सक्रिय राजनीतिबाट राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष बन्दा ‘निस्क्रियता’को अनुभूत गर्दैछिन्, उर्मिला अर्याल । गुनासो नगर्ने पक्षमा रहेकी उनी कस्तो व्यक्तित्व बनाउने भन्ने छनोट व्यक्ति स्वयंको भएको बताउँछिन् । उनले राजनीति तथा महिला आन्दोलनमा छुट्टै पहिचान बनाएकी थिइन् । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको एक वर्षे अनुभव, सदन गतिशील हुन नसक्नुका कारण, विज्ञसभा भनिए पनि प्रतिनिधिसभाकै छाया जस्तो बनेको छ, राष्ट्रियसभा । तिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र रोमन आर्चायले उपाध्यक्ष अर्यालसँग कुराकानीको संम्पादित अंश ।

तपाईंको प्रतिनिधिसभाको एउटा अनुभव, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष भएर बसेको अर्को अनुभव । यिनमा तुलना गर्‍यो भने कुन पदमा बढी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

यो भनेको सहायक भूमिका हुँदो रहेछ । हुन त, एउटा सम्मानित पद हो राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष । सांसदभन्दा माथिको सम्मानित पद त हो । सांसद हुँदा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्ररूपले राख्न पाइन्थ्यो; सबैको ध्यानाकर्षण गराउने, जनताको सरोकारको विषयमा खुलेर बोल्न पाइन्थ्यो । तर, उपाध्यक्ष हुँदा त्यस्ता भूमिकाबाट चाहिँ वञ्चित भइँदो रहेछ । त्यो चाहिँ पिडा हुँदो रहेछ । म त पहिलेदेखि नै बोल्ने मान्छे पनि हुँ ।

एमालेमा हुँदा पनि तपाईंको सामाजिक पहिचान थियो । माओवादी प्रवेश गर्दा पनि चर्चा भएको थियो । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष हुनुुहुन्छ, भूमिका बलियो भएको वा कमजोर भएजस्तो लाग्दै छ ?

म बोल्न त बोलिहाल्छु, त्यति हराउँदिन जस्तो लाग्छ । तर, संसदीय भूमिकामा जिम्मेवारी नै सहायकको जस्तो छ । ठूला निर्णय अध्यक्षबाटै हुन्छ । मैले त उहाँको अनुपस्थितिमा ‘चेयर’ गरिदिने या पालो दिनेजस्तो न हो । अर्थात्, प्रमुख भूमिका त रहेन । दलका नेता बोलाउने समन्वय गर्ने तमाम चिजहरूमा अध्यक्षज्यूको भूमिका हुन्छ । त्यो भूमिका हामीसँग हुँदैन ।

मन्त्री हुँदा विभागीय जिम्मेवारी लिएर जाने, नयाँ अवधारणा ल्याउने काम हुन्छ । म चार साढे चार महिना स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा जति हुनुपर्ने नियुक्ति सबै गरिसकेको थिएँ । हरेक जिल्लामा महिला विकास समिति पनि हामीले बनाइदियौँ । म जुन जिल्ला गए पनि दिदीबहिनीहरू पहिलोपटक महिला विकास समिति बनाएको कुरा स्मरण गर्छन् । त्यसरी समिति स्थापना हुँदा महिलाहरूले नेतृत्व विकास गर्न पाए । आफूलाई क्षमता बढाउने मामिलामा महिलाहरूले जिल्लाबाटै फोरम त पाए नि । त्यसले पनि ठूलो सहयोग हुँदो रहेछ ।

अनि म मन्त्री भएका बेला पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति पनि गठन गरिदिएँ । सबै पार्टीलाई मिलाएर २७, २८ जिल्लामा जिल्ला समिति रहेछ, बजेट पनि जाने बनाइयो । त्यसपश्चात् कति जना मन्त्री आउनुभयो, फेरि गठन हुन सकेका छैनन् । पिछडावर्ग उत्थानका नाममा बजेट आउँछ । ‘फ्रिज’ भएर जान्छ । तर, बोर्ड गठन हुन सकेन । ‘मेरो–तेरो’ मान्छे भन्दै गठन हुनै सकेन । गठन भएको भए समुदायको मान्छेलाई फाइदा हुने थियो । उत्थान हुने थियो । मन्त्री त पार्टीले बनाइदिन्छ । तर, साँचिक्कै मन्त्री भएर निस्कने कि ननिस्कने त्यो त व्यक्तिगत कुरा हो ।

त्यसैले यहाँ भूमिकाको हिसाबले ठिकै छ । जतिसक्ने हो त्यति न गर्ने हो । सकेजति गरेकै छौँ । मलाई दिएको जिम्मेवारी मैले राम्ररी पूरा गर्न खोजेको छु । अध्यक्षज्यू पनि समन्वय गर्ने खालकै हुनुहुन्छ ।

तपाईं ‘एक्टिभ’ मान्छे, पद आफ्नो ‘नेचर’ अनुसार भएजस्तो लागेकै छ त ?

