२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारमा म अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेको थिएँ, सिंगो ‘पोर्टफोलियो’ अर्थ राज्यमन्त्रीको हैसियतमा । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा फरक किसिमकै माहोल थियो । निर्दलीय व्यवस्थाबाट बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेका थियौं । 

नियन्त्रित राज्य पद्धतिबाट उदारवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक अघि बढेको हुँदा त्यसमा संशय गर्ने दक्षिणपन्थी र कम्युनिष्टहरू थिए । निर्वाचित सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा राजदरबारको बजेट काटिन्छ कि भन्ने लागेको रहेछ । त्यतिखेर दरबार स्वयम् अन्योलकै परिस्थितिमा थियो । ‘के हुन्छ ?’ भन्ने शंका देखिन्थ्यो ।

दरबारका निम्ति एक किसिमको परम्परागत तवरमै बजेट छुट्टिएको थियो ।  म अर्थ राज्यमन्त्री हुँदा शशिनारायण शाहजी अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सक्षम र योग्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगै दरबारका सचिवले सम्पर्क गर्थे र उहाँ पनि सम्पर्क राख्नुहुन्थ्यो ।

अर्थ राज्यमन्त्री हुँदा मैले दरबारबाट त्यस्तो दबाब झेलेको वा भोगेको अनुभव भएन । दरबारबाट मलाई सोझै कसैले केही भन्दैनथें । दरबारले परम्परागत प्राप्त गर्दै आएको बजेटमा हामीले धेरै चलाएनौँ ।  संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि ‘महाराजधिराज’सामु ‘हाइलाइट’ सुनाउने प्रचलन थियो । मसँग सचिवले भन्नुहुन्थ्यो, ‘मन्त्रीज्यूले महाराजधिराजमा यो–यो विषय यसरी भनिदिनुभयो भने अलिकति प्रष्ट हुन्छ ।’

राजदरबारका निम्ति २०४८ मा अघिल्लो वर्षभन्दा ६० लाख रुपैयाँ बढी नै रकम विनियोजन गरिएको थियो । अरु सुविधाका कुरा बेला बेलामा आउँथे । जस्तो गाडी सुविधाका कुरा आउँथ्यो । गाडीको सन्दर्भमा, महाराजधिराज सरकारको खर्च एउटा सीमा तय गर्दै वृद्धि गर्ने र शाही परिवारका सदस्यका हकमा विस्तारै कटाउँदै लगिएको थियो ।

त्यति धेरै अनुचित तवरमै बजेट बढाउन दबाब दिएको अनुभव मसँग छैन । त्यो त्यतिबेला परिवर्तित माहोलका कारण पनि हुन सक्छ ।

वीरेन्द्रको चासो
राजा वीरेन्द्रसँग भएको के कुरा स्मरणमा छ भने त्यतिबेला विदेशी मुद्राका हकमा द्वैध व्यवस्था थियो । एउटा राष्ट्र बैंकले तोक्थ्यो भने बजारमा अर्को दर थियो । हामीले बिस्तारै यो हट्नुपर्छ भनी ‘करेन्ट अकाउन्ट’मा ‘कन्भर्ट’ गर्‍यौं भनेका थियौं ।

त्यसरी ‘करेन्ट अकाउन्ट’मा ‘कन्भर्ट’ हुँदा राजालाई पनि अलिकति आशंका रहेछ । उद्योग धन्दा फराकिलो र उदार बनाउन निजी क्षेत्रले अझ निर्धक्क भएर उनीहरुलाई उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा पनि सजिलै होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ ।

बाहिर यो विषयमा निकै टीकाटिप्पणी भएपछि राजालाई लागेको रहेछ, ‘अब के हुन्छ ?’ मैले राजा वीरेन्द्रँग भने– ‘‘यसबाट दोहोरो नीति हट्ने हो । हामी विस्तारै उदारीकरणको पक्षमा जाँदैछौँ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जान्छ । त्यसका लागि चाहिने विदेशी मुद्राको उपयोग, सञ्चिति र संग्रह पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले करेन्ट अकाउन्टमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस भएको हो ।’’

नयाँ नीतिप्रति राजालाई आश्वस्त पार्दै भनेको थिएँ, ‘‘यसले ‘सिंगल डिजिट’मा मूल्यवृद्धि हुन्छ । करको दर घटाइरहेका छौँ । उद्योग, व्यापार बढेर जान्छ । रोजगारी बढ्नेछ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नयाँ स्रोत पनि खुल्छ । विदेशी लगानी बढ्यो बढ्यो भने पनि विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढ्दैछ । हाम्रो विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय जगत र दातृ समुदायमा बढ्यो भने पनि हामीले प्राप्त गर्ने अनुदान र ऋण सहयोगको मात्रा पनि बढ्छ ।’’

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग नेपालमा बढ्दैछ ।  देशभित्रका उद्यमी व्यवसायीले लगानी बढाए भने विदेशी लगानीकर्ता पनि आउँछन् भन्ने तथ्य÷तथ्यांक सुनाएपछि राजा ‘कन्भिन्स’ भएका थिए । कुनै विषयमा सार्वजनिक तहमा आएका सवालमा राजाको प्रश्न आउँथ्यो ।

त्यो निर्णय हुँदा कम्युनिष्टहरुले पनि मेरो धेरै उधुम आलोचना गरे । उनीहरुले यतिसम्म आरोप लगाए, ‘महेश आचार्यले मुलुकलाई टाट पल्टाउने भयो ?’

