काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ गर्दा ठूलो अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
प्रारम्भमा नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना नभएको देखाउँदै विदेशी कम्पनीसँग कम संख्यामा ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ सम्झौता गरिएको थियो । पछि अपुग भएको देखाउँदै टेन्डर आह्वान नै नगरी सीधै त्यही कम्पनीसँग थप सम्झौता भएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग र पासपोर्ट छपाइ गर्ने विदेशी कम्पनीको मिलेमतोमा देशले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व मात्र गुमाएको छैन कि करोडौ रुपैयाँ लागत पनि बढेको देखिन्छ ।
मन्त्रालय, विभाग र विदेशी कम्पनीको मिलेमतोका कारण राज्यले २ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको देखिन्छ । साथसाथै उनीहरूको मिलेमतोका कारण २ करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लागत थपिएको छ ।
सुरुमा ५० लाख ई–पासपोर्टको योजना
२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी)लाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान राहदानी विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
यसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो ।
समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ को साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पाएपछि विभागले ५० लाख ई–पासपोर्टका लागि ७ देखि ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसलाई पछि रद्द गर्नुपर्यो ।
सरकारले ५० लाख ई–पासपोर्ट सुरक्षण मुद्रण छापाखानामा छाप्ने योजना बनाएको थियो । यसै अनुरुप सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । सुरक्षा मुद्रण छापाखाना खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपछि छापाखाना खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
त्यसपछि सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गरी राहदानी छपाइ गर्ने कारण देखाइ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम चरणमा २०७६ फागुन १९ गते २० लाख प्रति ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो । र, सोहीअनुसार बोलपत्र पेस भएको थियो । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।
स्थापना नभएको सुरक्षण मुद्रण छापाखानाबाट छपाइ गर्ने कारण देखाउँदै ३० लाख ई–पासपोर्टको संख्या घटाई बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । राहदानी छपाइका लागि भएको बोलपत्रमा अनुमानित सङ्ख्याभन्दा कम राहदानीका लागि बोलपत्र गरेको कारण नपुग भई दुई पटक भेरिएसनबाट सङ्ख्या थप गर्नुपरेको थियो । दुई पटक भेरिएसनबाट संख्या थप्दा कुल ई–पासपोर्टको संख्या ५१ लाख पुगेको छ ।
१३ महिनामा तीनपटक बोलपत्र आह्वान
राहदानी विभागले २० लाखप्रति ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि १३ महिनाको अवधिमा तीन पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विभागले पहिलो पटक ५ वर्षको अवधिमा ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाईको लागि २०७६ भदौ १० गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।
५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । बोलपत्रको म्याद पटक पटक थप गरी अन्ततः विभागले २०७६ कात्तिक २१ गते एक सूचना प्रकाशित गरी पहिलो बोलपत्र रद्द गरेको थियो ।
त्यतिबेला पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । सुरक्षण प्रेसबाट ई–पासपोर्ट छपाइ कार्य अघि बढाउने प्रक्रिया सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाएको कारण पहिलो पटक आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको त्यतिबेला विभागले जनाएको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ घुस माग्दै गरेको एक अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारले उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
सोही कारण बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो ।
त्यसपछि २०७६ फागुन १९ गते राहदानी विभागले दोस्रो पटक ई–पासपोर्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रको म्याद पटक पटक थपियो र २०७७ असोज ६ गते रद्द गरिएको थियो ।
दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गर्दा फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी एसएएस, जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसन गरी चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।
चार आवोदनमध्ये आईडीईएमआईएले २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर, एचआईडी ग्लोबलले २ करोड ९२ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर, एसिनो कर्पोरेसनले ३ करोड २६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएचले ३ करोड ९३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर खर्च प्रस्तुत गरेका थिए ।
ती चार कम्पनीका कागजात अध्ययन गर्न बनेको मूल्यांकन समितिले आवेदनहरू अपुरो भएको ठहर गर्यो ।
त्यसपछि समितिले बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो । रिपोर्टका आधारमा विभागले दोस्रो बोलपत्र रद्द गरेको थियो । त्यसपछि विभागले तेस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको हो । विभागसँग ५ लाख १० हजार प्रति एमआरपी बाँकी हुँदा ई–पासपोर्टका लागि तेस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
कसरी छिर्यो सुरक्षण मुद्रण छापाखाना
जतिबेला राहदानी विभागले ई–पासपोर्टमा जाने तयारी गरिरहेको थियो त्यही बेला सञ्चार मन्त्रालयले पनि रफ्तारमा पासपोर्टलगायतका सरकारी कागजात छपाइ गर्ने सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको थियो । यो छापाखाना तीन वर्षमा स्थापना गर्न ३३ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको थियो ।
२०७३ सालबाट नै सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्नको लागि गृहकार्य सुरु गरिएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार पार्न महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात जारी गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसँग कुन कागजात प्रतिवर्ष कति आवश्यक पर्छ सो जानकारी माग गरेको थियो ।
राहदानी विभागले वर्षको ७ देखि १० लाख प्रति ई–पासपोर्ट आवश्यक पर्ने जवाफ दिएको थियो । यो कुरा सञ्चार मन्त्रालयले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिलाई सुरक्षण मुद्रण स्थापना सम्बन्धमा बुझाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि सञ्चार मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत तीन देश स्वीट्जरल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मन सरकारलाई पत्रचार गरेको थियो ।
तीन देशले के भनेका थिए ?
सुरक्षण मुद्रण पूर्वाधार स्थापना गर्न वित्तीय, भौतिक, प्राविधिक सहयोगका लागि ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्न स्वीट्जरल्यान्ड सरकारलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०७५ कात्तिक ३० गते पत्र पठाई सञ्चार मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७५ मङ्सिर ६ गते काठमाडौंस्थित स्वीट्जरल्यान्डको दूतावासलाई सुरक्षण मुद्रण पूर्वाधार निर्माणको लागि पत्रचार गरेको थियो । स्वीट्जरल्यान्डको दूतावासले मङ्सिर ११ गते पत्र पठाई सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी बैठकका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । बैठक सञ्चार मन्त्रालयमा २०७५ पुस ४ गते बस्ने तय गरिएको थियो, तर बस्न भने सकेन ।
स्वीट्जरल्यान्डका प्रतिनिधिसँग बैठक बस्न नसके पनि फ्रान्स र जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिबीच भने पटक–पटक संवाद भएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत जर्मनीको फेडेरल मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियर, विल्डिङ एन्ड कम्युनिटी (बिएमआई)लाई सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने विषयमा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको जवाफ २०७५ कात्तिक ९ गते प्राप्त गरेको थियो, जसमा जर्मनीले सकारात्मक चासो देखाएको थियो ।
यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयले फ्रान्सको युरोप तथा विदेश मामिला मन्त्रालयबाट २०७६ मङ्सिर ४ गते ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) प्रोग्राम फर द सेटअप अफ नेपाल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ फेसिलिटी’ सम्बन्धी पत्र प्राप्त गरेको थियो । त्यसै पत्रबाट नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि ‘टर्नकी प्रोपोजल’ प्राप्त भएको थियो ।
फ्रान्स र जर्मनीको प्रस्तावमा के थियो ?
