काठमाडौं । सरकारले विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाा अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै औपचारिक रुपमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

यही वैशाख ३ गते उक्त कार्याविधि स्वीकृत भई लागु गरिएको छ । प्राधिकरणका सहसचिव एवं नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेका अनुसार समितिबाट कार्यविधि पारित भएपछि औपचारिक रूपमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो । “सुुरुमा लाभग्राही कायम गरी क, ख र ग मा वर्गीकरण हुनेछन् । त्यसपछि आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ,” उनले भने । 

क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्ने भन्दै पाण्डेले क्षति आँकलनको पहिलो प्राथमिकतामा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले नसकेको अवस्थामा प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ । स्था

नीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ । त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुने भन्दै सम्झौताको दुई वर्षभित्रमा पुनर्निर्माण सक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । पुनर्निर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।

समूह ‘क’ का लागि पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । पुनःस्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्नका लागि बढीमा तीन लाख दिइनेछ । घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने पाण्डेले बताए । मनसुनजन्य विपद्मा परेकाको हकमा २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा २०७७ मंसिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा २०७८ जेठ १ गतेपछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुवान, बाढीपहिराको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनःस्थापना लागु हुने जनाइएको छ ।

एकीकृत रूपमा कार्यविधि बनाइ लागु गरिएको यो पहिलो रहेको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि मात्रै यसरी कार्यविधि बनाइ भूकम्पको पुनर्निर्माण गरिएको थियो । अहिले सबै प्रकारका विपद्लाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कार्यविधि बनाइ लागु गरिएको उनको भनाइ छ । रासस