तर, मुलुकको हित र अर्थतन्त्रलाई चलाएमान तुल्याउन लिइएको नीतिमा तल–माथि गर्ने अवस्था थिएन ।  मैले अडानमा कुनै फेरबदल गरिनँ । नयाँ नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर आउँछ भन्ने विश्वास थियो । हुन पनि त्यसै भयो ।

हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र गतिशील बनाउने योजना थियो । हामीले उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सबै क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने प्रयोजनका निम्ति काम गरेका थियौं । 

प्रशासन संयन्त्रलाई पनि व्यवसायीमैत्री बनाउने हाम्रो अभियान थियो । अर्थतन्त्र त धेरै ‘एक्टर’ले गतिशील तुल्याउने हो । त्यसमा सरकार त एउटा ‘एक्टर’ मात्रै हो भन्ने मान्यताले काम गरेको थियो ।  हाम्रो मान्यता थियो, ‘निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता उपयोग नगरीकन मुलुकको आर्थिक विकासको गति तीव्र हुन सक्दैन । नियोजित र नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबाट मुुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन ।’

सरकारले मात्रै चाहेर गर्छु भन्न सक्ने अवस्था थिएन र हुँदैन पनि । सरकारले निजी क्षेत्रमा भएका पुँजी, स्रोत र जनशक्ति  उपयोग गर्दा मात्र प्रगति गर्न सक्ने ठान्यो । निजी क्षेत्रमा प्रविधिमा पुँजीको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसलाई उपयोग गर्ने अनुकूल नीतिगत परिस्थिति बनाइएको हो ।

सरकारले नीति र कानुन बनाएरमात्रै पुग्दैन । नीतिले उत्साह सिर्जना गर्नुपर्छ । नीतिलाई सहयोगी हुने कानुन र संवैधानिक प्रबन्ध बलियो भयो भने विश्वास सिर्जना गर्छ । यो नीति र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन संयन्त्र सहज भयो भने अनि मात्रै लगानी गर्न आउँछन् । निजी क्षेत्रको स्रोत, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगको सीमालाई झ्वाट्टै विस्तार गरेर लिएर जान्छ ।

गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु पनि अनुकूल ढंगले आउँछन् ।  यो चाहिँ वस्तुनिष्ठ कानुनी, नीतिगत, संवैधानिक, प्रशासनिक कुरा सँगसँगै मनोवैज्ञानिक पाटो पनि छ । लगानी गर्न लगानीकर्तालाई विश्वास पनि हुनुपर्छ । सरकारले गर्ने भनेको लगानी सुरक्षित गर्नु र प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो । 

तिनलाई थप लगानी गरी थप आर्जन गर्न सक्छु माहौल सिर्जना गर्नु पनि हो ।  जबसम्म मैले कमाएको सम्पत्ति राज्यले हरण गर्दैन भन्ने माहोल बनेमा मात्रै लगानी बढ्छ । अस्वाभाविक ढंगले कर थोपरिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउनैपर्छ ।

हामीले त्यो बेलामा करको दर पनि घटाउँदै लगेका थियौँ । त्यसकारण त्यसबेला संसद्मा भन्न र बोल्न मलाई सजिलो भयो ।

निजीकरणमा कम्युनिष्ट तर्क

निजीकरणका सवालमा कम्युनिष्टहरुले जहिले पनि आफ्नो ‘क्लासिकल पोजिसन’ लिइहाल्थे । कम्युनिष्टहरु राज्य नियन्त्रित परम्परागत सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने हुँदा उदार नीतिलाई मन पराउँदैन थिए । उनीहरु भन्थे, ‘सबै संस्थान, उद्योगधन्दा बेच्ने हुनुभयो । टाट पल्टिने भयो देश । अब रोजगारी शून्य हुन्छ ।’

सरकारी संस्थानहरु स्थिति नाजुक थियो । तिनीहरु घाटामा सञ्चालित थिए । तिनले उद्देश्यअनुरुप जनतालाई न त राहत दिएका थिए, न त मुलुकको विकास प्रक्रियामा सारथी नै बनेका थिए । उल्टै ती संस्थान चलाउन सरकारको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको थियो ।

घाटामा सञ्चालित संस्थानका निम्ति राज्यले कतिन्जेल बेहोर्ने सवाल थियो । सरकारले तिनलाई अनुदान उपलब्ध नगराएको खण्डमा चल्नै नसक्ने तथ्य/तथ्यांक सरकारसामु थियो । संस्थानहरुको त्यस्तो दुरावस्था भएको हुँदा सरकारी लगानीको अनुपातमा प्रतिफल ०.१ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।

अर्थात् सार्वजनिक संस्थानमा जति लगानी भएको थियो, त्यसबाट आम्दानी नगन्य मात्रै थियो भन्ने तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ । चरम घाटामा रहेका संस्थानहरु सरकारका लागि एउटा बोझ बन्दै बनेको अवस्था थियो ।

जसरी संस्थानहरु नाफामा थिए र कौडीका भाउमा बेचियो भन्ने ‘भाष्य’ सिर्जना गरियो, तिनले त्यतिखेरको तथ्य/तथ्यांक अध्ययन गरे हुन्छ । के/कति घाटामा थिए भन्ने तथ्यांक महालेखा परीक्षकै प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ ।

बाहिर एउटा माहोल बनेपछि बजेटका बेलामा तिनैमा आधारित हुँदै राजा वीरेन्द्रले बेलाबखत सोध्थे । राजा वीरेन्द्र आफैँ अलिकति विषयवस्तु अध्ययन गरेर, प्रश्नहरु तयार गरेर सोध्न सोध्थे ।  निजीकरणका दरबारको चासो त हुने नै भयो । तर, मलाई यो गर्नुहुँदैन भन्ने दबाब आएन । 

कांग्रेसको ०४८ सालको घोषणापत्र हेर्दा पनि समाजवादको परम्परागत व्याख्या छ त्योभन्दा पृथक गएर राज्यलाई अलिकति बलियो बनाउने नीति लिएका हौं ।

दोस्रो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई उत्त्साहित गरी तिनैलाई ‘ग्रोथ इन्जिन’ बनाएर आर्थिक विकासको बाटोमा लैजानुपर्ने अवस्था थियो । त्यसमा पत्यार दिलाउन निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई एउटा ठूलो सुधारको प्रयोग नेपालमा हुँदैछ भन्ने देखाउन पनि गर्न जरुरी थियो ।

पहिलो बजेट घोषणा गरिसकेपछि जे दबाब आयो, त्यो विश्व परिस्थिति नबुझेकाहरुबाट आयो । यो गर्नुहुँदैन भन्ने थियो । यसो गर्नुहुँदैन भन्ने परम्परागत शैली थियो ।  एमाले नेतृत्वको जस्तो संरचना थियो, त्यो पार्टीभित्र भरतमोहन अधिकारी अर्थतन्त्रको नेता हुनुहुन्थ्यो । एमालेका धेरै नेतालाई यस विषयमा थाहा थिएन । 

उहाँहरुले राजनीतिक रुपमा प्रतिक्रिया जनाउनुभएको हो । अर्को चाहिँ कांग्रेसमाथि निर्मम प्रहार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा एमाले थियो । 

एमालेले पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त ३० दिनभित्रै ढाल्छु भन्ने सार्वजनिक चुनौती दिएको थियो । सरकारले लिएका नयाँ आर्थिक नीतिसँगै कांग्रेस ‘लोकप्रिय पार्टी’ बन्छ भन्ने भयमा उनीहरू देखिन्थे । 

उनीहरुले सकेसम्म सरकारलाई काम गर्न नदिने अवस्था पनि सिर्जना नगरेका होइनन् । एमालेको आक्रामकता त्यो ढंगको थियो । उहाँहरुको आक्रोश बजेट र आर्थिक नीतिमाथि निर्मम तरिकाले आयो । तर, त्यसले मलाई फाइदा पनि भयो । 

एमालेका साथीहरुले मलाई रोष्टममा धेरै उभ्याउनुभयो । मैले पनि बोल्ने मौका पाएपछि बोलेँ । मैले त्यसपछि संसदीय अभ्यास पनि बुझेँ । पहिलो प्रश्नमा धेरै आक्रामक म हुँदिनथिए, छोटो र नरम जवाफ दिँदै कुरा टुंग्याउँथे । दोस्रोपल्ट मलाई फेरि पूरक प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि उहाँहरुले प्रश्न गर्ने अवसर पाउनु हुँदैनथ्यो । दोस्रो जवाफमा मैले धेरै कुरा भन्थेँ ।

राष्ट्रिय सभामा पनि ‘कन्जरभेटिभ’ सांसदहरु हुनुहुन्थ्यो । कतिपय प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीलाई पढाउँदै आउनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँहरुले पढाएकै शास्त्रीय सवालहरु मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो । विश्वव्यापी परिवर्तनका लहरसँग उहाँहरु भिज्नु भएकै थिएन ।

त्यसो त, पञ्चायतकालमै विश्व बैंक र आईएमएफसँग ऋण सम्झौता गरेर ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ लागू भइसकेको थियो । 

बाँकी अर्को भागमा....