काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मौज्दातमा रहेका पुनः प्रयोग गर्न सकिने निर्वाचन सामग्री प्रयोग नभएको ठम्याएको छ । आज सार्वजनिक भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा मेसिनरी सामग्री पनि प्रयोग नगरेको पाइएको जनाएको हो ।

“विगतको निर्वाचनको तुलनामा कम खर्च भए पनि आयोगमा विगत निर्वाचनमा खरिद भई मौज्दातमा रहेका पुनः प्रयोग गर्न सकिने निर्वाचन सामग्री तथा मेसिनरी उपकरणको उपयोग भएको पाइएन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचनमा मतदाताहरूको सहभागिता बढाउन र बदर प्रतिशतलाई घटाउन मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औँल्याइएको छ ।

“प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४ मा ६८.६७ प्रतिशत मतदान भएकोमा २०७९ को चुनावमा ६१.८५ प्रतिशत मात्र मतदान भएकाले मतदानमा सहभागिता दर घटेको देखिन्छ, ” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यो वर्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ६.०६ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ५.०९ प्रतिशत मत बदर भएको छ । मतदानमा सहभागितादर वृद्धि गर्न एवं बदर मत प्रतिशतलाई न्यूनीकरण गर्न मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मतपत्र छपाइको कागज ४५ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको देखाएको छ । ५५ प्रतिशत कागज थन्किएकाले आवश्यकता विश्लेषण गरेर मात्रै कागज खरिद गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

आयोगले खरिद गरेको मेसिनमाथि फेरि प्रश्न

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगले ०७४ मंसिर २२ मा किनेको छपाइ मेसिनको प्रयोगमाथि फेरि पनि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले मेसिन प्रयोग नगरी निर्वाचन सामग्री छपाइबापत ९ करोड ३८ लाख ५७ हजार खर्च लेखेकोमा प्रश्न उठाइएको हो ।

“आयोगले २०७४/८/२२ मा खरिद गरेको १० करोड ५५ लाख ४० हजार मूल्यको हाई स्पिड कलर प्रिन्टर एक थान र ११ करोड २८ लाख मूल्यका छाङ्ग स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रम दुई थान प्रयोग नभएको बेहोरा विगत वर्षदेखि औँल्याएकोमा यस वर्ष पनि उक्त प्रिन्टरहरू प्रयोग गरेको छैन । आयोगमा ९ वटा श्यामश्वेत तथा ६ वटा रंगिन मेसिनमध्ये चारवटा मेसिन चालु अवस्थामा रहेको देखिएकाले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी छपाइसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरी निर्वाचन सामग्री छपाइबापत ९ करोड ३८ लाख ५७ हजार खर्च लेखेको छ । रणनीतिक योजनामा उल्लेख भएअनुसार उपकरण प्रयोग गरी छपाइ कार्य गर्नुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

त्यसैगरी, बढी परिमाणमा खरिद भएका र मतदान केन्द्रमा प्रयोगमा नआएका सामाग्र फिर्ता नभएको ठम्याइएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा निर्वाचन खर्च विवरण समयमा बुझाएर सार्वजनिक नगर्ने उमेदवारलाई तोकिएको तीन करोड ६५ लाख २५ हजार जरिवाना असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बेरुजु

निर्वाचन आयोग र मातहत १४९ निकायमा यो वर्ष तीन करोड ५६ लाख ३ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ९ लाख ६१ हजार फर्स्योट भएको र अझै तीन करोड ४६ लाख ४२ हजार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।