काठमाडौं । संसदीय व्यवस्था असफल भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) लाई समर्थन गरेको छ । 

सो क्षेत्रमा चुनावी तालमेल गर्नेबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’बीच उच्चस्तरीय समझदारी भएको ती पार्टीका जिल्ला नेताहरूले शनिबार जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ । 

जसमा एमालेका इलाम जिल्ला कमिटी अध्यक्ष महेश बस्नेत, माओवादी केन्द्रका संयोजक विजय खम्बु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका इन्चार्ज मौसम सीले हस्ताक्षर गरेका छन् । एमालेका सुहाङ नेम्वाङ साझा उमेदवार रहेकाले निर्वाचित गर्न उनीहरुले आह्वान पनि गरेका छन् । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले औपचारिक रुपमा निर्वाचनमा भाग लिएको छैन । विप्लव ०६९ सालमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट अलग भएका थिए ।  त्यसपछि उनी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहे । 

२०७१ सालमा वैद्यबाट अलग भएर विप्लवले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा गठन गरेका हुन् ।  माओवादीबाट अलग भएपछि विप्लवले संसद बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गरेका थिए । नेकपाले २०७४ को निर्वाचन बहिस्कार गरेका थियो । सरकारले तत्कालिन विप्लव समूहलाई ०७५ फागुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाएको थियो । 

०७७ फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो ।  तीनबुँदे सहमतिमा हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने उल्लेख थियो ।  ०७९ को स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा पार्टीभित्र मतक्यैता नभएपछि चुनावमा जानेबारे स्पष्ट निर्णय भएका थिएन । 

तर, केही उमेदवारलाई समर्थन गर्ने, केही स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा उठेका थिए ।  संसदीय राजनीतिको विरोध गर्र्दै आएका विप्लव ०७९ असारमा तत्कालिन सत्तारुढ दलहरु सम्मिलित मोर्चामा समावेश भए । 

०७९ असार ४ मा घोषणा भएको समाजवादी मोर्चामा माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहेका छन् । अहिले मोर्चाको संयोजकमा विप्लव छन् । 

फेरिकएको गठबन्धनको पहिलो घटक एमाले छ । तर, एमाले मोर्चामा सहभागी छैन ।  समाजवादी मोर्चामा एमालेलाई सहभागी गराउन विप्लवले प्रयत्न पनि गरेका छन् ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चैत ८ गते भेटेर मोर्चामा आउन आग्रह गरेका थिए । तर, एमालेले मोर्चामा सहभागी नहुँदै बताउँदै आएको छ । 

समर्थन गर्ने अवस्थमा कसरी आइपुगे ? 

स‌ंसदीय राजनीतिको विरोध गर्दै आएको नेकपाले प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा समर्थन गर्ने अवस्था कसरी बन्यो भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ ।  चैत २० गते समाजवादी मोर्चाको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विप्लवले यथास्थितिमा क्रमभंग गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । 

जनतातिर फर्कने व्यवस्था, संरचना निर्माणमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

“यथास्थितिमा क्रमभंग गर्न जरुरी छ । संकट र सम्भावनाको कुरा गरिरहेका छौँ । हामीले कुनै न कुनै तरिकाले क्रमभंग गर्दै जनतातिर फर्कने व्यवस्था, जनतातिर फर्कनुपर्ने संरचना, कानुन, प्रशासन निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ,” कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । 

नेकपाका नेता अनिल शर्मा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने पक्षमा पनि नभएकाले समर्थन गरिएको बताउँछन् ।  उमेदवारलाई समर्थन गर्नु राजनीतिक समर्थन नभएको उनको भनाइ छ ।  “अहिले हाम्रो नयाँ निर्णय पनि भएको छैन । बहिष्कार गर्ने भन्ने पनि छैन । निष्क्रिय बस्नुभन्दा जेजति मत छ, उहाँहरुलाई समर्थन गरौं भन्ने भएको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “उमेदवारलाई समर्थन गर्नु वैचारिक राजनीति रुपमा समर्थन गर्नु होइन ।”

त्यसो त अहिले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेकाले पनि वामपन्थी उमेदवारलाई समर्थन गरिएको उनको भनाइ छ ।  तत्कालीन नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वामपन्थीहरू मिल्नुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको उनी सम्झन्छन् । 

“उहाँहरुबीच टसल हुँदा पनि वामपन्थीहरु मिल्नुपर्छ लड्नुहुँदैन भन्नेमा नै भनेका थियौं,” उनी भन्छन्, “तिक्तताका बेला व्यक्तिहरुको स्वभाव नमिल्ने कुराले राजनीतिक निर्णय गर्नुहुँदैन भनेर पार्टीले भनेको थियो ।”

नेकपा पोलिटब्यूरो सदस्य मिलन सीले चुनाव तत्कालिक कार्यनीति भएकाले समझारी भएको बताए । 

“अहिलेको व्यवस्था संसदवादी व्यवस्था हो । तर, निर्वाचन भनेको तात्कालिक कार्यनीतिक विषय भयो,” उनी भन्छन् ,“ वामपन्थी मोर्चा, वामपन्थी ध्रुवीकरणलाई बल पुर्‍याउन समर्थन गरिएको हो ।” 

समाजवादी मोर्चामा एमाले, मोहन विक्रम, मोहन वैद्यलगायतका सबै वामपन्थीहरुलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने नीतिमा नेकपा देखिएको छ ।  त्यस्तै, विप्लवले माओवादी केन्द्रसँग एकताको कुरा भइरहेको बताउँदै आएका छन् । कम्युनिस्ट एकता, दलहरुलाई मोर्चामा आवद्ध गराउन लागि बाटो राखिएको पार्टीका नेताहरुको भनाइ छ । 

०८४ को चुनाव के गर्ने ? 

रिक्त रहेका स्थानीय तहमा पनि केही समयपछि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।  उक्त निर्वाचन, ०८४ को संसदीय निर्वाचनका विषयमा नेकपाले आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।  आगामी ०८१ वैशाख २ गतेबाट केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ । कपिलवस्तुमा बस्ने बैठकमा संसदीय निर्वाचनसम्बन्धी छलफल गरिने शर्माले जानकारी दिए । 

“केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ । संसदीय निर्वाचनका विषयमा औपचारिक दृष्टिकोणबारे छलफल हुनेछ,” उनले भने ।  अरु दलहरूले मिसन–०८४ को नारा लगाएकाले पार्टीले चुनावबारे आधिकारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न लागेको अर्का एक नेताले सुनाए । 

सहदाबहार बहिष्कार वा उपयोग गर्नु गलत हुन्छ भन्ने कुरामा पुगिएको ती नेताले सुनाए । 

“अरुले मिसन–०८४ भनिरहेका छन् । हाम्रो महासचिवले मिसन–०८४ चुनाव होइन, नेपाली विशेषताको समाजवाद हो भनिरहनुभएको छ,” ती नेताले भने “सदाबहार बहिष्कार वा सदाबहादर उपयोग गर्नु गलत हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा छ । आगामी निर्वाचन के हुने भन्ने केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय हुन्छ ।”