत छन् । उनीहरूको डकुमेन्ट केन्द्रसँग छैन,” उनले भने ।

समितिको कार्यक्षेत्रको अनूसूची २ मा उल्लेख गरिएका ९ वटा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटर्वकको माध्यमबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा पैसा लगानी भएको आरोप लागेको छ । तर, एउटाबाहेक सबै सहकारी स्थानीय तहको मातहत पर्नेपछि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।

अब समितिले संवैधानिक जटिलताबाट निस्कन कानुनविद्‌हरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य खनाल बताउँछन् ।

आजकै बैठकमा संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफूले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराएको छ ।

समितिका संयोजक सूर्य थापाका अनुसार, आजको बैठकमा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग, संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग छलफल भएको छ । बैठकले उनीहरूसँग समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानुनी समस्या र नियमनको व्यवस्थालगायतका विषयमा छलफल गरेको हो ।

समितिकी सदस्य ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार, संकटग्रस्त २० सहकारीमध्ये तीनवटाले समस्या समाधान गरिसकेको प्रतिवेदनसहितको जानकारी आएको छ । “अब १७ वटामा समस्या रहेछ,” उनले भनिन् । 

समितिका अर्का सदस्य लेखनाथ दाहालका अनुसार, बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्य सचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएका छन् । “२० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको लिखित प्रतिवेदन उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउनुभएको छ,” दाहालले भने ।

अब उपलब्ध प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिने उले बताए ।

समितिले काुननविद्सहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लगायत सुरक्षा संयन्त्रसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि भोलि नै बैठक बस्ने सम्भावना भएको रहेको न्यौपानेले जानकारी दिइन् । त्यसपछि मात्र सम्बन्धित सहकारीको स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गर्ने काम अघि बढाइने उनले बताइन् ।

“हामी सबैसँग छलफल गरेर मात्र स्थलगत अध्ययन अनुसन्धानका लागि पुग्छौँ,” उनले भनिन् । 

समितिका सभापति थापाका अनुसार, बैठकमा समितिले दुरुपयोग भएका बचतकर्ताहरूको पाँच लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको बजेटसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्नेबारे पनि सहकारी मन्त्रीसँग छलफल गरेको छ ।

“सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसबारेमा पनि हामीले सहकारीमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेका छौँ । र, समग्रमा आजको छलफलले हामीलाई हाम्रो काम थालनी गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण आधार र बाटो देखाएको छ,” उनले भने । 

गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर छानबिनको माग गरेपछि समिति गठन गरिएको हो । समितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।