सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन तर चुहाइएका सूचनाकै भरमा पनि भन्न सकिन्छ ( सुन तस्करीमा संलग्नहरूको प्रभाव र पहुँच निकै बलियो र व्यापक रहेछ । यसैले गृहमन्त्री रवि लामिछानेका लागि प्रतिवेदन यथार्थमै कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नाकाबाट तस्करी गरिएको ६०.७१६ किलो र इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा लुकाएर तस्करी गरिएको ९.५ किलो सुनको अनुसन्धानमा बदमासी गरिएको भन्दै संसद्मै प्रश्न भएपछि १४ असोजमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले गत बिहीवार बुझाएको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
अहिलेसम्म सुन तस्करीमा ‘भरिया’ले मात्र समातिने वा सजाय पाउनेगरेका छन् । राज्यका उच्च पदाधिकारीकै संरक्षण र सहयोगमा सञ्चालित तस्करी सञ्जालका हर्ताकर्ताहरूसम्म कारबाही गर्नेहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको छानबिनले पनि ‘ठूला माछा’ नछुने नीति नै अपनाएको थियो । सायद, यही कारणले जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमै प्रहरी र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
कर्मचारीलाई ‘विभागीय कारबाही’ गर्न सजिलै हुन्छ । विभागीय कारबाहीका नाममा सरुवा गरिदिए पुग्छ । एकाध राजनीतिक नेताको स्वार्थ जोडिए पनि कर्मचारीलाई कारबाही गरेकै भरमा सरकार सङ्कटमा पर्दैन । तर, सुन तस्करीका मूल नाइके पहिल्याउन र कारबाही गर्न भने निकै मुस्किल हुनेछ । कारण, सत्ताको साँचो उनीहरूसँगै रहेको जो हुन्छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको हवाला दिएर सार्वजनिक समाचारहरूमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेताहरूको नामसमेत उल्लेख भएको छ । माओवादी केन्द्रका तत्कालीन नेता तथा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा र सल्लाहकारसमेत सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परेका छन् । अर्का प्रभावशाली नेता पूर्वसभामुख तथा सांसद कृष्णबहादुर महराको संलग्नताको अनुसन्धान नगरिएको पनि आयोगले औँल्याएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले नै सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायले ‘गम्भीर गल्ती’ गरेको ‘प्रमाण नष्ट गर्नेसम्मको काम भएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जानकारी दिएका छन् । यसैगरी गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनले औँल्याएका नामसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् ।
जाँचबुझ आयोगले सीआईबीले जोगाएको भनेर औँल्याएका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दा सरकारबाटै हट्नुपर्ने र कारबाही गर्न नसके आफ्नोमात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै विश्वसनीयता समाप्त हुने जोखिम गृहमन्त्री लामिछानेका सामु छ । यही जोखिम उनका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
यसपटक समातिएलान् त ‘ठूला माछा’ ? आस गरौँ न भर नलागे पनि !
