काठमाडौ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अप्रत्यक्षरूपमा टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी भएको स्वीकारोक्तिसहित सर्वोच्च अदालतमा जवाफ बुझाएकी छन् ।

रेशमले आफू पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएको तर निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशको जवाफ दिँदै रञ्जिताले रेशमको कैद माफीले कसुर गर्नुअघिको अवस्थामा नपुग्ने दाबी गरेकी छन् ।

“माफी मिनाहाद्वारा गरिने सामाजिक पुनर्स्थापनाको अर्थ दोषी ठहर भएको व्यक्तिको अवस्था अपराध गर्नु अगाडिको अवस्थामा आउने भन्ने हैन,” रञ्जिताको जवाफमा भनिएको छ, “...नैतिक पतन हुने वा अपहरण गरी अर्थात् आत्मसमर्पण गरेको व्यक्तिको हत्या कसुर ठहर भएको व्यक्तिको माफी मिनाहापछि कसुर गर्नुभन्दा पहिलेकै हैसियत हुन्छ भन्नु समग्र न्याय प्रणालीलाई नै गिज्याउनु हो ।”

रेशमलाई राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने अधिकार हुने तर चुनिने अधिकारमा नरहेको दाबी उनको छ ।

“यसो नगर्ने हो भने यसले दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने र सामाजिक शान्ति तथा कानुनी शाासन प्रणालीप्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने हुन्छ,” रञ्जिताले भनेकी छन् ।

उनले नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगको सजाय माफी मिनाहाको विषय भनेको सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा भएको परिघटना भन्दै यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिणाम जीवनकालभर कायम हुने दाबी उनको जवाफमा छ । माफी मिनाहाबाट ‘आपराधिक आरोपहरूको संपाश्र्विक परिणामहरू’बाट छुटकारा दिन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

माफी मिनाहाबाट आपराधिक दायित्वबाट पनि उन्मुक्ति दिँदा विषम परिस्थितिको सिर्जना हुने उनको जवाफमा उल्लेख छ ।

“अपराध पीडित संरक्षण ऐनमा उल्लेख गरिएको पीडितलाई न्यायको अवस्था सिर्जना नभई उल्टो पीडितहरूमाथि थप पीडा सिर्जना हुन्छ,” जवाफमा उनले भनेकी छन्, “अपराध नियन्त्रण गर्ने राज्यको इच्छाशक्तिलाई कमजोर बनाउँछ र राज्यलाई कमजोर बनाउछ ।”

उनले त्यस्तो अवस्थाले दण्डहीनताको सिर्जना हुने र त्यसको परिणामले समग्र न्याय तथा कानुन प्रणालीप्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि जिकिर गरेकी छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विधानमा एक वर्ष साधारण सदस्य भएपछि मात्र क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले रेशम क्रियाशील सदस्यताका लागि समेत योग्न भइनसकेको उनको दाबी छ ।

“निज जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनीतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन । विधानमा जेलमा सदस्यता दिने अवस्था गरेको समेत छैन,” जवाफमा भनिएको छ, “निज थुनामुक्त भएको सात महिनामा महाधिवेशनबाट केन्द्री अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस् निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवधिसमेत तीन महिना बाँकी रहँदा रिट दायर गरेको देखिन्छ ।”

रञ्जिताले यस्ता आधार प्रस्तुत गर्दै रेशमको रिट खारेज भागी भएको दाबी गरेकी छन् ।