काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २१ साउनमा प्रहरी कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गर्‍यो ।  कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी ११ फागुन २०७९ मा बनेको मापदण्डलाई पहिलो संशोधनसहित उक्त मापदण्ड तयार पारिएको थियो ।

उक्त मापदण्डअनुसार उच्च प्रहरी कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुने दाबी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको थियो । सोही मापदण्डमा टेकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० साउनमा लामो समय रोकिएको प्रहरी निरीक्षकहरुको सरुवा गर्‍यो ।

एकैपटक ९ सय ५८ जना निरीक्षकको सरुवा गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले मापदण्ड पूर्ण लागु हुने जनाएको थियो । 

सोही मापदण्डअनुसार प्रहरी निरीक्षकको हकमा ज्येष्ठता कार्य सम्पादन स्तरसमेत हेरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यालय प्रमुख नबसेका निरीक्षकलाई पहिलो प्राथमिकतामा, एकपटक मात्रै बसेकालाई दोस्रो र दुई पटक कार्यालय प्रमुख बसेकाको हकमा तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर सरुवा गरिने उल्लेख छ ।

त्योबाहेक विभिन्न कार्यालयहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा राखेर नदोहोर्‍याई आलोपालो हुने गरी कार्यालय प्रमुख दिइने भनिएको छ ।

सोही कार्यविधिका कारण ३० साउनमा भएको सरुवामा ‘क’ श्रेणीको कार्यालयमा दोहोरिएर गएका अधिकांश प्रहरी निरीक्षकहरु फिर्ता बोलाइएको थियो भने कार्यालय प्रमुख नभएका निरीक्षकहरुले अवसर पाएका थिए ।

उक्त कार्यविधिले प्रहरी कर्मचारीको सरुवामा बाहिरबाट हुने चलखेल र दबाबकोसमेत अन्त्य हुने दाबी प्रधान कार्यालयको थियो । तर, सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड लागु भएको ठिक पाँचौं दिनदेखि भने तालुकदार गृह मन्त्रालयबाट मापदण्ड उल्लंघनमात्रै होइन धज्जी उडाउँदै भटाभट प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्न थालियो ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बाट मापदण्ड उल्लंघन थालिएको सरुवा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा समेत दोहोरिएको छ । ३ भदौमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले पाँच एआईजीको सरुवा गरेको थियो ।

चार महिनामै उनीहरुको सरुवा भएको हो । प्रहरी नियमावलीमै प्रहरी अधिकारीको सरुवा अवधि एकवर्ष तोकिएको हुन्छ ।  त्यो बाहेक २१ साउनमा जारी गरिएको मापदण्डमै पनि एआईजीको हकमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा खटिएका एआईजीलाई एक वर्ष अवधिसम्म सो जिम्मेवारीमा बहाल रहनेछन् भनिएको छ ।

तर, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, प्रहरी प्रशासन विभागका एआईजी दिपक थापा, राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान महाराजगञ्जका प्रमुख एआईजी टेकप्रसाद राई र कार्य विभागका प्रमुख टेकप्रसाद राईको चार महिनामै जिम्मेवारी हेरफेर भएको हो ।

उनीहरुको २०७९ चैत अन्तिममा मात्रै पदस्थापन गरिएको थियो ।  एआईजीबाहेक सोमबार गृह मन्त्रालयले गरेको पाँच एसएसपीको सरुवामासमेत मापदण्डको धज्जी उडाइएको भन्दै प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

सरुवा गरिएका मध्ये काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसीको जिम्मेवारी फेरिएको छ । उनीहरु पनि ६ महिनामै फेरिएका हुन् । गृह मन्त्रालयले कार्की र केसीसहित २७ एसएसपीको २९ पुस २०७९ मा सरुवा गरेको थियो । एसएसपीको हकमासमेत सरुवा मापदण्ड एक वर्ष तोकिएको छ ।

एसएसपीदेखि माथिको सरुवा, बढुवाको अधिकार गृह मन्त्रालसँग हुन्छ ।

अझै हुन सकेन डीएसपी र एसपीको सरुवा
एक वर्ष नहुँदै एआईजी र एसएसपीको सरुवा गरिए पनि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को सरुवा भने एक वर्ष पूरा हुँदासमेत हुन सकेको छैन । विभिन्न जिल्लाका प्रमुख एसपी र डीएसपीको समयावधि पुग्दासमेत सरुवा हुन नसकेको हो । उनीहरुको सरुवा असारमै हुनपर्ने थियो ।

तर, जिल्ला तथा कार्यालय प्रमुख भएर जाने एसपी र डीएसपीहरुले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत् दबाब दिन थाले पछि सरुवा नै अवरुद्ध भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयकै केही प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को हुन्छ । तर, शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बन्दासमेत उनीहरुको सरुवा हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायतले गृह मन्त्रालयले गर्ने सरुवाबारे आफूहरुलाई जानकारी नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “एसएसपीभन्दा माथिको सरुवाको अधिकार प्रधान कार्यालयको होइन । तर एसपी र डीएसपीको हकमा मापदण्ड लागू गरेर गर्छौँ ।”