काठमाडौं । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न पुग्ने परीक्षकहरूले रेट नै तोकेर पैसा लिने गरेको आरोप लागेको छ । बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले नै मासु, मादक पदार्थ र पैसा नदिएसम्म लेखा परीक्षण नै नहुने समस्या रहेको बताएका हुन् ।

बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाको पनि सहभागी थिए । उनकै अगाडि सांसदहरूले विशेष गरी स्थानीय तहमा लेखापरीक्षकको मनोमानी रहेको बताएका हुन् । मधेस र सुदूरपश्चिमा प्रदेश त भ्रष्टचारको अखडा नै भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले हरेक पालिकामा लेखा परीक्षक पुग्दा मासु, मादक पदार्थ र पैसा दिनुपर्ने समस्या बढिरहेको बताए । रायाकै अगाडि उनले मासु, मादक पदार्थ र पैसा नदिएसम्म लेखा परीक्षण नै नहुने समस्या रहेको जिकिर गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले पनि मधेस प्रदेशका सबै स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मै पैसा नदिएसम्म लेखा परीक्षकले काम नै नगर्ने प्रवित्ति मौलाएको बताए ।

“कसैले यो होइन भनेर चुनौती दिन्छ भने म प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु । कहाँ कसरी यस्तो भएको छ, मैले स्पष्ट देखेको छु,” उनले भने । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि स्थानीय तहमा लेखा परीक्षक पुग्दा 'ससुराली पुगेको ज्वाइँलाई भन्दा बढी सम्मान गर्नुपर्ने' अवस्था रहेको बताए । “उनीहरूलाई बस्ने क्वाटरमात्र होइन । मासु, अण्डा र पेय पदार्थ पनि खुवाउनुपर्छ,” उनले भने ।

रास्वपा सांसद हरि ढकालले त रेट नै तोकेर महालेखा परीक्षकले पैसा लिने गरेको दाबी गरे । “गाउँपालिकामा तीन लाख, नगरपालिकामा पाँच लाख रेट छ । रेटअनुसार पैसा बुझाएपछि महालेखासँग डर पनि हुने रहेनछ,” उनले भने ।

बजेट रकमान्तरमा पनि आक्रोश 

बैठकमा सांसदहरूले सदनबाट आएको बजेट रकमान्तरको विषयमा पनि उठाए । रकमान्तर कार्य ज्याददीपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसद्ले पारित गरेको बजेटबाहिर लगेर रकमान्तर गर्नु भ्रष्टचार भएको बताए । 

सांसदहरूले बजेट रकमान्तगर गरेर चालु खर्चमा लगिने गरेको बताए । उनीहरूले रकमान्तर गर्नैपर्ने भए पुँजीगत खर्चमा गरेर विकास कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको राजस्व बराबर अहिले बेरुजु रकम पुग्नु भनेको नेपालमा सुशासनको स्तर भ्रष्ट रहेको प्रमाणित हुने पनि टिप्पणी गरे ।