एमाले पार्टीमा हुँदा के थियो भन्ने कुरा त्यहीँ छोडियो । माओवादीमा आएपछिको भूमिका पनि मसँग छैन । उपाध्यक्ष भइसकेपछि त म पार्टीविहीन छु । पार्टीबाट राजीनामा दिए पनि फर्किएर जाने ठाउँ त त्यही पार्टी हो । झुठो र ढाकछोप गरेर कुरा गर्न मलाई आउँदैन । यो पदको गरिमा कायम राख्न म पार्टी बैठकमा जाने या प्रभाव पार्ने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यो धर्म निभाएर बसेको छु ।

आफूले काम गर्दै जाँदा चिजहरू स्थापित हुन सक्छ । मैले भारतीय राज्यसभा उपाध्यक्षलाई पनि बोलाउन खोजेको थिएँ । उहाँ आउने तयारी भएको थियो । तर, जी–२० सम्मेलन भएकाले सरकारले उहाँलाई नेपाल जाने स्वीकृति दिएन । मैले निकट भविष्यमा तपाईं आउनुपर्छ, संसदीय सम्बन्ध विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेको छु । यसरी व्यक्तिगत तरबाट गर्ने काम धेरै छ । जुन क्षेत्रमा छौँ, त्यो क्षेत्रमा काम गर्न नसकिने चाहिँ हैन । बाटो बनाउनेले जहाँ पनि बनाउँछ । ठाउँ आफूले बनाउँदै जाने हो ।

यो एक वर्षमा सदनभित्रको जिम्मेवारीमा रहिरहँदा यो संस्था कत्तिको विधिमा चलेको देख्नुहुन्छ ? जिम्मेवारी बाँडफाँट, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका कुरा त्यसको अभ्यासको हिसाबले कस्तो छ ?

हामी भिन्नभिन्न पृष्ठभूमि र कुनै न कुनै पार्टीबाट आएका छौँ । कुराहरू उठिरहेको हुन्छ । महासचिव को बन्ने भन्नैमै कुरा उठेको थियो । संसद्‌मै पुराना सचिवहरू हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभामा नयाँ महासचिव ल्याइयो । अरूले भनेजस्तै अध्यक्षज्यूले पनि पदावधि सकिन लाग्दा नियुक्तिमा नलागेको भए हुने थियो जस्तो मलाई पनि लागेको हो । वरिष्ठमध्ये कसैलाई छानेको भए पनि हुने थियो । मैले आरोप लगाउन खोजेको हैन ।

तर, तल देखिएका असन्तुष्टिहरूले हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । तीनजना सचिव हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुँदाहुँदै बाहिरबाट नयाँ सचिव ल्याउँदै महासचिव बनाउँदा समस्या पर्दो रहेछ । बाहिर सचिव–महासचिव बनाउँदा अप्ठेरो पर्दाे रहेछ । हामी संसद्‌मा जीवन बिताउने, काम गर्ने के का लागि त, भन्ने सोच्नु सामान्य हो ।

प्रस्तावित महासचिवसँग मेरो कुनै दुराग्रह छैन । उहाँलाई त ल्याइयो, आउनुभयो । काम गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने लागेको छ । तर, विधि बसाउन हामी, हामीले नै प्रक्रियाको कुनै थालनी गरेनौँ । त्यही कुरामा विज्ञापन गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

संसद्‌मा पदाधिकारी, हामीले विधिको ‘फलो’ अघि बढ्नुपर्छ । हामी अरूलाई औँलो ठड्याउने संस्थाका पदाधिकारी हौँ । सरकारले गरेको काम र निर्णयहरूको आधिकारिकता चेक जाँच गर्ने, भेस्टेट इन्ट्रेस्टमा छ कि ? जनताको हितमा छ कि छैन भनी खबरदारी गर्ने काम हाम्रो हो । अनि हामी नै खबरदारीमा बस्नुपर्‍यो भने त्यसले अप्ठेरो पार्छ । यस्तै खालका उदाहरण प्रस्तुत गर्नु हुँदैन भन्ने हो । 