फ्रान्स सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा रहेको इन ग्रुप कम्पनी र जर्मन सरकारको तर्फबाट सरकारको ४० प्रतिशत स्वामित्व रहेको भेरिडस आइडिन्टिटी सोलुसन्सलाई नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन तोकिएको थियो ।
फ्रान्सको इन ग्रुपले ई–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको काम पेरु, जिबुटी, ग्यावुन र उज्वेकिस्तानमा, बैंक नोट छपाइ व्यवस्थापनको काम फिलिपिन्समा तथा र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी काम नाइजेरिया र केन्यामा कार्यान्वयन गरेको अनुभव पेस गरेको थियो ।
जर्मनीको भेरिडस आइडिन्टिटी सोलुसन्सले ई–पासपोर्ट पूर्वाधार निर्माणको काम इराक र बंगलादेशमा, बैंक नोट छपाइ व्यवस्थापनको काम इजिप्ट र मलेसियामा तथा स्थानीय सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना युगान्डामा गरेको अनुभव पेस गरेको थियो ।
‘नेपालमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरणहरू (प्रेससम्बन्धी मेसिन, औजार, प्रविधि, प्रणाली, अन्य आवश्यक सामग्री तथा भौतिक निर्माण लगायत) र नेपाल सरकारको माग बमोजिम (२५ लाख इ–पासपोर्ट, ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर र १० लाख थान विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स) को सुरक्षण सामग्रीहरूको आपूर्तिसमेत गर्न फ्रान्स सरकारबाट १८ करोड ५० लाख युरो (करिब साढे २३ अर्ब रूपैयाँ) लागत प्रस्तावमा उल्लेख भएको,’ त्यतिबेल सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको कागजातमा उल्लेख गरिएको थियो ।
फ्रान्सको प्रस्तावमा १० लाख ई–पासपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, १५ लाख ई–पासपोर्टबापत लाग्ने रकम १ करोड ८० लाख युरो (प्रति इ–पासपोर्ट ७.२१ युरो) र ७ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकरको लागत १ करोड युरो परियोजना लागतमा समावेश भएको उल्लेख छ । बाँकी १ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर, १० लाख थान विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
फ्रान्स सरकारले पेस गरेको यो लागत मूल्य सार्वजनिक कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय सुरक्षा मापदण्डभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल सरकारले यदि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड रोजेमा कूल परियोजना लागतमा ५ मिलियन युरो जति घटाउन सकिने फ्रान्सले पेस गरेको प्रस्तावमा जनाइएका थियो ।
जर्मन सरकारले सोही परियोजनाका लागि १५ लाख थान विद्युतीय राहदानीबाहेक १७ करोड ५० लाख युरो (करिब २२ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो ।
सञ्चारले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको कागजातमा भनिएको छ, “१५ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति गर्दा लाग्ने रकम ९० लाख ७५ हजार युरो (प्रतिविद्युतीय राहदानी ६.५ युरोका दरले १५ लाख ई–पासपोर्टको लागि लाग्ने) थप हुने देखिन्छ ।”
जर्मन सरकारले प्रस्तावमा यसमा १० लाख ई–पासपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर र १० लाख विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स आपूर्तिको लागत परियोजना लागतमा समावेश भएको उल्लेख छ ।
तर, १५ लाख थान ई–पासपोर्ट आपूर्ति गर्दा लाग्ने रकम ९.७५ मिलियन युरो (प्रतिविद्युतीय राहदानी ६.५ युरोका दरले १५ लाख विद्युतीय राहदानीका लागि लाग्ने रकम) समावेश गरिएको छैन ।
फ्रान्स र जर्मनी दुवैले विद्युतीय राहदानी, आईडी कार्डस्, भिसा स्टिकर तथा हुलाक टिकट, प्रमाणपत्र र अन्तःशुल्क स्टिकर गरी पाँच वटा उत्पादन दिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्रस्तावमा समानता र भिन्नता
फ्रान्स सरकारले पेस गरेको प्रस्तावमा प्राप्त हुने १० लाख थान इ–पासपोर्ट निशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । जसमध्ये ५ लाख सम्झौता तथा स्पेसिफिकेसन स्वीकृत भएको मितिले ३ महिनाभित्र र बाँकी ५ लाख त्यसको ३ महिनाभित्र उपलब्ध गराइने भनिएको थियो ।
जर्मन सरकारको प्रस्तावमा प्राप्त हुने १० लाख थान इ–पासपोर्ट निशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको मितिले ५ महिनापछि उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने उल्लेख थियो ।
फ्रान्स सरकारले नेपाल सरकारले माग गरेको ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टीकरमध्ये ४ अर्ब सम्झौता तथा स्पेसिफिकेसन स्वीकृत भएको ६ महिनाभित्र आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । जर्मन सरकारले ८ अर्ब थान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
फ्रान्स सरकारले नेपाल सरकारले माग गरेको १० लाख थान विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्समध्ये ५ लाख पहिलो ६ महिनामा र बाँकी ५ लाख थान त्यसपछिको ६ महिनामा आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । जर्मन सरकारले १० लाख थान उपलब्ध गराउने भनेको थियो ।
फ्रान्स सरकारले पेस गरेको प्रस्तावमा इ–पासपोर्ट ८ घण्टाका दरले प्रतिसिफ्ट ६ हजार, आइडी कार्ड ६ हजार ६ सय ५२ र अन्तःशुल्क स्टिकर ६५ लाख उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । सोही अवधिमा जर्मनीले प्रतिसिफ्ट विद्युतीय राहदानी ३ हजार, आइडी कार्ड १० हजार र अन्तःशुल्क स्टिकर १ करोड ३० लाख उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
फ्रान्स र जर्मन सरकारबाट प्राप्त प्रस्तावमा कागज र कार्डमा आधारित सुरक्षण मुद्रण छापाखानाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उच्च सुरक्षा प्रणालीसहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी हस्तान्तरण तथा सीप विकास र तालिम दुवै देशले सम्बन्धित देश र नेपालमा गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।फ्रान्स र जर्मन सरकार दुवै देशले पेस गरेको प्रस्तावमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना ३४ महिनामा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो ।
फ्रान्स र जर्मन सरकार दुवै देशले राहदानी विभागको माग बमोजिम ई–पासपोर्ट आपूर्ति तथा सो पासपोर्ट वैयक्तीकरणका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ९२ वटा प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली, तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली र त्यसका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण, हार्डवेयर, सफ्टवेयर र नेटवर्किङसमेतका आवश्यक सेवाको सुनिश्चितता गरेका थिए ।
फ्रान्स सरकारले मेसिनरी औजारहरूको ‘सर्भिस एन्ड मेन्टेनेन्स वारेन्टी’ ४२ महिनासम्म निःशुल्क उपलब्ध गर्ने जनाएको थियो भने जर्मन सरकारबाट प्राप्त प्रस्तावमा मेसिनरी औजारहरू जडानपश्चात १२ महिना त्यस्तो सेवा उपलब्ध गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको मर्मतसम्भार तथा कार्यस्थलमा सेवा र सहयोगका लागि फ्रान्स सरकारले ५ वर्षसम्म उपलब्ध गराउने र ‘अन–साइट’ प्राविधिक सहयोगका लागि इन्जिनियरसहित निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो ।
जर्मन सरकारले एक वर्षका लागि निःशुल्क र थप ४ वर्षका लागि लाग्ने मर्मतसम्भार तथा सेवाको लागि छुट्टै लागत लाग्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण छापाखाना परियोजना निर्माण भई सञ्चालनमा नआउन्जेल आवश्यक पर्ने राहदानी विभागबाट माग भए बमोजिम दुई वर्षका लागि २५ लाख थप ई–पासपोर्ट, आन्तरिक राजस्व विभागबाट माग भएबमोजिम ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिम १० लाख थान विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता फ्रान्स र जर्मनी दुवै देशबाट प्राप्त प्रस्तावमा गरिएको थियो ।
फ्रान्स र जर्मनी दुवैको प्रस्ताव रोकिए
२०७६ पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न फ्रान्स र जर्मनीको प्रस्तावमध्ये उपयुक्त एकलाई स्वीकृत गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको थियो ।
‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरणहरू (प्रेससम्बन्धी मेसिन, औजार, प्रविधि, प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामग्री र भौतिक निर्माणलगायत) सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारको तर्फबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (५ख) बमोजिम सरकार–सरकार (जिटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने। सोका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएका थिए । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयसँग मागेको थियो ।
छापाखाना खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन लागेको भन्ने सूचना बाहिरिएपछि लेखा समितिले सञ्चार मन्त्रालयसँग कागजात मागेको थियो । लेखा समितिले कागजात प्राप्त गरेपछि थप अध्ययन गरेको थियो ।
समितिले २०७६ फागुन ९ गते सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको थियो । यसको ठीक एकदिन अघि फागुन ८ गते राति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्वीट्जरल्यान्डको आपूmलाई नेपाली एजेन्ट भन्ने विजयप्रकाश मिश्रसँग सुरक्षा मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्दा ७० करोड रूपैयाँ कमिसन माग्दै गरेको ‘अडियो’ सार्वजनिक भयो ।
मिश्रले नै यो अडियो बाहिर ल्याएको दाबी गरे । मिश्र ती व्यक्ति थिए जसलाई केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाँच महिनापछि सुरक्षण मुद्रण विज्ञ बनाएका थिए ।
अडियो सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना खरिद प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो र मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया रोकिएपछि राहदानी विभागले २० लाख इ–पासपोर्ट खरिद गर्न तीन पटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।
कसरी भयो अनियमितता ?
तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेपछि राहदानी विभागले २० लाख प्रति ई–पासपोर्ट छपाइ र आपूर्ति गर्न फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी एसएएससँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता हुँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ।
सम्झौता २०७७ पुस ६ गते २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलरमा भएको थियो । उक्त कम्पनीले २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । सम्झौता मितिले तीन वर्षमा २० लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका छपाइ तथा पर्सनलाइजेसन जुन पछि हुन्छ सो अवधिसम्म सम्झौता अवधि रहने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
ठेक्का सम्झौतामा ३४ पृष्ठको ई–पासपोर्टको मूल्य १०.४५ अमेरिकी डलर र ६४ पृष्ठको मूल्य १०.९५ अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो ।
विभागले सुरुमा ५० लाख ई–पासपोर्ट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकामा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गरी पासपोर्ट छपाइ गर्ने कारण देखाई बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम चरणमा २० लाख प्रति खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थापना नभएको छापाखानाबाट छपाइ गर्ने कारणले सङ्ख्या घटाउँदा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको बोलपत्रमा अनुमानित सङ्ख्याभन्दा कम पासपोर्टका लागि सम्झौता हुँदा छिट्टै पासोपर्ट नपुग भई दुईपटक भेरिएसनबाट संख्या थप गर्नुपरेको छ ।
प्रथम पटक २०७९ भदौ २३ मा १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप ३ लाख ई–पासपोर्ट साबिककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
पुरानै कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छपाइ र आपूर्तिको काम दिँदा सस्तो पर्नुपर्ने हो, तर विभागले पुरानै दरमा थप गरिएका तीन लाख ई–पासपोर्ट खरिद गरेको छ । सुरुमा पूर्वाधार स्थापना गर्दा खर्च लाग्ने हुन्छ, जसले गर्दा ई–पासपोर्ट खरिद दर बढ्न जान्छ ।
तर, पूर्वाधार स्थापना भइसकेपछि पनि पुरानै दरमा पासपोर्ट खरिद गरिएको छ । सुरुमा ई–पासपोर्ट छपाइ गर्न पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दा २४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च लागेको थियो ।
पहिलो पटक भेरिएसनबाट थप तीन लाख पासपोर्टको व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट पासपोर्ट छपाइको कार्य नहुँदासम्म समयमै थप भेरिएसन गरी पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । तर विभागले यस्तो गरेन ।
“एकै पटक ठूलो संख्यामा पासपोर्ट खरिद गर्दा सस्तो पर्न आउँछ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेर खरिद गर्दा अझ सस्तो पर्न आउँछ । तर हाम्रोमा पासपोर्ट सकिन लाग्दासम्म टेन्डर आह्वान नगरी बस्ने र अनि टेन्डर आह्वान गरेर ल्याउँदा ढिला हुने तर्क दिँदै पुरानैलाई थप पासपोर्ट छपाईको जिम्मेवारी दिने संस्कार जस्तै बनेको छ । यो सबै कमिसनको खेलका कारण भएको हो,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।
पहिलो पटक भेरिएसन गरेको २८५ दिन पछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख ई–पासपोर्ट प्रति पासपोर्ट १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यतिबेला एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए ।
“दुई करोड ८३ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर (करिब पौने ४ अर्ब रुपैयाँ) को २८ लाख थान पासपोर्ट बिना टेन्डर कुनै कम्पनीलाई खरिद र छपाइको जिम्मेवारी दिन कसरी मिल्छ ? यसमा कमिसनको खेल भएको छैन भनेर कसरी पत्याउने ?,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, “१० प्रतिशत मात्रै कमिसनको खेल भयो भने पनि करिब ३७ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।”
पासपोर्ट शुल्क संशोधन गर्न २०८० जेठ ३२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा उक्त मितिमा ३४ पृष्ठको पासपोर्ट ८५ हजार थान र ६४ पृष्ठको ३ लाख ९३ हजार थान मौज्दात रहेको जनाइएको थियो । पासपोर्ट संकट व्यवस्थापन गर्न राहदानी नियमावली संशोधन गर्नुपरेको बताइएको थियो ।
दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरिएपछि ई–पासपोर्ट आउन समय लागेपछि ३४ पृष्ठको पासपोर्ट अभाव भएको थियो । त्यसपछि ६४ पृष्ठको ई–पासपोर्टको शुल्क घटाई ३४ पृष्ठकै मूल्यमा वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यसैको लागि राहदानी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।
२०८० माघसम्म आइपुग्दा ६४ पृष्ठका ३ लाख ७२ हजार ५५२ प्रति ई–पासपोर्ट ३४ पृष्ठको मूल्यमा जारी गरिएको थियो । यस्तो गर्दा सरकारले २ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ ।
पासपोर्ट शुल्क संशोधन गरी ३४ को सट्टा ६४ पृष्ठको राहदानी छपाइ गर्दा प्रति पासपोर्ट ०.५ अमेरिकी डलर बढी लागत पर्न गएकाले ३ लाख ७२ हजार ५५२ पासपोर्टका लागि १ लाख ८६ हजार २७६ अमेरिकी डलरले हुने २ करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी लागत पर्न गएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २८ लाख पासपोर्ट भेरिएसनबाट खरिद गर्ने निर्णयसँगै ५ वर्षको लागि आवश्यक पर्ने पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
तालिम पनि दिइएन
सुरु सम्झौता अवधिमा राहदानी विभागका लेभल १ र २ का कर्मचारीहरूलाई फ्रान्समा तालिम दिन १ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर (१ करोड ५९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ) व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त तालिम खर्च पासपोर्टको लागतमा समावेश भई सम्झौताअनुसारको संख्या र अवधि समाप्त भई रकम भुक्तानी भए तापनि तालिम दिने कार्य गरिएको छैन ।
कर्मचारीले तालिम प्राप्त गरेपछि आपूर्तिकर्ताले पासपोर्ट छपाइ गर्ने मेसिनलगायतका पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्ने र राहदानी विभागले आफैँ पासपोर्ट छपाइ गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सम्झौताअनुसार तालिम सञ्चालन नगरी भुक्तानी गरेको १ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर राहादनी विभागले फिर्ता पनि ल्याएको छैन ।
ड्यामेज पासपोर्ट
राहदानी विभाग र आपूर्तिकर्ताबीच भएको खरिद सम्झौताको सामान्य शर्तको दफा ११.२ मा नष्ट वा रद्द (ड्यामेज) भएका पासपोर्टको सट्टा त्यति नै संख्यामा पासपोर्ट भरपाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता पासपोर्ट खरिद आदेशमा संलग्न गरी आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राहदानी दस्तुर संशोधन अघि २०८० जेठ मसान्तसम्म आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी भइसकेको ३ लाख ५२ हजार ८६३ अमेरिकी डलरको ३४ पृष्ठका ३३ हजार ७१४ थान र ६४ पृष्ठका ७२ समेत ३३ हजार ७८६ थान पासपोर्ट ड्यामेज भएको सूचीमा देखिन्छ ।
सम्झौता अनुसार आपूर्तिकर्ताले ड्यामेज भएका ३३ हजार ७८६ पासपोर्टको सट्टा नयाँ सद्दे पासपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो । ड्यामेज भएको सट्टा नयाँ सद्दे पासपोर्ट उपलब्ध नगरे भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टी गर्नुपर्थ्यो ।
तर, विभागले यस्तो गरेको देखिँदैन । जसका कारण राज्यलाई ४ करोड ५७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ ।
एमआरपीमा पनि भएको थियो अनियमितता
नेपालले सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न सुरु गरेको थियो । त्यसयता र ई–पासपोर्ट जारी गर्नुअघिसम्म राहदानी विभागले ७० लाख एमआरपी जारी गरेको थियो ।
