पोखरा । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको दुई वर्षपछि उच्च अदालत पोखराले तनहुँको व्यास नगरपालिकामा पुन: मतगणना गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । सोमबार उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराइको इजलासले निवेदक दीपकराज जोशीको रिटमाथि दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो ।

२०७९ साल वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको र पुन: मगणना गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उमेदवार रहेका जोशीले जेठ १२ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार जोशीको निवेदनमा दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालतले अदालतका रजिस्ट्रारलाई निर्वाचन कार्यालयसँग समन्वय गरेर एक महिनाभित्र पुन: मतगणना गर्न र सोको प्रतिवेदन इजलासमा पेस गर्ने भनेको छ ।

उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले आफ्नो समन्वयमा एक महिनाभित्र मतगणना हुने जानकारी दिए ।

“मतगणना पुन: गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको दाबी थियो । अदालतले चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर मतगणना गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन इजलासमा पेस गर्न भनेको हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार अब निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा दलका प्रतिनिधि राखेर उचित समय तोकेर पुन: मतगणना हुनेछ ।

त्यतिबेला व्यास नगरपालिकाको निर्वाचनमा अहिलेका मेयर वैकुण्ठनाथ न्यौपाने र एमाले समर्थित स्वतन्त्र उमेदवार दीपकराज जोशीबीच कडा प्रतिष्पर्धा थियो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवार न्यौपानेले १२ हजार ७८ मत ल्याएर विजयी बनेका थिए । जोशीले भने ११ हजार ८२६ मत ल्याएका थिए ।

कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीका छोरा रहेका जोशी त्यतिबेला एमालेसँगको तालमेलमा चुनाव लड्दा न्यौपानेसँग २५२ मतान्तरले पराजित बनेका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनताका मतदान हुनुभन्दा एकदिन अगाडि उनीमाथि कुटपिटसमेत भएको थियो । व्यास नगरपालिका–८ स्थित मतदान केन्द्र निरीक्षणका लागि पुगेका जोशीमाथि कुटपिट भएको थियो । व्यास ८ वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको वडा हो ।

कैँची चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा होमिएका जोशीले त्यतिबेला कांग्रेसका कार्यर्ताले ज्यान लिने प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए ।

अन्तिम मतगणनापछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले न्यौपाने विजयी भएको घोषणा गर्‍यो ।

त्यसका विरुद्ध जोशीले मतगणना निष्पक्ष नभएको भन्दै पुन: मतगणना हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उनले वडा नं. १ देखि ८ सम्म जितेको मतपरिणाम सुनाइएको तर ९ देखि १४ सम्मको मतपरिणाम विपक्षीको योजनामा षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो विपक्षमा निकालिएको आरोप लगाएका थिए ।

उच्च अदालतमा २०७९ जेठ १२ गते रिट दर्ता भएपछि उच्चले त्यसको भोलिपल्टै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपिछ साउन २४ र भदौ ७ मा उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा थियो । भदौ २८ गते स्थगित, कार्तिक २२ मा हेर्न नभ्याइने, मंसिर २० र  पुस १२ मा स्थगित हुन पुगेको थियो ।

पुस २६ मा हेर्न नभ्याइने, माघ १० मा स्थगित हुँदै उच्चले २०७९ फागुन २३ मा प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको थियो । त्यसपछिका लगातार चारवटा पेसी स्थगित र हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि चैत २८ गते उच्चले फेरि प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको थियो । त्यसपछिका लगातार १४ पेसी स्थगित र हेर्न नभ्याइनेमा परे ।

उच्च अदालतले पछिल्ला तीनवटा पेसीमा भने लगातार आदेश गरिरहेको थियो । गत माघ ९ गते आदेश, चैत ६ मा बहस नोट माग्ने आदेश र जेठ १ गते दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो ।