मुलुकको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्या विदेशमा छ । युवा विदेशिने क्रम जारी छ । नेपाली नागरिकको पहिलो सर्त ‘नेसन फस्ट’ हुनुपर्थ्यो । ‘नेसन फस्ट’को मान्यताले काम गर्न छाडेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, तिनका आफन्त अनि प्रत्यक्ष पहुँचकाे हैसियत बनाएका कार्यकर्ताको जत्था बढेपछि पलायन संस्कृति बढायो । नेताहरू त आफ्नो शक्ति बढाउने ध्याउन्नमा देखिएका छन् तर मुलुकको शक्ति क्रमशः घट्दो छ । नेताहरू राष्ट्रियताका चर्को कुरा त गर्छन् तर तिनमा राष्ट्रप्रति निष्ठा भने देखिँदैन । राष्ट्रियता नेपाली इतिहासको परम्परादेखिको आधार र संस्कार भन्ने नेतृत्वले बुझ्नै सकेन । राष्ट्रियता कमजोर भएपछि अनेक समस्या आइलाग्नु स्वाभाविक हो । 

समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको संसद् आरोपप्रत्यारोपको अखडामा परिणत भएको छ । जनताका समस्या समाधानको हल खोज्नुको साटो एकले अर्काको बद्ख्याइँ गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन ।

सत्ता पक्षलाई सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ भने प्रतिपक्षलाई कसरी सत्तामा पुग्ने । जनहितका साझा एजेन्डामा संसद् कहिल्यै गम्भीर बनेन । यस्तो अवस्था भए पनि नेपाली नागरिकले संविधान र व्यवस्थाको नभएर नेतृत्वको विकल्प खोजिरहेका छन् । नेतृत्वले संविधानको अक्षरशः पालना नगरेकै कारण मुलुकमा कानुनी राज स्थापित हुन नसकेको न हो ।

संवैधानिक र मानवीय दायित्वलाई पूरै इन्कार गरिएको छ । त्यसैले अब नेतृत्वको विकल्प खोजेर मुलुकको पहिचान रक्षा गर्नु पहिलो सर्त हो । संविधान सभाबाट संविधान बनाउनेले नै संविधानको पालना गर्न चाहेनन् । उनीहरूलाई संविधान पालना नगर्ने छुट भएकैले मुलुक अस्थिरताको भूमरीमा जकडियो ।

संविधानको व्याख्या गर्ने दायित्व बोकेको न्याय क्षेत्रमा समेत ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ देखिन्छ । संवैधानिक अंगहरू अस्तित्व रक्षामा चुकेका छन् । कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरी अपराधीलाई छाड्ने पछिल्लो निर्णयले विधिको शासनलाई उपहास बनाइसकेको छ । ‘हेड अफ दी स्टेट’ को दायित्व त संविधानको अक्षर र भावना दुवैको रक्षा गर्नु होइन र? 

धन्न संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्म पूरा गरेको देखिएको छ । त्यही संगठनमाथि पनि अनेक खालका आरोपप्रत्यारोप गर्ने काम विभिन्न कोणबाट हुँदैआएका छन् । कहिले संख्याको विवादमा, कहिले प्रधानसेनापति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन गएको विषयमा त कहिले सेनाको कल्याणकारी कामका विषयमा विवाद खडा गर्ने कोसिस भइरहेको छ । 

यही प्रसंगमा सेनाबारे तीन फरक चर्चा यहाँनेर उठाउनु सान्दर्भिक हुनेछ । 

१. नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (आईपीएस) सम्मेलनमा सहभागिताप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे सरकारसँग आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । स्मरणीय छ, यो पार्टी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा बनेको ‘समाजवादी मोर्चा’को एउटा घटक पनि हो । 

नयाँ दिल्लीमा भएको सम्मेलनमा प्रधानसेनापतिको सहभागिताबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी भए । आफूलाई बढी क्रान्तिकारी देखाउन वास्तविकतै नबुझी सेनाको आईपीएस सम्मेलनमा सहभागिताबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भन्ने प्रचार गर्नु राजनीतिको रोटी सेकाउने काममात्र हो । 

नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न सम्मेलन अमेरिका नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) सम्मेलन नभई हिन्द प्रशान्त भनेर चिनिने भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका मुलुकका सैन्य संगठन प्रमुखहरूको नियमित सम्मेलन थियो ।

यसरी अनावश्यक तथा अनुचित विवाद उठाउनुको कारण महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देखिने एवं सुनिने अवसर गुमाउँदै गएको नेपाललाई थप ‘आइसोलेटेड’ बनाउँदै लैजाने चाहना हो वा सेनालाई ‘आइसोलेसन’ मा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उब्जेको हो ? 

प्रविधिका माध्यमबाट एउटै आँगन जस्तो भएको विश्वमा ‘एकलकाटे’ भएर कोही पनि बस्न सक्दैन । विश्व मञ्चमा भाग लिँदैमा संसारका कुनै सैनिक संगठनप्रति नजिक भइहाल्छ कि भन्ने शंका गर्नु हुँदैन । सुरक्षा प्रणालीबारे कुरा नबुझी अपरिपक्क टिप्पणी कसैले पनि गर्नु हुन्न ।

२. एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकको बलियो शक्ति नेपाली सेना र बलियो राजनीतिक शक्ति एमालेलाई कमजोर बनाउन ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी गरे ।

राजनीतिमा असफल हुँदै गएपछि मुलुकको बलियो संगठनसँग नाम जोडेर आफ्नो पहिचान स्थापित हुँदैन । सेना नेपाली नागरिकको साझा शक्ति र सम्पत्ति हो ।

यो कुनै अमुक दलविशेषको स्वार्थपूर्तिको माध्यम होइन र यसलाई त्यस्तो माध्यम बनाउने प्रयास गरिनु पनि हुँदैन । सेनालाई कमजोर बनाउन खोज्ने र राजनीतिक दल कमजोर हुने कारण फरक छन् । दल र सेनालाई जोडेर दिइने उदाहरणभित्र निहित स्वार्थ छ । 

३. भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएका सडक निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै निर्माण प्रक्रिया र काममा ढिलाइ भएको बताए ।

नेपाली सेनाले सडक निर्माणको जिम्मा हामीलाई दिनु भनेर सरकारसँग भनेको सुनिएको छैन । काठमाडौं –तराईमधेस द्रुतमार्ग पनि दाहाल अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । 

द्रूत मार्ग निर्माणमा अनेकौं व्यवधान उत्पन्न भएको छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्यो भनेर प्रश्न पनि खडा गर्ने र निर्माणमा अवरोध गराउन भित्रभित्रै सहयोग पनि गर्ने काम राजनीतिक क्षेत्रबाटै भएको त छैन ?

मुलुककै अस्तित्व रक्षामा चट्टान झैँ दृढ संगठनविरुद्ध नै द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्दा संसारभर कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? एकथरिले सडक निर्माणको जिम्मा दिने अनि एउटै सिद्धान्त बोकेका अर्काथरि सेना निर्माणमा लागेर व्यावसायिक धर्म निर्वाहमा चुक्यो भनेर प्रचारबाजी गर्ने शैलीले कसलाई फाइदा होला ?राष्ट्रिय सेनालाई कमजोर बनाउने खालका गतिविधिले अन्ततः मुलुकलाई नै नोक्सान पुग्नेछ ।

मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे राजनीतिक नेतृत्व चिन्तित बन्नु पर्दैन ? राष्ट्रको सुरक्षा, सार्वमौमसत्ता र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले यस्ता गैरजिम्मेवार कुरा उठाइनु उचित होइन । 

राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको संगठनका विषयमा बोल्दा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।  जसको जे भूमिका छ, त्यही भूमिकामा बस्नु उसको धर्म हो । सेनाले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको छ । ऊ आफूविरुद्ध कसैले आक्षेप लगाए पनि नबोलेरै ‘म्यासेज’ दिन्छ । त्यो उसको व्यावसायिक धर्म हो ।

राजनीतिक पात्रहरूले झैँ प्रतिकूल अवस्थामा संयम गुमाउने, बहकिने, खुसीमा हौसिएर रमाउने राष्ट्रिय सेनाको चरित्र होइन ।  राष्ट्रसंघको झन्डामुनि बसी विश्वमै शान्ति, सद्भाव र मानव अधिकारका पक्षमा उभिएर नेपालको कूटनीतिक मर्यादा जोगाइरहेको सैनिक संगठनमाथि प्रश्न उठ्नु र उठाइनु किमार्थ उचित हुन्न ।