काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले अहिलेको बजेटले आर्थिक पुनःसंरचना दिन नसक्ने बताएकी छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद गौतमले बजेट निश्चित कार्यकर्ता र राजनीतिक चतुर्‍याइँ  केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेकी हुन् ।

“यो सरकारको बजेट हेर्दा हामीले खोजेको आर्थिक समृद्धिभन्दा पनि सीमित व्यक्ति र राजनीतिक चतुर्‍याइँको लागि केन्द्रित भएको देखिन्छ,” उनले भनिन्, “कम्तीमा वित्तीय व्यवस्थापन खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च रू एक मात्र बढी भएको भए बजेटले दिने सन्देश फरक हुन्थ्यो ।”

विकास र समृद्धि खोज्ने अनि त्योभन्दा फरक बजेट प्रस्तुत हुँदा देश आर्थिक संकुचनमा जाने गौतमले बताइन् । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कस्तो कार्यक्रम लिएको छ भनेर पनि स्पष्ट नीति नभएको पनि उनले बताइन् । व्यवसायीलाई दोहोरो कर लगाउने र मनौवैज्ञानिक रूपमा आतंकित बनाउने काम भएको पनि उनले बताइन् ।

“नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थाअनुसार बजेट आउनुपर्ने हो । तर, सरकारको अभ्यास त्योअनुसार भएको देखिँदैन,” उनले भनिन्, “निजी क्षेत्रले आफ्नो मनोबल उच्च राख्न व्यावसायिक वातावरण सहज छ कि छैन त्यसमा भर पर्छ । झट्ट हेर्दा बजेट निजी क्षेत्र मैत्री देखिन्छ । सुक्ष्म तरिकाले नियाल्ने हो भने मलाई लाग्छ यो अवस्था छैन ।”

उत्पादन र उत्पादकत्वमा केन्द्रित भनेर बनाइएको आगामी वर्षको बजेटले कृषिमा केन्द्रित नगरेको पनि उनले बताइन् ।बसाइँसराइले ग्रामीण क्षेत्रको बसोबास पातलिएको भन्दै यसतर्फ बजेटले कुनै पनि ध्यान नदिएको उनको टिप्पणी छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण कृषि बिमाको आवश्यकता भए पनि त्यसमा बजेटले ध्यान नदिएको पनि उनले बताइन् ।

देशको ४५ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको भन्दै सांसद गौतमले यसतर्फ पनि बजेटले ध्यान नदिएको बताइन् । नेपालको वनमा भएका पूराना काठबाट ३० अर्ब राजस्व संकलन गर्न सकिने भन्दै बर्सेनि अरबौँका काठ आयात रोकिने पनि बताइन् । तर, त्यसतर्फ पनि बजेट केन्द्रित नभएको उनको भनाइ छ । “देशको कुल भू–भागको ४५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने वन क्षेत्रलाई यस बजेटले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ । नेपालको वनबाट वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो व्यवस्थापन माध्यमको करिब नौ करोड क्यूविफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ,” उनले भनिन्, “यसबाट कम्तीमा ३० अर्ब राजस्व संकलन हुनुका साथै बर्सेनि आयात हुने अरबौँका काठजन्य सामग्री रोकिने र करिब तीन करोड क्यूविफिट काठ विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अवस्था छ ।”

नौ करोड क्यूविफिट काठको कटान उठानको क्रममा सरकारको कुनै लगानीविना नै कम्तीमा १० अर्ब बराबरको रोजगारी सृजना हुने पनि उनले बताइन् । यसले बजेटमा उल्लेख दुई लाख मानिसलाई १०० दिनको रोजगारीका लागि विनियोजन गरिएको ६ अर्ब रुपैयाँ बजेटलाई बचत गराउने उनको भनाइ छ । वन व्यवस्थापन गरी पूराना र बुढा रुखहरू निकाल्दा बर्सेनि हुने डढेलो नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ ।