काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको विवादले पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । चौधरी र श्रेष्ठ श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।

सरकारमा सहभागिता र अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको वैधानिकताको विषयले सोमबार कुटपटिकै अवस्थामा पुर्‍यायो ।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अनागनगरमा केन्द्रीय सदस्य रामलाल डगौरा थारू र रमेश विश्वकर्मामाथि चौधरीकै निर्देशनमा कुटपिट भएको आरोप श्रेष्ठ पक्षधरको छ । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले कुटपिट गरेको विषयमा दुई प्रदेशका अध्यक्षलाई कारबाही गरेकी छन् । उनले वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष दीपबहादुर योञ्जन तामाङ र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष राजन गुरुङलाई पदमुक्त गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र पठाएकी छन् ।

“नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंमा मिति २०८०/१२/१९ गतेका दिन पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक चलिरहेको अवस्थामा तपाईंसमेतले पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरू श्री राम लाल डगौरा थारू र श्री रमेश विश्वकर्मालाई अभद्र व्यवहार गरी कुटपिटसमेत गरेको हुँदा पार्टीको विधान २०७८ को धारा १७ को उपधारा (क) को (२) (४) बमोजिम र सोही विधानको धारा १७ (४) बमोजिम तपाईंलाई आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी पार्टीबाट पदमुक्त गरी निष्कासन गरिको जानकारी गराउँदछु,” अध्यक्षद्वयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ केन्द्रको गठबन्धनमा नै सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छिन् । चौधरी भने केन्द्रीय सरकारमा सहभागी नहुने तर सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको सरकार जोगाउने पक्षमा छन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट अवैधानिक ठहरिएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो हैसियत मागेका छन् । त्यस विषयले पनि कुटपिटको अवस्था सिर्जना भएको हो । 

सोही विषयमा पार्टीभित्र विवाद रहेको चौधरी स्वीकार्छन् । “केन्द्रीय कमिटी बैठक थियो, सरकारमा जाने/नजाने सम्बन्धमा वादविवाद भएको हो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो हैसियत खोज्नुभएकै हो । त्यसमक्रममा विवाद भएकै हो,” उनले सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने । 

पार्टीको विवाद कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा अध्यक्ष चौधरीको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ । 

“पार्टीको बिरुवा मैले रोपेँ, अहिले बर्बाद बनाउने काम हुँदै छ । तीन महिनादेखि खाना खाएको छैन । आत्महत्या गर्ने परिस्थितिसम्म पुर्‍याए,” चौधरीले गुनासो गरे ।

उनले सरकारले चलाइदिन लाग्दा समस्या भएको बताए । “पार्टीमा बाहिरबाट हस्तक्षेप भयो । वर्तमान सरकारले पार्टी चलाएकाले यस्तो समस्या भयो,” उनले भने ।

पार्टीमा एकले अर्कालाई कारबाही गरेर जाने परिस्थितिमा उनीहरू पुगेका छन् । चौधरी पक्षले यही चैत २३ र २४ गते केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ । पार्टीको निर्णय नमाने अध्यक्ष श्रेष्ठलाई समेत कारबाही गरिने चेतावनी चौधरीले दिएका छन् ।

“पार्टी अध्यक्ष र चौधरी भन्ने हुँदैन । पार्टीको निर्णय नमान्ने जो कोही भए पनि कारबाही गर्छौं,” चौधरी भन्छन् ।

बैठक आधिकारिक होइन : श्रेष्ठ

अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले भने उक्त बैठक आधिकारिक नभएको बताएकी छन् । उनले पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई २३ र २४ गते बोलाइएको बैठक आधिकारिक नभएको पत्रमार्फत जानकारी गराएकी छन् । 

विवादको बीजारोपण

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादको बीजारोपण गत पुसमा आयोजना गरिएको पार्टीको महाधिवेशनबाट नै भएको थियो । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएर आममाफी पाएका पार्टीका संरक्षक चौधरी पुस २७ गते कैलालीमा भएको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बने । पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिने चाहना राखेकी श्रेष्ठ असन्तुष्ट हुँदै काठमाडौं फर्किएकी थिइन् । चौधरीले श्रेष्ठलाई सह–अध्यक्ष बनाएका थिए । 

उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी अद्यावधिकका लागि माघ २९ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । निर्वाचन अयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गर्‍यो । आयोगले चौधरी पार्टीको सदस्य पनि बन्न नमिल्ने भन्दै महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यस निर्णयले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको साविककै समितिको अवस्थामा फर्कियो । आयोगको निर्णयका सन्दर्भममा पनि चौधरी र श्रेष्ठबीचको बुझाइ फरक थियो । श्रेष्ठ आयोगको निर्णय मानेर अघि बढ्नुुपर्ने पक्षमा थिइन् । चौधरी भने आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुपर्ने भन्दै असन्तुष्ट बनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गएको फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धन फेरे । श्रेष्ठ मन्त्रीबाट बर्खास्त भइन् ।

केन्द्रको फेरबदलले माओवादी सरकरबाट बाहिरिएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल शाहले नाउपालाई सरकारमा ल्याएर बहुमत पुर्‍याउने प्रयत्न गरे ।

फागुन २५ गते धनगढीमा चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई पार्टीको समर्थन कायमै रहने निर्णय गरे । मुख्यमन्त्री शाहले  फागुन २८ गते नाउपाका ७ मध्ये ५ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे । नाउपाका २ सांसद मात्रै सरकार बाहिर छन् । 

त्यस्तै, फागुन २९ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पनि नाउपामा दुईवटा निर्णय भएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदीय दलको बैठक राखेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गराएकी थिइन् । पार्टीका नेता दामोदर पण्डितले विश्वासको पक्षमा मत नदिने निर्णय भएको भन्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागिताको विषयले विवाद हुँदै आएको छ । श्रेष्ठले चैत १६ गते सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पत्र लेख्दै सरकारबाट बाहिरन निर्देशन दिएकी थिइन् । सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी उनको थियो । तर, सरकारबाट मन्त्री फिर्ता भएका छैनन् ।

नाउपाको केन्द्रमा चार, सुदूरपश्चिममा सात र लुम्बिनीमा चार सांसद छन् ।