राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित एकतिहाई सांसद आउँदो फागुन २० देखि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदैछन् ।  त्यसरी बिदा हुने २० सांसदमध्ये एक हुन्, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका रमेशजंग रायमाझी । 

उनी ६ वर्षे कार्यकालमा गर्न खोजिएका विषय अपूरै रहेको सुनाउँछन् ।  उनै रायमाझीसँग बाह्रखरीका रोमन आचार्य र कुञ्जरमणि भट्टराईले राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे अनुभव, पछिल्ला समयमा चर्चा भइरहेका विविध विषयमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, रायमाझीसँगको कुराकानी : 

–६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुने चरणमा हुनुहुन्छ । समग्रमा तपाईंको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? 

मैले संसद्को सदस्यको मात्रै भूमिका निर्वाह गरिनँ । त्यहाँ गएपछि सत्ता पक्षीय र विपक्षी दलको नेताको भूमिका पनि निर्वाह गरेँ ।  एकै कार्यकालमा प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षीय नेताको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु अवसर पनि हो । 

६ वर्षे कार्यकालमा मेरा पनि कतिपय असन्तुष्टि रहे । 

जति काम गर्ने सोचिएको थियो, त्यति गर्न पाइएन ।  हाम्रै सक्रियताका कमीले होला, कतिपय सरकारका काम र विविध कारण होला ।  सरकारले विधेयक नल्याउँदा बनाउनैपर्ने ४० कानुन पारित गर्न सकेनौं ।  सरकारको चाहना त्यस्तै हुँदा रहेछ, अरुलाई अधिकार दिन नचाहने पनि हुँदो रहेछ । 

मेरो कार्यकालमा जति हुनुपर्थ्यो, त्यो नभए पनि उपलब्धिमूलक हिसाबले काम गरेँ भन्ने लाग्छ । 

–के काम गर्न पाउनुभएन ? 

हामीसँग जोश थियो । काम गरौं, कानुन बनाऔं । बाँकी रहेका ४० वटा कानुनलाई कार्यकालभित्र पूरा गरौं भन्ने थियो । त्यो अधुरै रह्यो ।  कार्यकालभित्र बनाउन सकिएन । शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक जुन संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । 

हामीले नै निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले कबुल गरेको संघीयता कार्यान्वयनको पाटोलाई कानुन बनाउन सकिएन । त्यो अधुरै रह्यो । 

–०७८ पछि त पार्टी सत्तामा छ । विपक्षी हुँदा विधेयक ल्याएन भने प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्थ्यो । पार्टी सत्तामा पुगेपछि विधेयक ल्याउन सरकारलाई बाध्य बनाउने कुरामा कत्तिको भूमिका रह्यो ? 

कतिपय कुरामा सरकारको ढोका ढकढक्याएँ ।  राष्ट्रियसभामा गएपछि त्यहाँ नेताहरुले तपाईँहरुको भूमिका के भइरहेको छ भनी सोध्नुपर्ने हो, तर व्यस्त भएर होला त्यसरी सोध्ने अवस्था पनि बनेन । 

सभामा सिनियर नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । कतिपय बेला स्वास्थ्य, यातायातका गर्दा समिति बैठकमा उपस्थित हुनु भएन । 

त्यसले गर्दा पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो भयो । तर पनि व्यवस्थित गर्न कोसिस गर्‍यौँ ।  सरकारलाई विधेयक ल्याउन भन्यौं । कतिपय विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै थन्किए ।  सरकारले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, त्यतिखेर पनि कमजोरी भएकै हो । आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ । 

–अरु दलले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई मन्त्री बनायो । तपाईंहरु त सरकारमा पुग्नुभएन । पार्टीले आवश्यकता ठानेन कि उपेक्षा गरेको हो ? 

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित वरिष्ठ नेता भएकाले पनि मन्त्री बन्नुभयो ।  हामीले हाम्रो पनि कुरा उठाएका थियौं । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेका थियौं । 

पार्टी सभापति आश्वासन दिए पनि गुट, भागबन्डाका लगायतका कारणले सम्भव भएन होला । उपेक्षित भएको भन्न मिल्छ ।  मन्त्रिपरिषद्मा गएको भए राष्ट्रियसभाको संरचनालाई नै फरक ढंगले लैजान भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीसँग भेट भइरहन्थ्यो । 

क्याबिनेटमा केही न केही कुरा राख्न सकिन्थ्यो । म फरक हिसाबले काम गर्थे भन्ने लाग्छ । जोश–जाँगरका साथ काम गरिन्थ्यो होला भन्न लाग्थ्यो ।

–यो ६ वर्षमा कानुन निर्माणमा फितलो देखियो । तपाईँले पनि बनाउन सकिएन भन्नुभयो । सबै दलले यो विषयलाई उपेक्षा गरेका हुन् ? 

हो, व्यवहार हेर्दा उपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर, राष्ट्रियसभाको बैठक भने निश्चित समयमा नै भयो ।  प्रतिनिधिसभमा जस्तो १ बजे बोलाएर पाँच बजे बैठक बस्ने भएन । तोकिएकै समयमा बैठक चलाउनु पनि एउटा बन्धनमा बसेर काम गरे जस्तो लाग्छ । 

संविधान बनाउँदा जुन ‘स्प्रिट’ थियो, दलहरुले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन ।

–राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको पनि भूमिका होला । बैठकमा सतही रुपमा प्रस्तुत भएको पनि देखियो । विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर बोलेको कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने ? 

तपाईँले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयकको कुरा गर्नु भएको होला ।  सरकारका मन्त्रीले अध्ययन गरेर आउनुपर्थ्यो ।  हतार–हतारमा सचिवालयले जिम्मा लगायो । त्यही हिसाबले संसद्मा पुगियो । भन्नपर्ने एउटा विषय थियो, अर्को विषय भयो । त्यतिखेर अध्यक्षले त्यो कुरा ‘करेक्सन’ गर्नुपर्थ्यो । अध्यक्षले पनि गर्नुभएन । 

पछि ‘करेक्सन’ भयो । त्यसैलाई लिएर विज्ञता नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन । कहिले काहीँ कमजोरी हुन्छ नै । 

–प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाको स्वरुप फरक हुनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको पनि छ । प्रतिनिधिसभामा पार्टी उभिँदा राष्ट्रियसभामा पनि उभिने अवस्था बनिरहेको छ । यसको स्वरुप छुट्टा–छुट्टै बनाउन नियमावलीमा बनाउन सकिँदैन र ?

हामी प्रतिपक्षमा हुँदा संसद् बहिस्कार गरेनौं । रोष्टममा गएर असहमति राख्यौं, अवरोध गरेनौं ।  तर एमालेले फरक व्यवहार देखायो । कतिपय कुरा दलको नेतालाई भन्यौं, राष्ट्रियसभालाई भिन्न बनाऔं । माथिको निर्देशन यही छ भनी एमालेले अघि बढायो । 

विरोधको शैली पनि फरक हिसाबले अभिव्यक्त गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

–प्रसंग बदलौं, माघ ११ गते १९ पदमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले उमेदवार उठाएको विषयले राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न पनि उठेको छ । यो बहस कतिको जायज छ ?

यसलाई म चिन्ता पनि भन्दिन । आक्रोश जस्तो देख्छु, कि संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो ।  राष्ट्रियसभा संविधानमा नै भएको व्यवस्था हो । एउटा पार्टीले चाहेर संविधान संशोधन हुँदैन । दुई तिहाईले गर्नुपर्‍यो । कतिलाई त्यहाँ पुगेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । नपरेको कारणले पनि आक्रोश आएको छ । 

विज्ञताको कुरा गरिन्छ । सबै विज्ञ छन् । मतदाताहरु पनि राजनीतिक मानिस हुन् ।  पार्टीकै तर्फबाट टिकट ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । ती मतदाताले त पार्टीले उठाएकालाई मतदाता बनाउने भयो नि । 

पार्टीको प्रतिनिधित्व भएर जान्छ । लामो समय राजनीतिक काम गर्नु विज्ञता होइन र ? अरु पेसालाई चाहिँ विज्ञता भन्ने राजनीतिकर्मीलाई चाहिँ विज्ञता नभन्ने ? राजनीति गरेका मानिसहरुले कति प्रतिशत काम गरे भन्ने हो । 

जिम्मेवारीमा आइसकेपछि समय दिएर लागे काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै संघीय संसदको संरचनामा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसिभालाई लिइएको छ ।   कतिपय गैरसरकारी विधेयक, राष्ट्रियसभामा टेबुल भएर आएका विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्यौं भने यसको औचित्य अझै बढी महत्व छ भन्ने लाग्छ । 

–यसपालि राष्ट्रियसभा चुनावमा जसरी जस्ता पात्र टिकट वितरण दिइयो, संविधानले राष्ट्रियसभामा यस्तै व्यक्ति चाहिन्छ हो ? 

६०१ जनाको संविधानसभा हुँदा पनि सबैलाई पुगेको थिएन । त्यतिखेर पनि असन्तुष्टि थियो ।  राष्ट्रियसभाको ५९ मध्ये एकतिहाइ परिवर्तन हुने हो ।  कतिपय जातीय सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । लिंग, क्लस्टरभन्दा बाहिर जाने कुरा हुँदैन । 

त्यसमाथि गठबन्धनको सरकार छ । कतिपय कुरा अरु पार्टीको सुन्नुपर्छ । कतिपय हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ । एक पार्टीको मात्रै कुरा हुँदा अर्कै निर्णय हुन सक्थ्यो ।  सबैको कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले पनि जति हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेन होला । 

हाम्रो पार्टीका उमेदवार कृष्ण सिटौला जो संघीयता कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्नुभएको थियो । हाम्रै पार्टीका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कुरा नमिल्न सक्थ्यो । 

त्यतिबेला उहाँले माध्यम बनेर काम गर्नुभयो होला । सर्वसम्मत् रुपमा पार्टी निर्णय गरेको हो । उहाँको नाममा महामन्त्रीहरुले पनि सर्वसहमति गरेका हुन्, अरु केही कुरामा असहमति रह्यो भन्नुभयो ।

–तत्कालीन नेकपा नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जाँदा जसरी आलोचना भयो र भइरहेकै छ । कांग्रेसले त त्यो कोर्स करेक्सन गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यही पाटोमा मिसियो नि होइन ? 

तपाईँको कुरामा म सहमत छु । मेरो पनि पहिलो कुरा त्यहीँ थियो ।  अवसर नपाएका र त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा भएकाहरुलाई लानुपर्छ भन्नेमा जोड थियो ।  हामी सरकारमा छौं, तर संवैधानिक निकायमा कांग्रेसको उपस्थिति संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार देखिँदैन । 

यो हिसाबमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्दैछ ।  उसले अध्यक्षको दाबी पनि गर्न सक्थ्यो । माओवादीले एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्छ, हाम्रो पनि तपाईंहरुको जस्तै अवस्था हुन्छ, त्यसैले हाम्रो अध्यक्षमा दाबी रहन्छ भनेको थियो । 

तर, कृष्णप्रसाद सिटौला आउनुहुन्छ भने हामी अध्यक्ष छाड्न तयार छौं भन्ने समझदारी नेतृत्वबीच भएको हो ।  मलाई अब सिटौलाजीको राजनीतिक अवसर पनि अन्तिम नै होला जस्तो लाग्छ ।  त्यसैले पनि जिम्मेवारी सरसल्लाह गरेर सभापतिले दिनुभएको हो । 

करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि बाध्यात्मक परिस्थितिका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । 

–राष्ट्रियसभाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ, अब, कसरी अघि बढ्नुपर्ला ? 

पहिलो, सञ्चार–माध्यमलाई पनि दोष लगाउँछु ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै एकैपटक चल्दा सञ्चारमा माध्यममा हामीले उठाएका गहन विषयले पनि ठाउँ पाएनन् ।  प्रतिनिधिसभामा उठेका साना कुराले ‘स्पेस’ पाउँदा राष्ट्रियसभाले ठाउँ पाएन त्यसले पनि छाँयामा पार्यो भन्ने लाग्छ । 

राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाले विधेयक समयमा दिनुपर्‍यो ।  आजसम्म प्रतिनिधिसभाको कुनै विधेयक राष्ट्रियसभाले रोकेकै छैन ।  समयमै कानुन बनाउन प्रतिनिधिसभाले पहल गर्नुपर्‍यो ।  प्रतिनिधिसभामा शीर्ष नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । 

प्रतिनिधिसभाको स्याडो (छाया) बनाउने होइन । भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । एक अर्काको सहयोग नभई कानुन बन्दैन । हामीले मात्रै बनाएर हुँदैन । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सदस्यहरुलाई कानुन बनाउने कुरामा सहयोग मागे गर्न सक्छन् । 

राष्ट्रियभाका सदस्यलाई प्रतिनिधिसभाले महत्वका साथ हेर्‍यो भने राष्ट्रियसभाको ओज बढ्छ भन्ने लाग्छ ।