काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तीनजना पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्धको आरोपमा दाबी नपुग्ने भएकाले सफाइ दिइएको उल्लेख छ ।
फैसलाको अंश :
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६६/१२/२९, मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिँदा मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको बादीदाबी नरहेको तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६/१२/२९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने, प्रतिवादी दीप बस्न्यातले तयार गरेको मिति २०६६/१२/१९ को प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २१ अनुचूची १ को खण्ड ४२ बमोजिम पेस भएको देखिएको हुँदा नियमावली बमोजिम सो प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७/०१/३१ को निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेस गरेको मिति २०६७÷०१÷२७ को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठ उपरको आरोप दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरू विजयकुमार गच्छदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।
पूर्वमन्त्री जोशीको हकता अदालतले उनमा बदनियत तत्वको अभाव देखिएको ठहर गरेको छ ।
फैसलाको अंश :
मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट प्रतिवादी दिनेशहरि अधिकारीले मिति २०६३/०९/२६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेस गरेकोसम्म देखिएको र अर्का प्रतिवादी चन्द्रदेव जोशीले तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृतिसम्म जनाएको देखिन आएको आलोकमा सो कार्य निज प्रतिवादीहरूको बदनियत तत्वको अभाव देखिएकाले प्रतिवादीहरू दिनेशहरि अधिकारी र चन्द्रदेव जोशीले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन् । तर, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भए ।
भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीसहित पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले २३ दिन लगातार सुनुवाइ गरेर आज अन्तिम फैसला सुनाएको हो । अख्तियारले ११० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ३, २०८० २२:१०
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
