काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता असुलीको सूचनासँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग विवाद बल्झिएको छ ।  प्राधिकरणले ग्राहकलाई बक्यौता रकम बुझाउन सूचना जारी गरेपछि विवादले पुनः प्रवेश पाएको हो । 

प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर यो सूचना १७ गते प्रकाशन गरेको हो । हालसम्म उद्योगीबाट प्राधिकरणले करिब २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता लिन बाँकी छ ।  यो ६२ वटा उद्योगको रकम हो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता रकम २०७२ साउनदेखि ०७७ वैशाखसम्म १५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ थियो । 

२०७७ साउनदेखि नयाँ ट्यारिफ लागू भयो ।  हाल प्राधिकरणको बिलिङअनुसार व्यवसायीहरूले  नियमित पैसा तिर्ने गरेका छन् ।  उनीहरूले तिरेको त्यो पैसाबाट पहिलेको बक्यौता घट्ने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् । व्यवसायीले महसुलमा आफूले पाउने २ प्रतिशत छुट कटाएर तिर्ने गरेका छन् ।
 
“अगाडिको पैसा क्लियर नभएसम्म पछाडिको महसुल तिरेको मानिँदैन । नियमित उनीहरूले तिरेको पैसा पहिलेको बक्यौतामा चुक्ता हुँदै जान्छ । पछिकोमा फाइन थपिँदै जान्छ,” उनले भने, “यो पैसा बढेर करिब २० अर्ब पुगेको छ । हामीले यो तथ्यांक वितरण केन्द्रहरूबाट मगाइरहेका छौँ ।”

२०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको यो विवादित विषय कसले समाधान गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०७० कात्तिक ३ गतेको निर्णयअनुसार सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर विद्युत् लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत् माग पेस गर्न आसयपत्रको आह्वान गर्‍यो । 

उद्योगहरूले उक्त आसयपत्र २०७० कात्तिक १४ गतेसम्म बुझाउन सक्ने सूचनामा उल्लेख थियो । तर, त्यो समय कुन–कुन उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको माग गरे भनेर प्राधिकरणले डाटा राखेको छैन । 

यो तथ्यांक माग गर्दा पुरानो डाटा आफूसँग नरहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।  प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार सुरुमा कति कम्पनीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका थिए त्यो तथ्यांक प्राधिकरणसँग छैन ।

उद्योगीका फरक दाबी

व्यवसायीहरू भने आफूहरूमाथि प्राधिकरणले सर्त नै पूरा नगरी अन्याय गरेको बताउँछन् ।  उद्योगी पवन गोल्यान प्राधिकरणले नियमित २० घण्टा बत्ती नदिइ डेडिकेटेडको बिल काटेको बताउँछन् ।

त्यसका साथै डेडिकेटेड लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएका उद्योगहरूलाई आफूखुसी डेडिकेटेड लाइनको महसुल लागू गरेको उनको भनाइ छ । 

“हामीलाई सर्त नै पूरा नगरी बिल काटिएको छ । सम्झौता नगरी उद्योगीलाई बिल काटिएको छ । सम्झौता छ भने हामी तिर्न तयार छौँ,” उनले भने, “नियमअनुसार हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ । प्रयोग गरेका छौं भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराओस् । हामी पैसा तिर्न तयार छौँ ।”

प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीबाट निर्वाध निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहक उद्योग–प्रतिष्ठानहरूलाई ‘डेडिकेटेड फिडर’ मार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाएर  राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । 

उक्त उपसमितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रीड सञ्चालक विभागका प्रमुख बज्रभूषण चौधरी सदस्यसचिव र प्राधिकरणको योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका प्रमुख सदस्य थिए ।

यो उपसमितिले २०७२ सालमा राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारेर प्राधिकरणमा बुझायो ।  उपसमितिले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेडको हकमा २४ सैँ घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने राय सिफारिस गर्‍यो । लोडसेडिङको समयमा ३३ केभी विद्युतको महसुल औद्योगिक क्षेत्रलाई पिक, अफपिक र अन्य समय भनेर तीन समय छुट्याएको थियो । 

पिक समय साँझ ५ बजेबाट राति ११ बजेका लागि प्रतियुनिट १०.२० रुपैयाँ, अफपिक समय राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेका लागि प्रतियुनिट ५.२५ रुपैयाँ र अन्य समय बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मका लागि प्रतियुनिट ८.४० पैसा लिने गरिएको थियो । 

संसद्‌मा राजीनामा मागेपछि असुली सूचना

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले व्यवसायीबाट बक्यौता रकम उठाउन नसकेको विषय संसद्‌मा उठ्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भदौ १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कुलमानको राजीनामा मागे । 

“बिजुली महसुल नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न जरूरी छ,” सांसद सुवालले बैठकमा भनेका थिए ।  संसद् बैठकमा घिसिङमाथि प्रश्न उठेपछि भदौ १७ गते उनले बक्यौता उठाउन सूचना जारी गरे । 

उनी जसरी पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल लिएरै छाड्ने योजनामा छन् ।  घिसिङ यो रकम उठाउँदै प्राधिकरणलाई नाफामा रहेको देखाउन चाहन्छन् ।  उनले लिएको नीति विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय फरक हुने देखिन्छ ।  घिसिङ विनियामावली बनाएर उद्योगीबाट विद्युत् महसुल बापतको रकम उठाउने योजनामा छन् ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ माघ १८ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् प्रदान गर्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई नयाँ महसुल निर्धारण गरेको थियो । 

तर, ०७३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३’ मा निरन्तर शब्द झिकेर ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेकाहरूले २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय लिएको भए डेडिकेटेड लाइन सरह शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

लोडसेडिङ भएको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्राधिकरणले उद्योगीलाई दिएको थियो ।  ०७२ साउनबाट दिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लोडसेडिङ मुक्त भएपछि पनि निरन्तर दिइरहेको भनेर प्राधिकरणले बिल डेडिकेटेडकै काटेको थियो । 

प्राधिकरणले बिल काट्दा डेडिकेटेड लाइनकै महसुलदरमा उद्योगलाई पठाएको थियो ।

लोडसेडिङमुक्त भएपछि ०७७ साउनदेखि नयाँ मूल्य लागु भएपछि मात्र डेडिकेटेडमा लाग्ने महसुलमा बिल काट्न छोडिएको हो ।  ०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि ०७७ असारसम्म लोडसेडिङ मुक्त भएको समयमा डेडिकेटेडको महसुल  लिन नहुने व्यवसायीको तर्क छ । 

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह पनि लोडसेडिङ मुक्त भएपछि डेडिकेटेडको महसुल  लिन नहुने बताउँछन् ।  तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै ०७५ देखि ०७७ सम्म डेडिकेटेडमै लाग्ने महसूल भएको बताउँछन् ।

“उद्योगीले बक्यौता रकम तिर्नैपर्छ । चरणवद्ध रूपमा छलफल भएको छ । यो पैसा कि उठाउनु हुँदैन भन्ने निर्णय कुनै निकायबाट हुनुपर्‍यो, हैन भने नतिर्नुको विकल्प छैन,” घिसिङले भने, “प्राधिकरणको जिम्मेवारी लाइन काटेर पैसा उठाउने हो । हामी त्यही हिसाबले जान्छौँ । सूचना जारी गरेका छौँ, त्यो बीचमा केही भयो भने त्यहीअनुसार गरौँला होइन भने हामी हाम्रो काम गर्छौं ।’’

उनका अनुसार, २०७५ सालदेखि ०७७ सालको बीचमा नियमन आयोग नबनेको हुँदा प्राधिकरणले प्रिमियममा नै बिल जारी गरेको थियो । “हामीले आफैँ महसुल दर परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ,” उनले भने ।

विवादका तीनवटा ‘क्याप’ 
०७२ साउनदेखि पुससम्म, ०७२ पुसदेखि ०७५ लोडसेडिङ हटेको अवधिसम्म र ०७५ लोडसेडिङ हटेर अर्काे मूल्य लागू भएको अवधिको समय २०७७ साउनसम्मको । 

शिवम् सिमेन्टको हकमा ०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसूल लागू नगर्न अदालतले आदेश गरेको छ ।  उक्त आदेश शिवम् सिमेन्टलाई मात्र हो भनेर नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने कुलमान बताउँछन् । 

“यतिखेर महसुल निर्धारण आयोग छैन । नियमन आयोगले गरिदियो भने पनि हुन्छ । त्यो हामीले लिखित रूपमै आग्रह गरेका छौँ,” उनले भने, “लोडसेडिङ अन्त्य भएसम्मको कुरा छ । लोडसेडिङ समयको त लिनै प¥यो । नियमन आयोगले निर्णय गर्ने भनेर क्याविनेटले नै निर्णय गरेको छ । हामीलाई केही नभनेपछि महसुल उठाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । अरू विषयमा सरकारले जे निर्णय गर्छ हामीले त्यही गर्ने हो ।” 

विद्युत् नियमन आयोग गठन भएपछि आएको विवाद सुल्झाउने जिम्मा उसैको भएको घिसिङको तर्क छ ।  

आयोगले भने ०७८ भदौ २४ गते प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार, शुल्क लिनू भनेर पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ ।  नियमन आयोगका अध्यक्ष सिंह प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकको निर्णयअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

“हाम्रो निर्णय पुरानो महसुल निर्धारण आयोगकै निर्णय हो । ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको खण्डमा एउटा मूल्य र नभएको खण्डमा अर्काे मूल्य भनेर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकले निर्णय गरेको छ,” उनले भने ।

यो निर्णयअनुसार प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछि प्रिमियम मूल्य लिन नहुने सिंहको भनाइ छ । 

“लोडसेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेडको महसुल लागु हुने हो । लोडसेडिङ मुक्त भएपछि पहिलेकै शुल्क लाग्ने हो,” उनले भने, “६ घण्टा लोडसेडिङ भएको खण्डमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् दिएका उद्योगलाई त्यो निर्णय लागू भयो । लोडसेडिङ मुक्त भएपछि नर्मल रेट छँदै छ । विद्युत् महसूल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकको निर्णय लोडसेडिङ हुँदाको बखत मात्र लागु हुन्छ । यसमा हामीले केही निर्णय गर्नै पर्दैन ।” 

प्राधिकरणले समाधान गर्न सक्ने विषयलाई पनि झन् ठूलो बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।  प्राधिकरणले पावर पर्चेज रेट (पीपीए) कायम गर्दा आफैँ गरेको र आयोगको कुनै निर्णय नखोजेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले विवादित विषय आयोगको थाप्लोमा हाल्न नहुने बताउँछन् ।

“उद्योगीको हकमा कुन मूल्य लिने भनेर कन्फ्युजन थियो भने पीपीए गर्दा किन कन्फ्युजन भएन । आयोगको निर्णय किन चाहिएन, पीपीए त भटाभट भएको छ त, शुल्क घटाउने विषयमा आयोगलाई पर्खिनु पर्छ ?,” उनले भने, “यसमा घटाउने–बढाउने कुरै हैन । नर्मल शुल्क लिने कि डेडिकेटेडको मूल्य लिने भन्ने कुरा मात्र हो ।” 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि यो विषयमा उजुरी परेको थियो ।  अख्तियारले पनि प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस २९ गतेको १०३ औं र ०७३ असार १६ गतेको १०८ औं बैठकको निर्णयअनुसार महसुल लिन भनेको छ । 

अख्तियारका अनुसार, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति ०७२–०९–२९ को १०३औं बैठक र मिति ०७३–०३–१६ को १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल असुल गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

यसका लागि अन्य नियमका अलवा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडको अध्ययन प्रतिवेदन एवं सो को विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ ।  तर, प्राधिकरण आफूसँग यस्तो डाटा नभएको स्वीकार गर्छ । उद्योगीहरूले पनि टीओडी डाटा अनुसार आफूहरूले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल तिर्ने भन्दै आएका छन् ।
 
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका निर्णयको बेवास्ता

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको ०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका सबै ग्राहकहरूको ०७३ साउनदेखि अनुसूची १ बमोजिमको विद्युत् महसुल दर तथा अनुसूची २ बमोजिमको अन्य सेवा शुल्क दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

६ घण्टा वा सोभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय निरन्तर ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दरमा कायम गर्नसक्ने पनि निर्णय गरिएको थियो । 

आयोगको १०३ औं बैठककले पनि नयाँ विद्युत् महसुल  निर्धारण नभएको अवस्थामा प्राधिकरणको ०७२ असार १२ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अनुसार महसुल लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।  ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट दररेट नै निर्धारण नभइसकेको डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरूको महसुलदरमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट ने.वि.पा.लाई ने.वि.पा. बोर्डले गरेको निर्णयलाई आयोगको निर्णयबिना कार्यान्वयन गराउन निर्देशन भइसकेको विषय आयोगमा निर्णय गरिरहनु परेन,’ १०३ औं बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर कायम नहुँदासम्म सरकारी अस्पतालबाहेकका डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ०७२ असार १२ गते गरेको निर्णयलाई पनि स्वीकृति गरेको २०७२ पुस २९ गतेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं वैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयअनुसार माग भएको डेडिकेटेड लाइनको महसुल दर आयोगले ०७२ माघ ८ गते सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले सार्वजनिक गरेको महसुलमा डेडिकेटेड लाइनका लागि १२ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २० रुपैयाँ ४० पैसासम्म निर्धारण गरिएको थियो । यही महसुलअनुसार प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई लिोडसेडिङ अन्त्य हुँदा पनि २०७७ असारसम्म बिल काटिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । 
 
सहजै मिल्ने विषय नमिलाएर प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउन ‘अनेक प्रपञ्च’ गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । प्राधिकरण व्यवसायीलाई ‘पेलेर’ जान खोजेको अधिवक्ता रमण कर्ण बताउँछन् । 

पारित नै नभएको विनियमावली ०७३ साउनदेखि लागु गरेर प्राधिकरणले उद्योगीबाट अरबौँ रुपैयाँ लिएको कर्णको भनाइ छ । “०७३ साउन १२ मा मस्यौदामै रहेको अवस्थामा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ साउन १ गतेदेखि कसरी लागु हुन्छ ?,” उनले भने, “यो विनियमावली कहिले स्वीकृत भयो, यो जवाफ खोइ ? स्वीकृति नै नभएको विनियमावलीबाट महसुल लिनु गैरकानुनी काम हो ।”

‘हाम्रो हिसाबमा पुरानो पैसा बाँकी छ’
मनोज सिलवाल– प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा विभागका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक
उद्योगीहरूको भनाइ टीओडी डाटाबाट बत्ती पाएको वा नपाएको थाहा हुन्छ भन्ने हो । तर, त्यो बेलामा हाम्रो जनशक्ति धेरै थिएन । हामीले टीओडी डाटा नियमित डाउनलोड गर्न नसकेको हुन पनि सक्छ । हामीले बिलिङ त खपतकै आधारमा गर्‍यौं । छ घण्टाभन्दा बढी बत्ती दिएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा मुख्य हो । हामीले सबस्टेसन लकसिटबाट पनि भेरिफाइ गरेर बिल जारी गरेको देखिन्छ ।

हामीले २०७२ फागुनपछि नयाँलाई डेडिकेटेड लाइन दिन सक्दैनौँ भनेर सूचना जारी गरेका थियौं । दिइरहेकालाई हामीले दिएकै थियौँ । उहाँहरूको लाइन काटेका थिएनौँ । 
 

यो विषयलाई लिएर ५१ वटा उद्योगीहरू अदालतमा जानु भएको छ । तीमध्ये मारूती र शिवम् सिमेन्टबाहेक अरू सबैको रिट निवेदन खारेज भएर प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको छ । सर्वाेच्चमा एउटामात्र मुद्दा उल्टिएको हो । शिवम्को केसमा २०७२ साउनदेखि हामीले लागु गर्‍यौँ । उता, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ पुसमा अनुमोदन गरेको थियो । सर्वाेच्चले शिवम्को हकमा हामीलाई साउनदेखि पुससम्मको बक्यौता लिन पाउँदैन भनेको हो । शिवम् मात्र अदालतमा गएकाले अरूलाई त लागु भएन । न्यायको केसमा जो न्याय माग्न गयो उसैलाई मात्र न्याय हुँदोरहेछ । अरूलाई लागु हुँदैन ।
 

विनियमावली तथा नियम विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट हुने हो । आयोगको निर्णयका आधारमा विनियमावली तथा नियम बन्छ । प्राधिकरणले गरेको निर्णयहरू चित्त बुझ्दैन भने २५ प्रतिशत पैसा धरौटी राखेर विद्युत् प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिन पनि सक्छन् । यो समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिनिधि, स्वतन्त्र विज्ञ र कानुनको व्यक्ति बस्ने व्यवस्था छ । उहाँहरूले यो अवसरको सदुपयोग गर्नु भएको छैन । पहिले १०० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले घटाएर २५ प्रतिशत बनाएका हौँ । 
 

पहिलेदेखि नै विद्युत् २० घण्टाभन्दा बढी ट्रंक लाइनबाट लिइरहेकाहरूले किन आवेदन दिनुपथ्र्यो ? लोडसेडिङको समयमा लाइन प्रयोग गरेकाबाहेक नयाँलाई हामीले बोलपत्र आह्वान गरेका हौँ । ट्रंक लाइनबाट पहिले कतिले विद्युत् लिएका थिए भनेर यकिन डाटा अहिले हामीसँग त छैन । कुन वितरण केन्द्रले कति ग्राहक बनायो त्यो पहिलेको कुरा भएर अहिले हामीलाई थाहा छैन । यो धेरै पुरानो कुरा भयो । तर, हामीले हिसाब मगाएका छौँ । 

ट्रंकका लागि उहाँहरूले बत्ती नै नलिनुप¥यो । हैन भने २४ सै घण्टा बत्ती आउँछ । ०७५ सालपछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यसपछिको महसुलको विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्ने हो । प्राधिकरण आफैँले बढाउन पनि सक्दैन र घटाउन पनि । हामीले ०७५ मा नयाँ ट्यारिफ प्रस्ताव गरेको तर ०७७ साउनमा आयो । नयाँ ट्यारिफ आएपछि हामीले प्रिमियम चार्ज लिएका छैनौँ । यो विवाद ०७२ साउनदेखि ०७७ असारसम्मको हो । 
 

उद्योगीले नियमित तिर्नुपर्ने महसुल तिरेका छन् । विवाद ०७२ साउनदेखि ०७७ असारसम्मको मात्र हो । तर, हाम्रो हिसाबमा पुरानो पैसा बाँकी छ । पुरानो पैसा असुल नगरेसम्म नयाँ पैसा मिलान कहिले पनि हुँदैन । हामीले काटेको बिलमा दुई प्रतिशत छुट गरेर उहाँहरूले तिरिरहनु भएको छ । हाम्रो हिसाबले उहाँहरूले तिरेको पैसा पुरानो हिसाबमा कटौति गर्दै जान्छौं । नयाँ पैसामा फाइन लाग्दै जाँदा उहाँहरूले तिर्नुपर्ने पैसा बढ्दै गएको हो ।
 
टीओडीको डाटाको विषयमा एउटै डाटा कति समयसम्म राख्ने ? तर, हाम्रो सबस्टेशनको लकसिटहरू सुरक्षित छन् । कुन समय बत्ति निभायो, कुन बेला काटियो भन्ने सबै स्पष्ट हुन्छ ।  ०७२ साउनदेखि पुससम्मको विवादित रकम भनिएको छ । ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको रकम विद्युत् नियमन आयोगले सल्टाउनु पर्छ । यसको अधिकार आयोगलाई मात्र छ ।