काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलस्थित नेपाली दूतावासको लागि ‘लोकल स्टाफ’ (स्थानीय कर्मचारी) राख्ने सम्बन्धी एउटा निर्णण गरेको छ । 

निर्णयमा भनिएको छ, “इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीमा सहयोग गर्न हिब्रु भाषा जान्ने स्थानीय व्यक्तिलाई बढीमा ३ (तीन) महिनाका लागि काममा लगाउन इजरायलस्थित नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिने ।” 

पढ्दा वा सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ । यो विषय सामान्य छैन । सामान्य यसकारण छैन– इजरायलस्थित नेपाली दूतावासमा यसअघि नै चारजना लोकल स्टाफका रुपमा कार्यरत छन् । 

लोकल स्टाफको रुपमा राखिएका सबै चारैजना नै नेपाली हुन्, जुन ‘लोकल स्टाफ’ को मूल मर्म विपरीत हो । 

‘लोकल स्टाफ’ राख्दा स्थानीय नागरिक नै राख्नुपर्छ ।  इजरायलको सवालमा इजरायली नागरिक नै राख्नु पर्छ ।  तर त्यसो गरिएन, चार जना ‘लोकल नेपाली’ नै राखियो ।  नियोगहरूमा स्थानीय कर्मचारी राख्नु पछाडि खास कारण हुन्छ । 

पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिला जानकार सुरेश प्रधानले एक महिनाअघि यही मुद्दामा बाह्रखरीसँग कुराकानी गरेका थिए ।  उनका अनुसार सम्बन्धित देशमा समस्या आए वा अन्य काम गर्दा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित देशको नागरिकलाई ‘लोकल स्टाफ’ को रुपमा राख्ने गरिन्छ ।  

“खासमा स्थानीय भाषा जानेको, रहनसहन बुझेको, स्थानीय नियम तथा कानुन जाने बुझेको, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई चिनेको, स्थानीय संस्कृति बुझेको व्यक्तिलाई स्थानीय कर्मचारी राख्नुपर्छ,” पूर्वराजदूत प्रधानले थप स्पष्ट पारे, “यस्तो व्यक्ति किन चाहिन्छ भने स्थानीय स्तरमा कुनै समस्य उत्पन्न भए तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ । उसले स्थानीय व्यक्तिहरूसँग समस्या समाधान गर्न नेतृत्व लिन सक्छ । स्थानीय नियम कानुन बुझेको आधारमा स्थानीय भाषामा सम्झाउन तथा बुझाउन सक्छ ।”  

स्थानीय भाषामा कुनै पत्र आए त्यसलाई नेपाली वा अंग्रेजी उल्था गर्नैको लागि पनि स्थानीय कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।  यी त सामान्य काम हुन् । कहिलेकाहीँ यस्ता जटिल समस्या आउँछन् जसको लागि स्थानीय नागरिक नभई हुँदैन । 

खासगरी खाडी राष्ट्रमा अलपत्र परेका नेपालीको आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए त स्थानीय नागरिकको सहयोगबिना प्रायः असम्भव नै हुन्छ । 

“सबै ठाउँमा सबै जनाले अंग्रेजी बुझ्छन् भन्ने हुँदैन । कामको सिलसिलामा स्थानीय भाषा मात्र जान्ने समुदायमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएर मात्र हुँदैन, स्थानीय भाषा बोल्न र लेख्न दुवै जान्ने व्यक्ति साथमा हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो ठाउँमा नेपाली नागरिकलाई राखेर के गर्ने ?,” पूर्वराजदूत प्रधानले भने ।

हो, अहिले यही खड्किएको छ इजरायलस्थित नेपाली दूतावासलाई ।  प्यालेस्टिन चरमपन्थी समूहले इजरायलको दक्षिण भूभागमा आक्रमण गर्दा १० जना नेपाली मारिएका छन् भने ४ जना घाइते छन् । उक्त क्षेत्रमा रहेका ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली उद्धारको पखाईमा छन् । 

तर, उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय हिब्रु भाषा जान्ने कर्मचारीको आवश्यकता पर्यो, जुन दूतावासमा छैनन् ।  हिब्रु इजरायलको अफिसियल भाषा हो । हिब्रु भाषा जान्ने व्यक्ति नहुँदा दूतावासलाई उद्धारमा कठिनाई भएको छ ।

फलस्वरुप सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिब्रु भाषा जान्ने एक जना लोकल स्टाफ तीन महिना राख्ने निर्णय गर्नुपर्यो ।  विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले लोकल स्टाफ नियुक्त गर्दा मनपरी गरेको कारण समस्या आएको हो । 

लोकल स्टाफ सम्बन्धित देशको नागरिक राख्नुपर्नेमा नियोग प्रमुख (राजदूत) तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्ना नातेदार तथा चिनजानका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गर्छन् ।  अझ राजनीतिक कोटामा राजदूत भई जानेले त सम्बन्धित पार्टीको कार्यकर्तालाई आफू कार्यरत नियोगमा स्थानीय कर्मचारीको रुपमा राख्ने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीलाई बतायो । 

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशमा ३० स्थानमा दूतावास, ३ स्थानमा स्थायी नियोग र ७ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास गरी ४० वटा नियोगहरू छन् ।

ती नियोगहरूमा अहिले कम्तिमा २५३ जना लोकल स्टाफ कार्यरत छन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लोकल स्टाफको रुपमा अहिले एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत छन् । 

धेरैजसो उनीहरू नियोगका उच्च पदस्थका नातेदार र पार्टीका कार्यकर्ता हुन् ।  विदेशस्थित नियोगमा भने २३८ वटा स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।  जहाँ पछिल्ला दिन एकसय भन्दा बढी नेपाली नै स्थानीय कर्मचारीको रुपमा काम गरिरहेका छन् । 

“स्थानीय कर्मचारीको नाममा आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिएर स्थानीय कर्मचारीको मूल मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । स्थानीय कर्मचारी भनेको स्थानीय नै हुनुपर्छ । त्यसमा नेपाली नागरिकलाई राख्नु हुँदैन,” अवकास प्राप्त परराष्ट्रका सहसचिव तथा पूर्वराजदूत प्रधानले भने ।