काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिइएको छ । सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका तर्फबाट बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासमक्ष निवेदन दिइएको हो ।

उक्त सहकारीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । विगत दुई वर्षयता कसैले पनि बचत फिर्ता पाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।

रकम फिर्ता नपाएपछि कानुनी प्रक्रियामा गएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई पक्राउ नपरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले राईलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनीअन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको देखिएको उनीहरूले बताएका छन् । यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यावहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरू मौन बनेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

१९ विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइए पनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेका उनीहरूले बताए । गएको माघ २२ गते पूरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि पनि उजुरी दिइएको थियो । तर, छानबिन नगरिएको बताइएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेको खाता नं. १०३९०००६६७५७ रहेको बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । उक्त निवेदन बुझ्दै समितिका सभापति खतिवडाले राज्यले पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले पीडितका पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

उनले गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै समय सहकारीपीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको स्मरण गरे । आफैँ सरकारमा भएका बेलामा समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुने उनले उल्लेख गरे ।

“तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भए पनि पीडितहरूको समस्या समाधान गर्छौँ भनेर काहीँ बोलेको सुनेको थिएँ,” उनले भने, “राज्यको संयन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने राम्रो भयो । हामीले पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ । हामीलाई विश्वास छ, जुनसुकै सरकार भए पनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यी कुराहरू समाधान गर्न सरकारले लागोस् ।”

उनीहरुको प्रश्न रहेको छ, “जीबी राई भनिने गितेन्द्र बाबु राईको समूहले नेपालको विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको सहकारीले आज लाखौँ बचतकर्तालाई पीडित बनाएको छ । यिनै समूहले लगानी गरेका विभिन्न मिडिया कम्पनीदेखि नेटवर्किङ कम्पनी आज बन्द हुन पुगेका छन् । यसरी हजारौँ लाखौँ जनताको बचत रकम जुन हिसाबमा यिनीहरुको समूहले जुन क्षेत्रमा लगानी र भोगचलन गरे त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने कुरा यो राज्यव्यवस्थाको कानुनमा उल्लेखित छैन । गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तगर्त ग्यालेक्सी टेलिभिजन जुन वर्तमान अवस्थामा बन्द छ । त्यस टेलिभिजनमा हाम्रो तिसौँ करोड लगानी भएको देखिन्छ । जस जसले यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने हो ति सबैजना मौन छन् । कोही कारागारको बन्द कोठामा मौन छन् भने कोही अझैसम्म हाम्रो प्रहरी प्रशासनको पहुँचदेखि धेरै टाढा छन् । आज लाखौँ जनताको घरमा चुल्हो बलेको छैन । छोराछोरीको शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यालय जान र परीक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । धेरै परिवारका छोराछोरीले बाध्यताले विद्यालय नै परिवर्तन गर्नुपरेको छ । बिरामी हुँदा उपचार र औषधीको लागि पैसा नहुँदा कैयन बचतकर्ता मरिसके । परिवारमा कलह र झगडाले कैयन सम्बन्ध विच्छेद भइसके ।”

सभापति खतिवडाले सो निवेदनउपर उपयुक्त समयमा समितिमा छलफल गराएर समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने पनि बताए ।