विराटनगर । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालतले उपमहानगरलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

उपमहानगरले सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा एउटै पोसाक लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै विद्यालयबाट पुस्तक तथा स्टेसनरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने नियम ल्याएको थियो । तर, पहिले निर्णयमा सहमति जनाएको निजी तथा आवासीय विद्यालय महासंघ (प्याब्सन) अहिले असहमत हुँदै उपमहानगरविरुद्ध अदालत गएको हो ।

उच्च अदालत विराटनगरले ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र हाजिर हुन’ उपमहानगरलाई आदेश दिएको छ ।

प्याब्सन इटहरीका सचिव सूर्यमणि निरौलाले उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर गत फागुन २ गते रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले यस विषयमा जवाफ माग गरेको हो ।

मेयर हेमकर्ण पौडेलका अनुसार माघ २५ सरोकारवालाहरूसँग उपमहानगरले सर्वपक्षीय बैठक गरेको थियो । विद्यार्थीमा असमानता नहोस् भनेर सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा एउटै पोसाक लागु गर्न उपमहागनरले यही शैक्षिक शत्रदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

मेयर पौडेलले भने, “विद्यालय मातहतमा कुनै स्टेसनरी सामग्री बेच्न नपाइने, भर्नाको नाममा अभिभावकबाट पटक–पटक शुल्क लिन नपाइने निर्णय गरेका थियौँ । खासमा सार्वजनिक शिक्षालाई विद्यार्थी र अभिभावक सहज बनाउन यस्तो निर्णय गरेका थियौँ ।” 

उपमहानगरका अनुसार इटहरीमा १३४ निजी र ३६ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ६३ हजार ५२६ विद्यार्थी पढ्छन् ।

उपमहानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले समेत सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय भएको थियो । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न उपमहागनरले २७ बुँदे संकल्प पत्र प्रस्तुत गरिसकेको र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु गरिने मेयर पौडेलले बताए ।

उपमहानगर अन्तर्गतका शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले समेत छोरा छोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने संकल्प गरिएको छ । छोराछोरी कक्षा १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

शैक्षिक सत्र २०८१ बाट ठूला विद्यालय स्थापना गर्ने, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, भौगोलिक सेवा क्षेत्र न्यून भएका दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयलाई विद्यालय नक्सांकन गरी ठूला विद्यालय स्थापना गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १–८ सम्म इटहरीको सेरोफेरो विषय सबै विद्यालयमा लागु गराउने, थारू बाहुल्य  रहेको क्षेत्रमा थारू भाषामा पठन पाठन गराउने, शुल्कमा एकरूपता कायम गराउने विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रबन्ध, स्मार्ट बोर्ड, सीसी क्यामरा, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।

“केही मानिस अदालमा न्यायाधीशलाई रकम बुझाउनुपर्छ भनेर रकम माग्दै हिँडेको भन्ने पनि सुनिँदै छ, यसबारे पनि हामी छानबिन गरिरहेका छौ,” पौडेलले भने, “जनपक्ष र अभिभावकको पक्षमा काम गरिरहेको स्थानीय सरकारलाई सहज हुने गरी नै फैसला आउने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”

उनले उपमहानगरले अदालतलाई सबै प्रक्रिया अनुसार जवाफ पठाउने बताए ।