काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकममा प्रसारित सामग्री न्यायालयप्रति भ्रम र अनास्था फैलाउने उद्देश्यबाट सार्वजनिक गरिएको ठहर गरेको छ ।
सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ शीर्षक दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’ रोक्न सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशसहित मिडिया मालिक र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ‘सेटिङ’ गरेर फैसला गरेको भन्दै शृंखला प्रस्तुत गरेको थियो ।
फैसलामा संलग्न नभएका न्यायाधीश र बहस नगरेका वरिष्ठ अधिवक्तासहित अरू व्यक्तिबाट अदालत प्रभावित भएको भन्ने सामग्री न्यायालयको गरिमामा आँच पुर्याउने र न्यायसम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध खडा गर्ने दुराशय र नियोजित तरिकाले उत्पादन र प्रसारण गरिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो कारण दिँदै प्रसारित सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश जारी गरेको छ । थप सामग्री प्रसारण नगर्न पनि सिधाकुरा टिमका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो, प्रसारित सामग्रीको आधिकारिकतासहित बयानका निम्ति यही वैशाख २० गते उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सिधाकुराले फैसलामा संलग्न नै नभएका वर्तमान वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नाम मुछेपछि सर्वोच्चले आफैँ सरोकारमा लिएर (सुमोटो) अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाही चलाएको थियो । सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले आइतबार दायर गरेको निवेदनमा सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
आदेश पढ्नोस्–
