site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
कृष्ण सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने नेतृत्त्वबीच समझदारी भएको छ
Ghorahi CementGhorahi Cement

राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित एकतिहाई सांसद आउँदो फागुन २० देखि ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदैछन् ।  त्यसरी बिदा हुने २० सांसदमध्ये एक हुन्, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका रमेशजंग रायमाझी । 

उनी ६ वर्षे कार्यकालमा गर्न खोजिएका विषय अपूरै रहेको सुनाउँछन् ।  उनै रायमाझीसँग बाह्रखरीका रोमन आचार्य कुञ्जरमणि भट्टराईले राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे अनुभव, पछिल्ला समयमा चर्चा भइरहेका विविध विषयमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, रायमाझीसँगको कुराकानी : 

–६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुने चरणमा हुनुहुन्छ । समग्रमा तपाईंको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? 

Agni Group

मैले संसद्को सदस्यको मात्रै भूमिका निर्वाह गरिनँ । त्यहाँ गएपछि सत्ता पक्षीय र विपक्षी दलको नेताको भूमिका पनि निर्वाह गरेँ ।  एकै कार्यकालमा प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षीय नेताको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु अवसर पनि हो । 

६ वर्षे कार्यकालमा मेरा पनि कतिपय असन्तुष्टि रहे । 

Global Ime bank

जति काम गर्ने सोचिएको थियो, त्यति गर्न पाइएन ।  हाम्रै सक्रियताका कमीले होला, कतिपय सरकारका काम र विविध कारण होला ।  सरकारले विधेयक नल्याउँदा बनाउनैपर्ने ४० कानुन पारित गर्न सकेनौं ।  सरकारको चाहना त्यस्तै हुँदा रहेछ, अरुलाई अधिकार दिन नचाहने पनि हुँदो रहेछ । 

मेरो कार्यकालमा जति हुनुपर्थ्यो, त्यो नभए पनि उपलब्धिमूलक हिसाबले काम गरेँ भन्ने लाग्छ । 

rameshjung3-1705032106.JPG
 

–के काम गर्न पाउनुभएन ? 

हामीसँग जोश थियो । काम गरौं, कानुन बनाऔं । बाँकी रहेका ४० वटा कानुनलाई कार्यकालभित्र पूरा गरौं भन्ने थियो । त्यो अधुरै रह्यो ।  कार्यकालभित्र बनाउन सकिएन । शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक जुन संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । 

हामीले नै निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले कबुल गरेको संघीयता कार्यान्वयनको पाटोलाई कानुन बनाउन सकिएन । त्यो अधुरै रह्यो । 

–०७८ पछि त पार्टी सत्तामा छ । विपक्षी हुँदा विधेयक ल्याएन भने प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्थ्यो । पार्टी सत्तामा पुगेपछि विधेयक ल्याउन सरकारलाई बाध्य बनाउने कुरामा कत्तिको भूमिका रह्यो ? 

कतिपय कुरामा सरकारको ढोका ढकढक्याएँ ।  राष्ट्रियसभामा गएपछि त्यहाँ नेताहरुले तपाईँहरुको भूमिका के भइरहेको छ भनी सोध्नुपर्ने हो, तर व्यस्त भएर होला त्यसरी सोध्ने अवस्था पनि बनेन । 

सभामा सिनियर नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । कतिपय बेला स्वास्थ्य, यातायातका गर्दा समिति बैठकमा उपस्थित हुनु भएन । 

त्यसले गर्दा पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो भयो । तर पनि व्यवस्थित गर्न कोसिस गर्‍यौँ ।  सरकारलाई विधेयक ल्याउन भन्यौं । कतिपय विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै थन्किए ।  सरकारले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, त्यतिखेर पनि कमजोरी भएकै हो । आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ । 

–अरु दलले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई मन्त्री बनायो । तपाईंहरु त सरकारमा पुग्नुभएन । पार्टीले आवश्यकता ठानेन कि उपेक्षा गरेको हो ? 