एमआरपी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनसम्बन्धी कार्य गर्न फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग २०६७ भदौ ११ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा ४५ लाख एमआरपी प्रतिएमआरपी ३.५९ अमेरिकी डलरका दरले भुक्तानी गर्ने गरी २०७२ मंसिर ८ गतेसम्मका लागि सम्झौता भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ असार १८ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ असार ३१ गते थप २५ लाख एमआरपी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनसम्बन्धी कार्य तथा ५० प्रत्यक्ष आवेदन प्रणाली स्टेसन स्थापनासमेतको कार्य गर्न प्रति एमआरपी ५.१४७३ अमेरिकी डलर (करसहित) कायम हुने गरी विना टेण्डर सिँधै ओबर्थरलाई नै दिइएको थियो । गत वर्षसम्म उक्त कम्पनीलाई २ अर्ब ७३ करोड २ लाख भुक्तानी भएको छ ।
एमआरपीका लागि सरकारले फ्रान्सको ओबर्थर कम्पनीसँग दुईवटा सम्झौता गरेको थियो । पहिलो सम्झौताअनुसार ४५ लाख र दोस्रो सम्झौताअनुसार २५ लाख गरी कूल ७० लाख एमआरपी छाप्ने जिम्मेवारी ओबर्थरलाई दिइएको थियो ।
संसदको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विना प्रतिस्पर्धा पुरानो कम्पनीलाई राहदानी आपूर्ति तथा पर्सनलाईजेसन गर्ने जिम्मेवारी नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्रले बिनाप्रतिस्पर्धा थप २५ लाख राहदानी आपूर्ति तथा पर्सनलाईजेसन गर्न पुरानो कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई दिने निर्णय थियो ।
बिनाप्रतिस्पर्धा पुरानो कम्पनीलाई २५ हजार राहदानी र ५० वटा लाइभ इनरोलमेन्ट सेन्टरको स्थापना तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने परराष्ट्रको निर्णयमाथि आर्थिक अनियमितताको आशंकामा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले समेत छानबिन अघि बढाएको थियो ।
परराष्ट्र र ओबर्थरबीचको सम्झौता सन् २०१५ नोभेम्वर २४ मा सकिँदै थियो । यसैबीच परराष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनी छनौट गरी पासपोर्ट आपूर्ति तथा पर्सनलाईजेसन गर्न दुई वर्ष लाग्ने निस्कर्ष निकाल्दै पुरानै कम्पनी (ओबर्थर) लाई थप २५ लाख एमाआरपी र ५० वटा लाइभ इनरोलमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
परराष्ट्रले ५० वटा सेन्टर स्थापना र थप २५ लाख राहदानी आपूर्ति तथा पर्सनलाईजेसन गर्न प्रतिराहदानी ४.८९ (करबाहेक) अमेरिकी डलर ओवर्थरलाई दिने निर्णय गरेको थियो, जुन अघिल्लो सम्झौता भन्दा १.३ अमेरिकी डलरले बढी थियो ।
फेरि सकिन लाग्यो ई–पासपोर्ट
सुरुमा २० लाख, त्यसपछि पहिलो भेरिएसनबाट ३ लाख र दोस्रो भेरिएसनबाट २८ गरी कुल ५१ लाख ई–पासपोर्ट राहदानी विभागले खरिद तथा छपाई सम्झौता गरी ल्याएको छ । ५१ लाख ई–पासपोर्टमध्ये लगभग ३२ लाख पासपोर्ट जारी भइसकेको छ ।
“अब हामीसँग लगभग १९ लाख ई–पासपोर्ट बाँकी छ,” राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता रमेशकुमार चर्मकारले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १४ लाख ३५ हजार ६९९ थान इ–पासपोर्ट जारी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो ९ महिनामा ९ लाख ८० हजार ६४१ थान इ–पासपोर्ट जारी भइसकेको छ । अहिलेको गतिमा ई–पासपोर्ट जारी भइरहे बाँकी रहेको १९ लाख पासपोर्टले बढीमा डेढ वर्ष पुग्ने देखिन्छ । अर्थात् बाँकी रहेको पासपोर्टले २०८२ कात्तिक महिनासम्म थेग्नसक्छ ।
त्यसपछि विभागसँग जारी गर्न पासपोर्ट हुनेछैन यदि त्यतिबेलासम्म बोलपत्र आव्हान गरी पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएन भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनी छनोट गर्दा ६ महिनादेखि १ वर्षको अवधि लाग्छ । यसको अर्थ अबको ६ महिनाभित्र थप ई–पासपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरिएन भने फेरि पुरानै कथा दोहोरिन्छ– कमिसनको खेल ।
“टेन्डर आह्वान गर्दा ढिला हुने भएको कारण पुरानै कम्पनीलाई थप ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न दिने निर्णय भयो भनिन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।
राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता चर्मकारले भने नयाँ पासपोर्ट खरिद तथा छपाइका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए । उनले भने, “कागजी प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ ।”
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
