राज्य ढुुकुटीमा भित्रिएका र बाहिरिएका धनमा देखिएका विकृति–विसंगति केलाउँदै महालेखापरीक्षकले केही दिनअघि एकसाठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जहाँ तिनै तहका सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्था तथा समितिका बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब तथ्य/तथ्यांक फेहरिस्त देख्न पाइन्छ । बेरुजु आफैंँ भ्रष्टाचार नभए पनि यसले भ्रष्टाचार गर्नेलाई सघाउने हुँदा यसलाई भ्रष्टाचारको सहयोगी प्रवृत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी महालेखा परीक्षकको अघिल्लो प्रतिवेदनमा तिनै तहका सरकारी कार्यालयहरूले टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु दश खर्ब थियो । एक वर्षमा दुई खर्ब बेरुजु बढ्नु आर्थिक सुशासनको हिसाबले उचित मान्न मिल्दैन । 

तिनै तहका सरकारी कार्यालयमारु ९५ अर्ब बेरुजु कायम भएको र त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु रु  ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । सात प्रदेशका सात अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहको ३१ अर्ब तथा संगठित संस्थातर्फ १२ अर्ब बेरुजु देखिएको छ ।

अर्को कुरा, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म छ खर्बको बेरुजु फर्छौट गर्न बाँकी रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६ खर्ब बेरुजु कारबाही गरी टुंगो लगाउन बाँकी देखिनुले आर्थिक सुशासन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आदर्श, सिध्दान्त र मूल्य–मान्यताप्रति शासकीय संयन्त्रका नेतृत्वकर्ता उदासिन भएको प्रस्ट छ ।

नीतिगत बेरुजुका हकमा त यहाँ कुरै उठेको छैन । जसबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा विस्तृत रूपमा छलफल हुने नै छ । केही वर्षयता नीतिगत बेरुजुका साथै नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको देश र जनतालाई कंगाल बनाई ब्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न लाग्नु हो ।

तसर्थ, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न संघीय संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालय एवं बौध्दिक वर्ग, सचेत नागरिक समाज लगायत सबैको चासो र सरोकारका विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ । 

बेरुजु समयमै असूल फर्छौट गर्न या गराउन नेतृत्व र सम्बद्ध कर्मचारीहरू सक्रिय नहुनुका कारण पनि खोजी गर्नु जरुरी देखिन्छ । हामीले अपनाउँदै आएको आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमका ब्यवस्था अब्यवहारिक भएर हो वा हाम्रो हाम्रो संयन्त्र लापरबाही हुँदाको परिणाम हो भन्ने लाग्छ । लामो समय लेखा समितिकै सचिव भएका हिसाबले भन्नुपर्दा सरकारी संयन्त्रका हाम्रा अधिकारीहरू गैरजिम्मेवार बन्नु हो ।

सरसर्ती हेर्दा संसारका विकसितदेखि विकासोन्मुख देशहरूमा अवलम्बन गरिएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमका धेरै व्यवस्था नै नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको छ । अरु देशमा यही प्रकृतिको कानुन र व्यवस्थाले राम्रो काम गरिरहेको पाइन्छ भने नेपालमा किन काम हुँदैन ? जवाफ हुन्छ, उत्तरदायी हुने मामलामा चुक्दाको परिणाम हो ।

आर्थिक अव्यवस्था, अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरूपयोग र भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रशासनिक संयन्त्र नै बढी दोष देखिन जान्छ । जतिसुकै राम्रो प्रणाली र कानुनी ब्यवस्था गरे पनि प्रशासनिक संयन्त्रले राम्रो र इमान्दारीरूपमा कार्यान्वयन गरिदिएन भने काम नलाग्ने रहेछ । 

उदाहरणका लागि हामीले अपनाएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रणाल एवं बेरुजु असूल फर्छौट गर्ने प्रणाली नराम्रो भन्न मिल्ने देखिँदैन । तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यी प्रणालीलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्दा हामीले अबलम्वन गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कामै नलाग्ने अवस्थामा गएको हो कि भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।  

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले खासगरी राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र  अन्य आम्दानीलगायत वित्तीय साधन र श्रोतहरूको अधिकतम प्रयोग गरी संस्थाको लक्ष र उद्देश्य पूरा हुने गरी अर्थात् प्रतिफलमुखी भएर र दक्षतपूर्वक काम गर्नु र गराउनुपर्छ ।

प्रतिफल दिने गरी काम गर्न के कस्तो नीति, रणनीति, सञ्चालन व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया जनतालाई गुणस्तरीय बस्तु र सेवा दिन विषय र जनताको विश्वास जित्ने कुरालाई यसले विशेष जोड दिने गरेको पाइन्छ । माथि उल्लेखित बेरुजुको अवस्थाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आदर्श, नीति र सिद्धान्तलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरेको देखिँदैन । त्यसैले वर्षौदेखि हाम्रा आर्थिक कारोवार र आर्थिक निर्णय कानुनसम्मत् र जिम्मेवार नहुँदा दुर्भाग्य निरन्तर छ ।

सरकरी कोष र खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्दा र आर्थिक काम–कारबाही एवं निर्णय गर्दा आर्थिक अनुशासन, कानुनको पालना, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नैतिकता, इमान्दारिता र जवाफदेही हुनुपर्ने ब्यवस्था उपेक्षा गरिएको कारण वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

शासन÷प्रशासन दया, माया वा पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन भनी दया माया गरेर चलाउने कुरा होइन । शासन÷प्रशासन त कानुन र प्रणालीबाट चलाउनु पर्छ । प्रणालीबाट चलाउँदा जुसले बढी काम गर्न सक्छ, बढी प्रतिफल दिन सक्छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दै लानु पर्छ । जसले काम गर्दैन, त्यसलाई छिटो विदा गर्नुपर्छ । यो संसारभर चलिआएको व्यवस्था हो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, नैतिक र इमान्दार बन्नबाट रोक्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा मात्रै नभएर संवैधानिक अंगहरूमा पनि राजनीतिक दलका समर्थक राख्न थालेपछि सुशासन र असल शासनको कुरा गर्नु बेकार हुन्छ । नेपालमा यही भइरहेको छ, त्यस्ता निकायमा ‘आफ्ना मान्छे’ पुर्याउनकै खातिर संविधानसमेत उल्लंघन गर्ने खतरानाक परिपाटी स्थापित भएको छ ।

जसको असर र प्रभाव यति गहिरो हुँदै गएको छ कि हरक्षेत्रमा नेपाल पछाडि पर्दै गएको छ । यसलाई समयमै सच्याउनेतर्फ ध्यान दिइएन भने अव्यवस्था, बेथिति र बेइमानी झन् बढ्दै जाने छ । 

बेरुजुलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा कानुनविपरीतका आर्थिक निर्णय र कारोवार हो । बेरुजु नआउने गरी आर्थिक निर्णय र कामकारबाही गर्नु असल र दक्ष कर्मचारी प्रशासनको नियमित काम नै हो । वर्षेनी खर्वौ खर्बको बेरुजु आउने गरी काम गर्न थाल्यो भने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेछ भन्ने सोच्नै पर्ने हुन्छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट उठान भएका बेरुजुमा खासगरी प्रमाण कागजात पेश नभएको, नियमित गर्नुपर्ने, असूल गर्नुपर्ने, म्याद नाघेको पेस्की, लेखापरीक्षण बक्यौता र सोधभर्ना लिन बाँकी भनी वर्गीकरण गर्ने गरेको पाईन्छ । 

बेरुजु उठ्नु ठूलो कुुरा होइन । बेरुजु समयमै फर्छौट गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीले समयमै कानुनले तोकेबमोजिम बेरुजु नियमित तथा फछ्यौट गर्नु÷गराउनु ठूलो कुरा हो । बेरुजु फर्छौट गर्ने÷गराउने मुख्य दायित्व नेपाल सरकार र कर्मचारी संयन्त्रको हो । वर्षेनी बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही बढेर जाँदा पनि त्यसलाई सुधार्नेतर्फ राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनले कुनै चासो नराख्नु आर्थिक सुशासनलाई उपेक्षा गर्नु हो । 
 
१२ खर्बको बेरुजु असूल फर्छौट एकै समयमा गर्न नसकिएला । तर विगत पाँच वर्षका बेरुजु असूल फर्छौट गर्न चाहने हो भने लगभग पाँच खर्ब बेरुजु बढीमा छ महिनाभित्र असूल फर्छौट गर्न गराउन सकिने देखिन्छ । बाँकी सात खर्ब बेरुजुमध्ये कति बेरुजु त नियमित गर्न सकिन्छ भने कति बेरुजु माफी मिन्हा गर्न सकिन्छ । 

बेरुजु भ्रष्टाचार हो पनि, होइन पनि । यसले भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमित काम कारबाही गर्नेलाई निश्चिरूपमा सघाउने काम गर्छ । नेपालमा समयमै बेरुजु फर्छौट र असुल नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसअतिरिक्त आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर र अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु हो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सचिवहरूको संयुक्त बैठक बसी बेरुजु असूल फर्छौट नहुनुका कारण सम्बन्धमा छलफल गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । त्यस्तै यस्तो बैठक प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गर्नु जररी देखिन्छ ।
(लेखक संघीय संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुन्)