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित वरिष्ठ नेता भएकाले पनि मन्त्री बन्नुभयो ।  हामीले हाम्रो पनि कुरा उठाएका थियौं । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेका थियौं । 

पार्टी सभापति आश्वासन दिए पनि गुट, भागबन्डाका लगायतका कारणले सम्भव भएन होला । उपेक्षित भएको भन्न मिल्छ ।  मन्त्रिपरिषद्मा गएको भए राष्ट्रियसभाको संरचनालाई नै फरक ढंगले लैजान भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीसँग भेट भइरहन्थ्यो । 

क्याबिनेटमा केही न केही कुरा राख्न सकिन्थ्यो । म फरक हिसाबले काम गर्थे भन्ने लाग्छ । जोश–जाँगरका साथ काम गरिन्थ्यो होला भन्न लाग्थ्यो ।

rameshjung1-1705032106.JPG
 

–यो ६ वर्षमा कानुन निर्माणमा फितलो देखियो । तपाईँले पनि बनाउन सकिएन भन्नुभयो । सबै दलले यो विषयलाई उपेक्षा गरेका हुन् ? 

हो, व्यवहार हेर्दा उपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर, राष्ट्रियसभाको बैठक भने निश्चित समयमा नै भयो ।  प्रतिनिधिसभमा जस्तो १ बजे बोलाएर पाँच बजे बैठक बस्ने भएन । तोकिएकै समयमा बैठक चलाउनु पनि एउटा बन्धनमा बसेर काम गरे जस्तो लाग्छ । 

संविधान बनाउँदा जुन ‘स्प्रिट’ थियो, दलहरुले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन ।

–राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको पनि भूमिका होला । बैठकमा सतही रुपमा प्रस्तुत भएको पनि देखियो । विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर बोलेको कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने ? 

तपाईँले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयकको कुरा गर्नु भएको होला ।  सरकारका मन्त्रीले अध्ययन गरेर आउनुपर्थ्यो ।  हतार–हतारमा सचिवालयले जिम्मा लगायो । त्यही हिसाबले संसद्मा पुगियो । भन्नपर्ने एउटा विषय थियो, अर्को विषय भयो । त्यतिखेर अध्यक्षले त्यो कुरा ‘करेक्सन’ गर्नुपर्थ्यो । अध्यक्षले पनि गर्नुभएन । 

पछि ‘करेक्सन’ भयो । त्यसैलाई लिएर विज्ञता नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन । कहिले काहीँ कमजोरी हुन्छ नै । 

–प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाको स्वरुप फरक हुनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको पनि छ । प्रतिनिधिसभामा पार्टी उभिँदा राष्ट्रियसभामा पनि उभिने अवस्था बनिरहेको छ । यसको स्वरुप छुट्टा–छुट्टै बनाउन नियमावलीमा बनाउन सकिँदैन र ?

हामी प्रतिपक्षमा हुँदा संसद् बहिस्कार गरेनौं । रोष्टममा गएर असहमति राख्यौं, अवरोध गरेनौं ।  तर एमालेले फरक व्यवहार देखायो । कतिपय कुरा दलको नेतालाई भन्यौं, राष्ट्रियसभालाई भिन्न बनाऔं । माथिको निर्देशन यही छ भनी एमालेले अघि बढायो । 

विरोधको शैली पनि फरक हिसाबले अभिव्यक्त गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

rameshjung-1705032106.JPG
 

–प्रसंग बदलौं, माघ ११ गते १९ पदमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले उमेदवार उठाएको विषयले राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न पनि उठेको छ । यो बहस कतिको जायज छ ?

यसलाई म चिन्ता पनि भन्दिन । आक्रोश जस्तो देख्छु, कि संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो ।  राष्ट्रियसभा संविधानमा नै भएको व्यवस्था हो । एउटा पार्टीले चाहेर संविधान संशोधन हुँदैन । दुई तिहाईले गर्नुपर्‍यो । कतिलाई त्यहाँ पुगेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । नपरेको कारणले पनि आक्रोश आएको छ । 

विज्ञताको कुरा गरिन्छ । सबै विज्ञ छन् । मतदाताहरु पनि राजनीतिक मानिस हुन् ।  पार्टीकै तर्फबाट टिकट ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । ती मतदाताले त पार्टीले उठाएकालाई मतदाता बनाउने भयो नि । 

पार्टीको प्रतिनिधित्व भएर जान्छ । लामो समय राजनीतिक काम गर्नु विज्ञता होइन र ? अरु पेसालाई चाहिँ विज्ञता भन्ने राजनीतिकर्मीलाई चाहिँ विज्ञता नभन्ने ? राजनीति गरेका मानिसहरुले कति प्रतिशत काम गरे भन्ने हो । 

जिम्मेवारीमा आइसकेपछि समय दिएर लागे काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै संघीय संसदको संरचनामा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसिभालाई लिइएको छ ।   कतिपय गैरसरकारी विधेयक, राष्ट्रियसभामा टेबुल भएर आएका विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्यौं भने यसको औचित्य अझै बढी महत्व छ भन्ने लाग्छ । 

–यसपालि राष्ट्रियसभा चुनावमा जसरी जस्ता पात्र टिकट वितरण दिइयो, संविधानले राष्ट्रियसभामा यस्तै व्यक्ति चाहिन्छ हो ? 

६०१ जनाको संविधानसभा हुँदा पनि सबैलाई पुगेको थिएन । त्यतिखेर पनि असन्तुष्टि थियो ।  राष्ट्रियसभाको ५९ मध्ये एकतिहाइ परिवर्तन हुने हो ।  कतिपय जातीय सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । लिंग, क्लस्टरभन्दा बाहिर जाने कुरा हुँदैन । 

त्यसमाथि गठबन्धनको सरकार छ । कतिपय कुरा अरु पार्टीको सुन्नुपर्छ । कतिपय हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ । एक पार्टीको मात्रै कुरा हुँदा अर्कै निर्णय हुन सक्थ्यो ।  सबैको कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले पनि जति हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेन होला । 

हाम्रो पार्टीका उमेदवार कृष्ण सिटौला जो संघीयता कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्नुभएको थियो । हाम्रै पार्टीका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच कुरा नमिल्न सक्थ्यो । 

त्यतिबेला उहाँले माध्यम बनेर काम गर्नुभयो होला । सर्वसम्मत् रुपमा पार्टी निर्णय गरेको हो । उहाँको नाममा महामन्त्रीहरुले पनि सर्वसहमति गरेका हुन्, अरु केही कुरामा असहमति रह्यो भन्नुभयो ।

–तत्कालीन नेकपा नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जाँदा जसरी आलोचना भयो र भइरहेकै छ । कांग्रेसले त त्यो कोर्स करेक्सन गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यही पाटोमा मिसियो नि होइन ? 

तपाईँको कुरामा म सहमत छु । मेरो पनि पहिलो कुरा त्यहीँ थियो ।  अवसर नपाएका र त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा भएकाहरुलाई लानुपर्छ भन्नेमा जोड थियो ।  हामी सरकारमा छौं, तर संवैधानिक निकायमा कांग्रेसको उपस्थिति संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार देखिँदैन । 

यो हिसाबमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्दैछ ।  उसले अध्यक्षको दाबी पनि गर्न सक्थ्यो । माओवादीले एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्छ, हाम्रो पनि तपाईंहरुको जस्तै अवस्था हुन्छ, त्यसैले हाम्रो अध्यक्षमा दाबी रहन्छ भनेको थियो । 

तर, कृष्णप्रसाद सिटौला आउनुहुन्छ भने हामी अध्यक्ष छाड्न तयार छौं भन्ने समझदारी नेतृत्वबीच भएको हो ।  मलाई अब सिटौलाजीको राजनीतिक अवसर पनि अन्तिम नै होला जस्तो लाग्छ ।  त्यसैले पनि जिम्मेवारी सरसल्लाह गरेर सभापतिले दिनुभएको हो । 

करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि बाध्यात्मक परिस्थितिका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । 

–राष्ट्रियसभाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ, अब, कसरी अघि बढ्नुपर्ला ? 

पहिलो, सञ्चार–माध्यमलाई पनि दोष लगाउँछु ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै एकैपटक चल्दा सञ्चारमा माध्यममा हामीले उठाएका गहन विषयले पनि ठाउँ पाएनन् ।  प्रतिनिधिसभामा उठेका साना कुराले ‘स्पेस’ पाउँदा राष्ट्रियसभाले ठाउँ पाएन त्यसले पनि छाँयामा पार्यो भन्ने लाग्छ । 

राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाले विधेयक समयमा दिनुपर्‍यो ।  आजसम्म प्रतिनिधिसभाको कुनै विधेयक राष्ट्रियसभाले रोकेकै छैन ।  समयमै कानुन बनाउन प्रतिनिधिसभाले पहल गर्नुपर्‍यो ।  प्रतिनिधिसभामा शीर्ष नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । 

प्रतिनिधिसभाको स्याडो (छाया) बनाउने होइन । भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । एक अर्काको सहयोग नभई कानुन बन्दैन । हामीले मात्रै बनाएर हुँदैन । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सदस्यहरुलाई कानुन बनाउने कुरामा सहयोग मागे गर्न सक्छन् । 

राष्ट्रियभाका सदस्यलाई प्रतिनिधिसभाले महत्वका साथ हेर्‍यो भने राष्ट्रियसभाको ओज बढ्छ भन्ने लाग्छ । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २७, २०८०  ०९:४७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Anna SonamAnna Sonam
Ann NabilAnn Nabil
Ann GlobalAnn Global
Ann IMEAnn IME
Anna KalikaAnna Kalika
Ann ParamountAnn Paramount
Anna AnnapurnaAnna Annapurna
Anna Dish HomeAnna Dish Home
Anna SoftadAnna Softad
Ann KFCAnn KFC
Ann RaraAnn Rara
Anna MM GroupAnna MM Group
Ann VarnavasAnn Varnavas
Ann VianetAnn Vianet
Ann ISMTAnn ISMT
ANN GarudANN Garud
Ann GMCAnn GMC
ANN CITIZENANN CITIZEN
ANN bydANN byd
Anna MBLAnna MBL
Ann Fine printAnn Fine print
Anna Hard RockAnna Hard Rock
Anna DolphinAnna Dolphin
Anna Surya NepalAnna Surya Nepal
Anna SipradiAnna Sipradi
Anna DynastyAnna Dynasty
Ann AnshuvaraAnn Anshuvara
Ann NepatopAnn Nepatop
Anna TBCAnna TBC
ANN SalesberryANN Salesberry
Anna TeslaAnna Tesla
Anna Prabhu BankAnna Prabhu Bank
Anna MarigoldAnna Marigold
Anna Matrika EyeAnna Matrika Eye
Anna Manakamana CableAnna Manakamana Cable
Anna City MoneyAnna City Money
Anna KamanasewaAnna Kamanasewa
Anna MahalaxmiAnna Mahalaxmi
Anna SummitAnna Summit
Anna KitchenAnna Kitchen
Anna CE ConstructionAnna CE Construction
Anna ValleyAnna Valley
Anna LitmusAnna Litmus
Anna VedalayaAnna Vedalaya
Anna Mountain hardwareAnna Mountain hardware
Anna Civil MallAnna Civil Mall
Anna Nobel MedicalAnna Nobel Medical
Anna VatsalyaAnna Vatsalya
Anna Facts NepalAnna Facts Nepal
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC