काठमाडौं । वीर अस्पतालमा करारका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी हटाइएपछि १० भन्दा बढी महत्वपूर्ण विभागको सेवा प्रभावित बनेको छ ।  पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले एकैपटक २२४ जना करारका कर्मचारी हटाएपछि सेवा प्रभावित हुन पुगेको हो । 

सेवाबाट हटाइएकामा सबैभन्दा धेरै १४९ जना स्टाफ नर्स छन् ।  त्यस्तै ४५ जना मेडिकल अधिकृत, ल्याब टेक्निससियन १०, रेडियोग्राफर ३, डाइटिसियन १ जनालाई पनि सेवाबाट हटाइएको छ ।  त्यस्तै प्राविधिकतर्फ मर्मत सहायक तथा बायोमेडिकल टेक्निसियन ५, इलेक्ट्रिसियन ४, लिफ्ट असिस्टेन्ट ३ जनालाई पनि वीरले असोज २१ गते आइतबारदेखि नै सेवाबाट  हटाएको जानकारी गराएको छ । 

आकस्मिकदेखि शल्यक्रियासम्मका सेवा प्रभावित 

वीर अस्पतालमा कार्यरत २२४ जना कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट हटाइँदा आकस्मिक कक्षदेखि आईसीयू र शल्यक्रिया सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।  आइतबार नै न्युरो लगायतका आधाभन्दा बढी शल्यक्रिया रद्ध गर्नुपरेको अस्पताल निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले बताए । 

“एउटै शल्यक्रिया कक्षमा १३ जनासम्म नर्स आवश्यक हुन्छ, आधाभन्दा बढी कटौती भएपछि त्यसको असर आजैदेखि देखिन थालेको छ,” उनले भने ।  ठूलो संख्यामा करारका चिकित्सक नर्स हटाइँदा मेडिकल आईसीयू, एचडीयू, मिर्गौला प्रत्यारोपण, डायलायसिसलगायतका सेवा प्रभावित भएका छन् । 

जनशक्ति कम हुने भएपछि अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण, जनरल सर्जरीलगायतका सेवाको लागि दिन घटाउने तयारी गरेको अस्पतालका एक कर्मचारी बताउँछन् । 

दसैंको मुखमा न तलब न जागिर 

न्याम्सले सेवाबाट हटाएका कर्मचारीले तीन महिनादेखि पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् । प्रत्येक ६ महिनामा करार नवीकरण हुनुपर्ने नियुक्ति २०८० देखि नवीकरण नभएको न्याम्सले जनाएको छ । 

“करार नवीकरण नभएपछि हामीले साउनयताको तलब पनि पाएका छैनौँ, यसबीचमा पटक–पटक अस्पताल प्रशासनमा हामीले अनुरोध ग¥यौँ, तर नवीकरण भएन, अहिले आएर एक्कासी आइतबारदेखि काममा नआउनू भनियो, त्यो पनि औपचारिक सूचनाबाट होइन, विभागीय प्रमुखमार्फत्, यो त अन्याय भएन  र ?” मेडिकल अधिकृत डा. श्याम नारायण मेहेताले भने । 

उनले कोभिडको बेलामा जोखिम मोलेर काम गरेको भए पनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको बताए । “हामीले कोभिडको त्यस्तो ठूलो जोखिममा हामीले राज्यलाई सहयोग गर्ने अहिले राज्यले चाहिँ हामीलाई अलपत्र पारेर छोड्ने ?,” उनले थपे । 

सेवाबाट हटाइएका नर्स र अन्य कर्मचारीले समेत असारयताको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरे ।  “हामी करार सेवामा आएका हौँ, छोड्दै छोड्दैनौँ भनेको होइन तर नयाँ जनशक्ति नआएसम्म हाम्रो करार अवधि लम्ब्याइयोस् यति हाम्रो माग हो,” सेवाबाट हटाइएकी एक नर्सले भनिन् । 

हटाइएका कर्मचारीका लागि मासिक खर्च ९५ लाख, जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सरकार 

न्याम्स कार्यकारी परिषद्को असोज १५ गतेको बैठकबाट कोरोनाकालमा थपिएका कर्मचारीको सेवा अवधी नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको थियो ।  निर्णयमा नेपाल सरकारबाट २२४ जना जनशक्तिका लागि बजेट विनियोजन नभएको तथा आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी गर्ने दायित्व बहन गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गरिएको छ । 

सोही निर्णयबमोजिम असोज १९ गते न्याम्सले नौ वटा विभागलाई कोभिड करारका कर्मचारी हटाउन सर्कुलर गरेको थियो ।  अस्पताल निर्देशक डा. पौडेलका अनुसार अहिले हटाइएका कर्मचारीका लागि मासिक ९४ लाख ८७ हजार ६१५ रुपैयाँ पारिश्रमिकमा खर्च हुँदै आएको छ । 

बजेट अभावको कारण देखाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले न्याम्सलाई असारदेखि नै ति कर्मचारी  हटाउन दबाब दिइरहेको थियो ।  यसबीचमा मन्त्रालयसँग पटक पटक छलफल भए पनि मन्त्रालय सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ । 

असारदेखि नै उनीहरुको करार नियुक्ति नवीकरणका लागि पत्राचार गर्दा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ नपठाएको उनी बताउँछन् ।  नवीकरण नभएकै कारण साउनयता तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । 

“करारकै भए पनि उनीहरुको भरमा हामीले सर्जिकल भवन पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका हौँ, उनीहरु हटेपछि वीरको सेवा नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ,” निर्देशक डा. पौडेल भन्छन् ।  उनीहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना महामारीका बेला विज्ञापनमार्फत् नै नियुक्त गरिएको हो । 

पहिलो लहरमा वीर अस्पतालई कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको थियो । वीरमा नयाँ सर्जिकल भवन पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि कोभिडकालमा नै ८३१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ । 

अहिले हटाइएका कर्मचारी सोही दरबन्दीभित्र करार सेवामा लिइएका जनशक्ति भएको डा. पौडेल बताउँछन् । 

स्वास्थ्यमन्त्रीको सनक, भीसीको निरीहता ! 

न्याम्समा कोभिड करारका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीकै पूर्ण हात रहेको  वीर अस्पतालका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

“फरक पार्टीका मन्त्रीको कार्यकालमा नियुक्त भएका कर्मचारी भएकाले मन्त्रीले पनि उनीहरुप्रति सद्भाव राख्न सकेनन्, न्याम्सको तर्फबाट पनि अडान पुगेन, आखिर दक्ष जनशक्ति बाहिरिने अवस्था आयो,” ती अधिकारीले भने । 

करारका कर्मचारी हटाउनू भन्ने मन्त्रीको निर्देशनसँगै उपकूलपति (भीसी)  डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई न्याम्सको टिमले मन्त्रीसँग छलफल गर्न र निर्णय रोक्न पटक पटक आग्रह ग¥यो । 

तर भीसीले ‘मन्त्रीको निर्देशन आइसकेपछि के गर्न सकिएला र ?’ भन्दै थप छलफल गर्न नचाहेको  उनी बताउँछन् ।  आइतबार दिउँसो भीसीसँग छलफलमा बसेका नर्सलाई भीसीले मन्त्रालयस्तरकै निर्णय भएकाले न्याम्सको केही नलाग्ने जवाफ दिएका थिए ।