काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् । जेठ ७ गते आफूलाई चौथोपटक विश्वासको मत दिएका दललाई सरकारमा भित्र्याउने तयारी पनि उनको रहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको माओवादीका कोषाध्यक्ष तथा केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । त्यसका लागि दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । 

प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन् । माओवादी र सत्तासाझेदार ठूलो दल एमालेबीच एक–एक मन्त्रीलाई बिदाई गर्ने सहमति भएको छ ।  एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले दुई पार्टीका एक–एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइने बताए । 

“दुई मन्त्री पठाउने भएपछि पहिले दुई मन्त्रालय त खाली गर्नैपर्‍यो । कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । आवश्यक पर्दा पार्टीबाट पठाइएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ । कुनै निर्णय भइसकेको छैन,” गौतमले बाह्रखरीसँग भने ।

माओवादी कोषाध्यक्ष ढकालका अनुसार, मन्त्री फिर्ता गर्ने विषयमा पहिला गठबन्धनमा छलफल हुनेछ ।  माओवादीमा एक मन्त्रीमात्रै फेर्ने कि पूरै मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ पठाउने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । 

“मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीले पहिला गठबन्धनमा छलफल गर्नुहुन्छ । त्यसपछि पार्टीमा छलफल हुन्छ । कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन,” ढकाल भन्छन् ।

पार्टीमा झगडा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा उभिएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री मन्त्री बनाउने वचन दिएका छन् ।  जुन मन्त्रालयमा माओवादीका हितबहादुर तामाङ मन्त्री छन् । उनी एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि ०८० फागुन २३ गते मन्त्री बनेका हुन् । 

प्रचण्डले तामाङ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाहेक अरु मन्त्रीलाई भने त्यतिबेला दोहोर्‍याएका थिए । पछिल्लोपटक मन्त्री बनेका तामाङलाई मात्रै हटाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले प्रधानमन्त्रीले माओवादीबाट मन्त्री भइरहेका सबैलाई हटाउने कि भन्ने बहस चलेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । 

माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, उपहासचिव पुन अर्थमन्त्री, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र नेतृ रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र तामाङ पर्यटनमन्त्री छन् ।

जनमत पार्टीले भने केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुन मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ ।  जनता समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले आजै विश्वासको मत लिँदैछन् ।

केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एमालेले जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिन सहमति जनाइसकेका छन् ।  

मधेसमा सरकार बनेपछि केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बताए । “मधेसमा सरकार बनेपछि केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुन्छौं । कति र कुन मन्त्रालय लिएर सहभागी हुने भन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन,” खानले भने ।

एमालेले भने एक मन्त्रीबाहेक अरुलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएको छ । 

एमालेबाट सरकारमा ८ मन्त्री सहभागी छन् ।  कुन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने निर्णय ओलीले गर्ने गौतम बताउँछन् ।  ०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सुरक्षित रुपमा अघि बढ्न दलहरूलाई समेट्न लागेका हुन् । 
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी नेपाल पार्टी विभाजन भएपछि उनलाई यी दलको साथ चाहिएको हो । 

संसद्मा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ ।  बजेट पारित हुनुअगावै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना कमै रहेको नेताहरू बताउँछन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रञ्जितालाई पनि साता दिन पर्खिनू भनेको स्रोत बताउँछ ।