काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । असोज २ गते बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय भएको छ ।

वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवम् कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने पनि निर्णय भएको छ । वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बिमा क्षेत्रको गतिविधि एवम् नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्न छलफल भएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानी पुनरावलोकन गरिने पनि निर्णय भएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्नेगरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित निकायले दुई हप्ता भित्र कार्य योजना तयार गरी समितिको अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।