सीमामा पिल्लर हुन्छन् । उनी पनि एउटा नेपालको पिल्लर हुन् । कंक्रिटको होइन, हाड छालाको । यति भनेपछि धेरै भन्नै पर्दैन, उनी हुन्, ‘बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ।’ नेपालको सीमाको विषय आउनासाथै सशरीर, आवाज, लेखन वा तथ्यका माध्यमबाट उनी पिल्लर नै ठानिन्छन् । हो, उनै सीमाविद् श्रेष्ठसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंश–

–नेपालको सीमासम्बन्धी समस्या अहिले कहाँ कहाँ देखिएको छ ? कि धेरै समाधान भए ?

सीमाको कुरा जहाँको त्यही छ । चीनतिर चाहिँ केही कुरा अघि बढिरहेको छ क्यार । अरु त केही छैन ।
 
–चीनतिर के अघि बढ्यो र ?

पत्रपत्रिकामा त केही आएको छैन । तर, मैले सरकारी निकायबाट थाहा पाए अनुसार चीनसँग सीमासम्बन्धी वार्ताका लागि नापी विभागका महानिर्देशक सम्मिलित टोली गएको आइतबार चीन गएको छ । 
उनीहरूले चीनसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न केही गर्लान् ।

–चीनसँग पनि कहाँ छ सीमा समस्या छ र ?

दोलखाको लामाबगरको उतापट्टी ५६ नम्बरको पिल्लर यताउता भएको रहेछ ।  त्यहाँको ६ हेक्टर जमिन चीनतर्फ प¥यो भन्ने कुरा आएको छ । गएको टोलीले त्यसको निर्क्योल निकाल्ला ।

–यसबाहेक अरु समस्या चीनसँग छैनन् ?

अरु त्यस्तो गम्भीर समस्या चीनसँग छैनन् । 

–भारततिरको सीमा समस्या के कसो भइरहेको छ ?

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधान गर्न संयुक्त टोली बनाइएको थियो ।  त्यो टोलीको बैठक अझै बस्न सकेको छैन । केही प्रगति नै हुन सकेको छैन । 
नेपालका तर्फबाट वार्ताका लागि पहल गरेर यसको समाधान गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन ।

–भारतको सीमाको कुरा गर्दा हामीले संविधानमा चुच्चे नक्सा राखिसक्यौं । भू–भाग भने उतै छ । आफ्नै संविधानमा भएको जग्गा पनि लिन नसक्दा त संविधानकै अपमान भएन र ? कसरी लिनु हुन्छ यसलाई ?

त्यही त नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्थ्यो । यो त नेपाल सरकारको अकर्मण्यता भयो । कागजी काम मात्र भयो । कागजी कामले मात्रै भएन । व्यवहारमा नै नतिजा देखिनुपर्‍यो । 

–जग्गा उता छ, फेरि १ सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने कुरामा त्योभन्दा ठूलो होहल्ला छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको नक्सा आफ्नो नोटमा राख्ने कुरा सामान्य हो । तर, कागजी रुपमा मात्र भयो । तर, पहिला भूमि आफ्नो मातहत आउनुपर्‍यो । सरकारले पहल गर्नुपर्‍यो ।

–भारतले प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको बेलामा नेपालले एकतर्फी कदम चाल्यो भनी गुनासो गरेको छ नि ?

प्राविधिक समितिले काम नै गरेन । काम गरेको भए त हुन्थ्यो नि । 

काम नै गर्न नसकेको अवस्थामा संविधान अनुसार काम गर्नैपर्ने नेपालतर्फ वाध्यता रहेको छ ।

–भारतसँगको सीमासम्बन्धी समस्या कालापानी, सुस्तादेखि १९५० को सन्धी प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को रिपोर्टमा गएर सबै जोडिएको जस्तो देखियो । ईपीजीको रिपोर्ट नै बुझ्ने काम भएन, त्यसलाई कसरी लिने ?

ईपीजीको रिपोर्ट भारतका प्रधानमन्त्रीले पहिला लिने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले लिने भन्ने सहमति छ ।  भारतका प्रधानमन्त्रीले त्यो नलिने अनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि पहिला त्यो लिन साहस नगर्ने  अवस्था सिर्जना भएको छ । 

त्यसैले त्यो रिपोर्ट बुझन प्रधानमन्त्री तहबाट नै पहल गरे राम्रो हुन्थ्यो । 

–ईपीजीको रिपोर्ट बुझ्दैमा के हुन्छ र ?

त्यसमा समस्या समाधानका कुराहरू सुझाइएका होलान् । त्यही अनुसार गर्न सजिलो हुन्छ ।

–भारतका प्रधानमन्त्रीले इटाली भ्रमणबाट फर्केपछि नेपाल आउने भन्नुभएको रहेछ, हालै तेस्रो कार्यकालको सपथ ग्रहण समारोहमा अतिथि बनेका नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा । उहाँ यहाँ आउनुभयो भने दुवै प्रधानमन्त्रीले सो रिपोर्ट लिँदा झन् राम्रो हुन्थ्यो होला नि ?

हो, नेपाल आउने भन्नुभएको रहेछ । त्यसो गरे त झन् राम्रो हुन्थ्यो ।

–त्यसपछि सीमा समस्या पनि समाधान गर्न मद्दत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ?

हो, प्रधानमन्त्री तहमा ईपीजीको रिपोर्ट बुझ्ने र प्राविधिक समितिहरूलाई समेत सक्रियतापूर्वक काम गर्न लगाउने हो भने त त्यसले सीमा समस्या समाधानमा मद्दत नै गर्नेछ ।