महासचिवमा नियुक्ति सिफारिस भएका व्यक्ति नागरिक र राहदानीका विषयको विवाद छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उहाँ आफैँले निवेदन दिएर उमेर घटाएको डकुमेन्ट आएको छ । उहाँ आफैँले उमेर घटाएको नागरिकता १० वर्ष बोकेको स्वीकार गर्नुभएको छ । विधिको थलोमा उहाँ कति उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ ? 

यसको जवाफ जसले महासचिव बनाएको हो, उनैले दिने हो । हामी त त्यो ठाउँमा छैनौँ । जसले बनाउनुभयो, उहाँहरूले समग्र विषयमा छलफल गर्नुभयो होला । क्षमता, योग्यता, कागजात देख्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला । त्यसकारण यो विषयमा मैले धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन । 

मैले पनि मिडियामा पढेको नागरिकता हरायो भनेर नागरिकता लिनुभयो । उमेरको घटबड कसरी भयो, त्यो मैले जान्ने कुरा होइन । त्यो विषयमा मैले अध्ययन पनि गरेको छैन । एउटा ‘ले–म्यान’ भएर सोच्दा यदि नियतवश गरेको हो भने त्यो गम्भीर कुरा हो । 

व्यक्ति कस्तो भन्ने जवाफ उहाँ स्वयं र नियुक्तिकर्ताले सोच्लान् । तर, प्रश्न उठेकै व्यक्ति नियुक्त गर्दा विधि र सुशासनको साझा संकल्पलाई गिज्याउँदैन र ?

हामी ठिक ठाउँमा बस्नुपर्छ । हामीले ठिक काम गरेनौँ भने संसद्लाई अनुशासनमा राखेनौँ भने त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा ‘चेन इफेक्ट’ पर्छ । नैतिकता खोज्न कहाँ जाने ? जनताको सम्पूर्ण विषय पोख्ने ठाउँ त संसद् हो । निमुखाका मुख माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ । त्यो हिसाबले यो ठाउँमा अलि सुझबुझ साथ आउनुपर्दथ्यो । यस्तो हुनुहुँदैन थियो ।

यदि मिडियामा आएका कुरा सत्य हुन् भने नागरिकता हराउने कुरा सामान्य भयो । मेरो पनि नागरिकता च्यातिएको हो, मैले पनि प्रतिलिपि बनाएको छु । तर, अरू विवरण त फेरिएको छैन, जे थियो त्यही हुन्छ नि । आफू कहिले जन्मेको गते साल त कण्ठै हुन्छ नि । के भएको हो ? निर्णय गर्ने छुट्टै पाटो छ । मैले पत्रपत्रिका मात्रै पढेको भरमा आरोप लगाउन पनि मिल्दैन ।

हामी यहाँ जनता र देशलाई ‘लिक’मा हिँडाउने, जनताको मुद्दालाई मुखरित गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने क्षेत्रमा छौँ, जिम्मेवारी लिएर बसेका छौँ; गलत यहाँ नहोस् भन्ने लाग्छ । हरेक काम–कारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ । महासचिवमा प्रतिस्पर्धाबाट वा सिफारिस समिति बनाउँदै ल्याएको भए पनि हुने थियो । सभामुख र अध्यक्षलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यो ‘लिबरेज’ उहाँहरूले उपयोग गर्नुभएको होला । उहाँहरूले गरेको नियुक्तिको जिम्मेवारी उहाँहरू स्वयंले लिनुहोला ।

माओवादीले उपसभामुख बनाएकी ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुख बन्नुभयो । तपाईं मन्त्री भएर पार्टीमा पनि राम्रै भूमिकामा बसिसकेको व्यक्ति । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद पनि खाली हुँदै छ । तपाईंको कुनै तयारी छ ? 

वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने म उपाध्यक्ष बन्ने रहरमा थिइनँ । पार्टी अध्यक्षज्यूले तपाईं बन्नुपर्‍यो भन्नुभयो । मैले भनेँ, म उपाध्यक्ष बन्न इच्छुक छैन । उहाँले अहिलेलाई उपाध्यक्ष बन्नुस्, पछि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्नुभयो ।

अब अध्यक्ष पद त खाली हुँदै छ । तर, आकांक्षा, भागबन्डा, गठबन्धनको निरन्तरताका धेरै कुरा छन् । पहिला भनेका आधारमा पार्टी अध्यक्षज्यूले मलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउँछु भनेको आशय पनि मैले बुझेको हुँ ।

तर, राजनीति त त्यति सोझो बाटोमा हिँड्दैन । गठबन्धन कायम छ । कृष्ण सिटौला नै आउने भएपछि कसरी नदिने भन्नु भन्ने भाव पनि म देख्दै छु । त्यसैले राजनीतिमा आफ्नो व्यक्तित्व अनुरूपको जिम्मेवारी पाइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । 

म बन्छु या बन्दिनँ भन्ने कुरा गौण हो । सदन प्रभावकारी बनोस्, राष्ट्रियसभाको गरिमा बढेर जाओस् । जनताका समस्या सम्बोधन भएर जाउन् । यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

सदनलाई प्रभावकारी बनाउन भइरहेका क्रियाकलपामा के चाहिँ जोड्न सकिन्छ होला ? 

आ–आफ्ना किसिमले माननीयज्यूहरू बोलिरहनुभएको हुन्छ । कोही सक्षम, धेरै प्रस्तुत हुने सबैले चिन्ने हुनुहुन्छ । कोही ‘मार्जिनलाइज्ड’ कम्युनिटीबाट आएको, सदनमा पनि ‘मार्जिनलाइज्ड’ जस्तै गरी बस्नुहुन्छ । के बोल्ने भनी थाहा नपाएको देखिन्छ । 

पहिले त पार्टीले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण पार्टीले गर्थे; मलाई याद छ, विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने गर्थे, त्यो अभ्यास अलि हराउँदै गयो । जुन पार्टीले सांसद पठाएको छ, उसले नै विचार गर्नुपर्छ । ‘ग्रुप’ छुट्याएर यो–यो विषयमा को–को बोल्ने भनी तयारी गर्न लगाए भयो । सांसदहरू आफैँले खोज्ने काम पनि गर्नुपर्छ । आ–आफ्ना पार्टीसँग पनि विज्ञहरू छन् । परिचालन गर्ने पार्टीहरूकै काम हो । आजकाल पार्टीहरू पनि अलि बढी सरकार केन्द्रित भए । संसद्‌मा आफ्नो जर्बजस्त हस्तक्षेप स्थापित गर्नेमा कम ध्यान गएजस्तो देखिन्छ ।

पछिल्लो समय त राष्ट्रियसभाले औचित्य गुमायो भन्ने बहस चल्दैछ नि ?

औचित्य समाप्त त कसरी भयो भन्ने हो र ? यो स्थायी सदन हो । सदनको ‘भ्याकुम’लाई रेगुलेट गर्ने र पूर्णता दिने भनेको त राष्ट्रियसभा हो । प्रतिनिधित्व हेर्दा पनि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व बराबर हुन्छ । उत्पीडन र ‘ब्याकवार्ड कम्युनिटी’को पनि प्रतिनिधित्व यहाँ छ । सबैको राम्रो प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ राष्ट्रियसभा हो । नयाँ नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने थलो पनि हो । प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रदेशमा एउटै पार्टीले जित्न पनि सक्छ, अर्को पार्टी निल पनि हुन सक्छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ नि । समष्टिमा हेर्दा राष्ट्रियसभाको भूमिका छ । अनुभवी विज्ञ प्रकृतिका व्यक्ति ल्याउनमा पछिल्लो दिनमा फरक पनि परेको छ । तथापि, विज्ञहरू पठाउने हो, यसको औचित्य सधैँभरि रहन्छ ।

प्रभावकारीतामै उठेका प्रश्नमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

पार्टीहरूले आफूले पठाएको माननीयहरूलाई बेला–बेला बोलाउने परीक्षण गर्ने र त्यसको प्रभावकारितामा किन कमी भयो भन्ने औचित्य खोज्ने हो । उहाँहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । पार्टीले आप्नो माननीयहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दा कति उठाउन सक्नुभयो ? राजनीतिक लाइनबाट सरकारले गरेको कामहरूको निगरानीमा कति भूमिका खेल्नुभयो, पब्लिक अडिटबाट कति काम गर्नुभयो भन्ने खोज्नुपर्छ ।

संसद्ले पनि साधन–स्रोत जुटाएर उहाँहरूको क्षमता विकासमा लाग्नुपर्छ । स्रोतले पुगेन भने बाहिर खोजेर भएपनि स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, बाहिरबाट स्रोत खोज्दा प्रभावमा नपर्ने सवालमा चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । माननीयहरूको क्षमता विकासमा सूचना आदान–प्रदान गर्ने जान्नेले अलि कमजोरलाई सिकाउने काम चाहिँ निरन्तर हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभा विषयविज्ञ वा अनुभवीहरूको सभा भनेर चिनिन्थ्यो । तर, संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि यो क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने सभावेशी सभा बन्यो । अझ प्रतिनिधिसभामा चुनावका लडेका या हारेकालाई प्रतिनिधित्व गराइँदा यसले सभाको गरिमालाई समस्या पारेजस्तो लाग्दैन र ? 

लाग्दैन । किनभने प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्न जाँदा म त सक्दिनँ जस्तो लाग्छ । ०५६ सालमा एकलाख ५६ हजार खर्च गरेर चुनाव जितेको थिएँ । जनतामा रुझेर काम गरेको थिएँ ।

अब त कहाँबाट चुनाव कसरी सञ्चालित हुन्छ, पैसा कहाँ–कहाँबाट आउँछ भन्नै सकिँदैन । अब त चुनाव बिग्रियो । कार्यकर्ताको घरमा पैसा पुग्यो । कसको कार्यकर्ता किनेको छ, ड्याङ, ड्याङ किनेपछि कसको के लाग्छ !

यस्तो घुसपैठ राष्ट्रबाट मात्रै हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि हुन्छ, कहाँबाट आउँछ । अघिल्लोपटक त्यत्रो मतले जितेको व्यक्तिको पछिल्लो चुनावमा जमानत जफत भयो । यस्तो अवस्थाले गर्दा लथालिङ्ग भयो । 

त्यसकारण निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । पार्टी लड्ने र पार्टीले प्राथामिकता निर्धारण गर्ने गर्नुपर्छ । तर, पहिले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता परिवर्तन गर्न नपाउने हुनुपर्छ । 

राष्ट्रियसभालाई विज्ञसभा कसरी बिनाउने ? 

पहिचानबाट आउनेहरूलाई विज्ञ बनाउनुपर्छ । कमसेकम राष्ट्रियसभामा कसरी प्रस्तुत हुने के गर्ने भनेर सिकाउनुपर्‍यो । पार्टीको जिम्मेवारी पनि हो कि उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।

हामीसँग बजेट कम छ, कहिलेकाहीँ त हामी पनि गरिदिन्छौँ । अब पार्टीले विज्ञ बनाउनुपर्छ । हामीले प्रशिक्षणसम्बन्धी बजेट राखेर बुझाउने काम गर्नुपर्छ । सक्षम बनाउने काम गर्न सकिन्छ । पार्टीले विज्ञ बोलाएर प्रशिक्षित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

पार्टीबाट राजीनाम दिए पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कार्यसम्पादनका क्रममा त्यो मुक्त भएको देखिँदैन । यसलाई व्यक्तिको कि सिस्टमको कमजोरी मान्ने ?

हामी पदमा रहँदा पार्टीबाट राजीनमा दिएपनि फर्किएर जाने त त्यही पार्टी नै हो नि । यो समस्या हो । नैतिक रूपले महसुस गरोस् भनेर राजीनामा गर्ने हो । तर, कता कता जति जे गरे पनि म भए पनि वा उ भए पनि पार्टीको कुरा केही न केही त आउँछ नै । थोरै थोरै त्यो आउनु स्वाभाविक हो । तर, खुलेयाम नहोस्, जनप्रतिनिधि संस्थामा जनप्रतिनिधिको अविभावकीय भूमिका निर्वाह होस् । कार्यकालभरि पार्टीसँग जत्तिकै अरूसँगको सम्बन्ध कायम गर्न सकियोस् ।

फोरममा बोल्दा र संसदीय कामकारबाहीमा चाहिँ पार्टीको झझल्को आउनु राम्रो होइन । पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा, निर्णय सामूहिक बनाउने विषयमा, त्यस्तो कुरा नझल्कियोस् । यसमा समझदारी चाहिँ चाहिन्छ । पदाधिकारी कस्तो बन्ने भन्ने भन्ने फेरि व्यक्तिगत छनोटका विषय हुन् ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी