डेनमार्क । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चल्दैछ । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको प्रवासस्थित शुभेच्छुक तथा भातृ संस्था जनसम्पर्क समिति हरूको चासो हुनु स्वाभाविक हो । यो बैठकमा करिब ३७ देशबाट १११ जना महासमिति सदस्यका रूपमा सामेल पनि हुँदैछन ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूले विविध कार्यक्रम गर्ने तथा समुदायलाई विविध कार्यक्रम जस्तै खेलकुद प्रतियोगिता तथा नेपाली समुदायमा हुर्कंदै गरेका साना बाबुनानीहरूको लागि कार्यक्रम गर्ने गरिरहेको छ । साथै आफ्नो पार्टी कांग्रेसले लिएको नीति र विचारलाई समुदाय बुझाउने कार्य त गर्ने नै भयो ।
यसबाहेक जनसम्पर्क समितिहरूले नेपालमा भूकम्प तथा बाढी पहिरोको विपद् आइपरेको अवस्थामा पार्टीको आग्रह बमोजिम अर्थ संकलन गरी पार्टीको विपद् व्यवस्थापन टिमसँग सहकार्य गरी आर्थिक सहयोग पठाउँदै आइरहेका छन् । के अब जनसम्पर्क समितिहरूले यस्तै कार्य मात्र गर्दै जाने कि अब स्थापित भइसकेको संस्थालाई अर्को तहमा लैजाने ? आजको अहम् प्रश्न यो भइरहेको छ ।
कांग्रेस ठूलो पार्टी हो, त्यसैले स्वभावतः यो पार्टीप्रति आस्था राख्ने ठूलो जमात प्रवासमा पनि छ । त्यो ठूलो जमातलाई कांग्रेसप्रति नेपाली आस्थावान बनाइरहन कांग्रेसले जनसम्पर्क समितिहरूप्रति अब के नीति लिन्छ त्यसमा भर रहन्छ ।
पछिल्लो समय प्रवासमा कांग्रेसप्रति नेपाली समुदायमा अलि विकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । यहाँ कुरा चपाउनु आवश्यक छैन, कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरू धमाधम नयाँ पार्टी भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लागिरहेको यथार्थ छर्लङ्ग देखिइरहेको छ । यो सामान्य लाग्ला, तर भविष्यमा यस्ले पार्ने प्रभावप्रति कांग्रेस आजै सचेत हुनु जरुरी छ ।
यो महासमिति बैठकले कांग्रेसले प्रष्ट पार्नुपर्छ कि, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरू परेको बेला आर्थिक सहयोग गर्ने निकायहरू हुन् या पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध रही पार्टीले बनाउने विभिन्न नीतिमा जनसम्पर्क समितिहरूले विदेशमा सिकेका सीप र ज्ञानको ‘इनपुट’ दिनसक्ने निकाय हुन् ? यसमा अब पार्टीले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा विदेशस्थित नेपाली समुदायमा जनसम्पर्क समितिहरूले जति गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिरहेका छैनन् । समुदायमा गई संगठन गर्ने, समुदायलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि जसरी हुन्छ नेतृत्व हत्याउने अनि चाहे जति समय कामै नगरी पदमा बसिरहने प्रवृत्ति हाल धेरै देशमा बढिरहेको छ । यसले नेपाली समुदायमा कांग्रेस पार्टीप्रति विकर्षण बढाइरहेको छ ।
पछिल्लो समय हालका जति पनि जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरू छन्, तिनीहरू अधिकांश विधि–विधान भन्दा पनि एकदम अवैधानिक तरिकाले र अपारदर्शी रुपमा नेतृत्वमा आएका छन् । अनि त्यसरी आए पनि राम्रो काम गरिदिए त हुन्थ्यो तर कामै नगरी उही जमेको पोखरी जस्तो भई पद मात्र ओगटी बस्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।
मुखले भन्दा प्रजातान्त्रिक अनि विधिको कुरा गर्ने तर सदस्यहरू बनाई उनीहरूबाट चुनिएर आउन भने डराउने । यो प्रवृत्ति जनसम्पर्क समितिमा देखिएको एक रोग जस्तोे भएको छ । यसले नेपाली समुदायको हित गर्दैन । यसप्रति कांग्रेसकोे ध्यान जानु आवश्यक छ ।
जनसम्पर्क समितिहरू स्थापित भइसकेको अवस्थामा अब यसलाई अर्को तहमा लैजाने काम पार्टीको हो । यसका लागि हाललाई मुख्य दुइ कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ । पहिलो कार्ययोजना, हाल ३७ देशमा जनसम्पर्क समितिहरू क्रियाशील छन् । निस्क्रिय रहे पनि जनसम्पर्क समिति छ भन्ने मान्यता नेपाली समुदायमा निकै बलियो रुपमा स्थापित छ ।
हाल भइरहेका संरचना यथावत् राख्दै प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट पार्टी विधानमा लेख्नुपर्छ । कार्यकाल सकिएका र सकिन लागेका जनसम्पर्क समितिहरूलाई छ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनु आवश्यक छ । यसले जनसम्पर्क समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउँछ ।
जनसम्पर्क समितिहरूले पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या र महासमिति सदस्य संख्या हाल जस्तो छ त्यही कायमै हुनुपर्छ ताकि नेपाली कांग्रेस छाडेर अर्को पार्टी रोज्ने प्रवृत्ति कम हुन्छ । विदेशबाट कांग्रेसको कार्यकर्ता नेपालको आमचुनावको बेला नेपाल जाँदा उसले आफ्नो गाउँ नगरमा कति प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण म स्वयंले पछिल्लो आमनिर्वाचनमा भोगेर आएको छु । यस्तै चुनावको बेला आफनो गाउँ ठाउँमा चिने जानेकालाई एक फोन गरी पार्टीको लागि मत माग्दा पनि कति प्रभाव एक कार्यकर्ताले पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण धेरै छन् । यो ‘फ्याक्टर’लाई पार्टीले चिन्न सक्नुपर्छ ।
अर्को योजनाअन्तर्गत जनसम्पर्क समितिहरूबाट पनि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सुनिए अनुसार ‘विश्व सञ्जाल’ बनाउने भन्ने कुरा चलिरहेको र त्यसैबाट नेपालमा सबै देशबाट जम्मा भई अधिवेशन गर्ने भन्ने छ । महादेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी त्यहीबाट केन्द्रीय सदस्य चुन्ने र पार्टीले त्यसलाई मान्यता दिई केन्द्रीय सदस्यमा चुनिनेलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बराबरको मान्यता र अधिकार दिने भन्ने व्यवस्था बनाउने कार्ययोजना बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको भन्ने विषय बाहिर आएको छ ।
तर हालकै संरचना भइरहेको अवस्थामा फेरि अर्को भाँडभैलो मच्चाउन विश्व सञ्जाल किन चाहियो ? बरू अहिलेकै संरचनालाई थप आधिकार दिएर बरू नियमनमा कडाइ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनकि विश्व सञ्जालले हरेक देशको स्थानीय समुदायलाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन । स्थानीय समुदाय यो सञ्जालमा जोडिनै सक्दैन, अनि त्यसमा अरु पार्टीले फाइदा लिने ठाउँ प्रशस्तै हुन्छ । एक त हालकै जनसम्पर्क समितिहरूलाई नियमन नहुँदा मन लाग्दो गर्ने भएका छन् अहिले नै भाँडभैलो छ भने अर्को भाँडभैलो ल्याउन किन विश्व सञ्जाल चाहियो ?
बरू यसको अर्को राम्रो विकल्प हुनसक्छ । केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न क्रियाशील संख्याको आधारमा जनसम्पर्क समितिले हाल पाइरहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य कायमै राखी पार्टी महाधिवेशनसँगै विभिन्न देशबाट आएका प्रतिनिधिहरूबाट एशिया, युरोप, अमेरीका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका लगायतबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय सदस्य चुन्ने अनि त्यसलाई केन्द्रले मान्यता दिने ।
तर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्न नेपाली नागरिकता त्याग नगरेको हुनुपर्ने अर्थात् विदेशी नागरिकता/राहदानी लिने व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदबार बन्न नदिने । जुन नेपालको संविधान अनुसार पनि हुन्छ ।
यिनै दुई कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्ने हो भने जनसम्पर्क समितिमा कहिल्यै समस्या आउँदैन । तर यति नगर्ने हो भने उही गुट उपगुट अनि भेगीयता, क्षेत्रीयतामा जनसम्पर्क समितिहरू रुमल्लिइरहन्छन् । अनि नेपाली समुदायबाट विमुख हुँदै जान्छन् जसको असर नेपालमा हुने आमनिर्वाचनमा पार्टीलाई असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले जनसम्पर्क समितिहरूलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन नियमन गरी महासमिति बैठकले टुङ्गो लगाओस् ।