काठमाडौं । विश्व क्यान्सर दिवसलाई सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मका लागि तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय नारा हो– 'क्लोज द केयर ग्याप ।' नाराको आशय हो– क्यान्सरको पूर्वपरीक्षण, निदान र उपचारमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ ।

ग्लोबोक्यान २०२२ को रिपोर्टअनुसार नेपालमा क्यान्सरका २२ हजार नयाँ बिरामी थपिएका छन् । सो वर्ष १४ हजार ७०० जनाको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।

नेपालमा क्यान्सरसम्बन्धी सेवामा कस्तो ग्याप छ ? 

विज्ञहरू बताउँछन्– नेपालीमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभ्यास नहुनु नै क्यान्सरको दर बढ्नुको मुख्य कारण हो ।

वीर अस्पतालका क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्यका अनुसार 'प्रिस्टेज'मा रहेको जुनसुकै क्यान्सर शत प्रतिशत निको हुन्छ । दोस्रो स्टेजमा पहिचान भए ८० देखि ९० प्रतिशत, तेस्रो स्टेजमा भए ३० देखि ४० प्रतिशत र चौँथो स्टेजमा पहिचान भए पाँच प्रतिशतमात्रै निको हुने सम्भावना रहन्छ ।

अधिकांश क्यान्सरका बिरामी तेस्रो र चौँथो चरणमा उपचारमा आइपुग्ने हुँदा निको हुने दर न्यून रहने उनको भनाइ छ । यसमा क्यान्सर परीक्षणको पहुँच सहज नहुनुलाई प्रमुख कारण मान्छन्, डा. आचार्य ।

उनका अनुसार देशभर १३ वटा मात्रै क्यान्सर सेन्टर छन् । तिनमा पनि पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको अभाव छ । भरतपुरदेखि पश्चिममा कुनै पनि क्यान्सर सेन्टर छैन । जसले गर्दा क्यान्सरको निदान तथा उपचारमा खाडल थपिएको छ ।

क्यान्सरको उपचार खर्च महँगो भएकाले २५ देखि ३० प्रतिशत बिरामीले बीचमै उपचार छाड्छन् । जसले गर्दा उनीहरूमा क्यान्सर दोहोरिरहने अर्को चुनौती भएको डा. आचार्यको अनुभव छ । 

क्यान्सरको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने रोडियोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्टजस्ता जनशक्ति सरकारी प्रतिष्ठानहरूले बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै क्यान्सर विभाग हुनुपर्ने र त्यसले नीति निर्माणदेखि दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उपचारमा आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने डा. आचार्यको सुझाव छ । 

नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की सरकारले क्यान्सरसम्बन्धी जनचेतनाका कार्यक्रममा जोड नदिँदा ग्याप बढ्दै गएको धारणा राख्छन् ।

विकसित मुलुकमा नेपाली क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरूले राम्रो अभ्यास गरिरहेको उदाहरण दिँदै उनले भएको जनशक्तिलाई सरकारले सदुपयोग नगर्दा पनि उपचारमा ग्याप देखिएको बताए ।

ग्याप कम गर्न सरकारले के गर्दै छ ?

क्यान्सर न्यूनीकरणका लागि प्रमुख चारवटै पाटोमा सेवाको ग्याप रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको ठहर छ । विभागका महानिर्देशक डा. संगिता कौशल मिश्रा पूर्व सावधानी, परीक्षण, उपचार र औषधीको पहुँचमा ग्याप रहेको बताउँछिन् ।

उनका अनुसार क्यान्सरमात्र नभई समग्र स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति थप गर्न विभाग लागिपरेको छ । यस्तै, औषधीको पहुँच सहज बनाउन सरकारले 'जीटूजी' (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत प्याकेजमा औषधी खरिद गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

छरिएका उपकरणलाई एकीकृत गरी आवश्यकता अनुसार अस्पताहरूमा पठाउन सके परीक्षण तथा उपचारको ग्याप घटाउन सकिने डा. मिश्राको भनाइ छ ।

महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रोकथामका लागि सन् २०२४ को अन्तिमबाट १० देखि १४ वर्षसम्मका सबै किशोरीलाई नियमित खोप तालिकामा राखेर एचपीभी खोप दिने सरकारको तयारी रहेको उनले बताइन् । 

यही वर्ष प्रजनन् उमेरका दुई लाख महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरबारे निःशुल्क स्क्रिनिङ गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि आवश्यक किटको व्यवस्था गरिएको पनि डा. मिश्राले बताइन् ।

क्यान्सर रोकथाम तथा सबैलाई परीक्षण र उपचारको पहुँचमा ल्याउन मार्गनिर्देशको रूपमा सरकारले राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीतिसमेत तयार पारेको छ ।