काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर घटनाका पीडितले न्याय नपाएको भन्दै दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको राइसमिल्स क्षेत्रमा भएको घटनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

उक्त घटनालाई राजनीतिक रंग दिएर पीडितलाई अहिलेसम्म न्याय नदिएको भन्दै पीडितहरूका तर्फबाट त्रिभुवन साह समेतले गत वर्ष २०८० जेठ २१ मा दायर रिटमा जेठ २२, २५, २६ र २९ मा चारपटकका पेसीमा सुनुवाइ नै नभई स्थगित भएका थिए । हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै रोकिएका पेसीपछि गत जेठ ३० मा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजालसले जिल्ला प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानका रिटपोर्टहरु झिकाउने आदेश गरेकाे थियो । 

११ माहिनापछि बुधबार मात्र सर्वोच्चमा उक्त रिट पेसीमा चढेको हो । बुधबार साहसहितको रिट न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेका थियो । श्रेष्ठको इजलासको पहिलो नम्बरमा परेकाे रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको रिटमा लिडलयरको भूमिकामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । २७ जनाको ज्यान गएको र ५३ जनाभन्दा बढी घाइते भएर धेरै परिवारको बिचल्ली भएको घटनामा किटानी जाहेरी दिँदासमेत कारबाही नभएको गुनासो पीडितहरूले गर्दै आएका छन् । 

वर्तमान उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसहितका विरुद्धमा रौतहट प्रहरीमा पीडितहरूले किटानी जाहेरी दिएका थिए । उनीहरूको जाहेरीमा १६ वर्षसम्म सुनुवाइ नभएपछि जिल्ला प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल समेतलाई विपक्षी बनाएर साहसहितले रिट दायर गरेका हुन् । 

सर्वोच्चले यसअघि शान्तिप्रक्रियाका विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा शान्ति सम्झौता र शान्तिप्रक्रियालाई देखाएर फौजदारी न्याय रोकिएर नबस्ने आदेश गरिसकेको छ । शान्ति सम्झौतामा गर्ने भनेका काम समयमा नगरेमा फौजदारी न्यायले आफ्नो बाटो लिने चेतावनीसमेत सर्वोच्च अदालतले त्यही आदेशमार्फत दिइसकेको छ ।