राज्यकै अनुमतिबाट खुलेका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन् । त्यसैले जनताको बचतको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व नै हो । नेपाल सरकार भने जनताको सम्पत्ति रक्षा गर्ने दायित्वप्रति समेत उदासीन देखिएको छ ।  

देशका केही सहकारी संस्थामा पैसा जम्मा गरिएको रकम फिर्ता पाउन नसकेपछि बचतकर्ताहरू अहिले काठमाडौंमा धर्नामा बसेको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ । साँच्चै मर्कामा नपरेका भए घरबार छाडेर मध्य वर्षामा यसरी धर्नामा कोही पनि पक्कै बस्ने थिएनन् ।

सहकारीलाई नेपालको स‌ंविधानमा दिइएको महत्त्व हेर्दा पनि यसमा राज्यको विशेष प्रतिबद्धता देखिन्छ । अहिलेको अर्थ व्यवस्थामा सहकारीलाई दिइएको यो महत्त्व  यथार्थपरक भने होइन । सम्भवतः संविधान निर्माताहरू भ्रम वा भावनाबाट प्रभावित भए ।

त्यसो त सहकारीलाई पञ्चायत कालदेखि नै राज्यको संरक्षणमा हुर्काउन खोजिएको देखिन्थ्यो । तैपनि, एकाधबाहेक अधिका‌ंश सहकारी घाटामा पुगे । कारण, सहकारीलाई सदस्यहरूको हितका लागि होइन सधैँजसो सञ्चालकहरूको स्वार्थपूर्तिको साधन बनाइयो ।

एकातिर सहकारीप्रति जनतालाई आकर्षित गर्ने काममा राज्य प्रत्यक्ष नै सरिक भयो भने अर्कोतिर त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकारहरू विमुख भए । अर्थात्, प्रकारान्तरले सरकारकै कारण सहकारी सञ्चालक साहुहरूले  जनतालाई सजिलै ठग्ने वातावरण बन्यो ।

सहकारीका सञ्चालकहरू धेरैजना राजनीतिमा सक्रिय छन् । आफैँ सक्रिय नभएकाहरूका परिवारका सदस्य सहकारी सञ्चालन गरेर जनतालाई ठग्ने पेसामा लागेका हुन्छन् । यिनै कारणले गर्दा मिटरब्याजी पीडितभन्दा धेरै ठूलो समूह ठगीमा पर्दा पनि शासकवर्गले बेवास्ता गरेको हुनुपर्छ ।

नत्र, यति धेरै जनाको रकम ठगी हुँदा राज्यको सहकारी नियमन गर्ने संयन्त्रले धेरै पहिले नै हस्तक्षेप गरिसक्नुपर्थ्यो । तर, राजधानीमा धर्ना बस्दासमेत सरकार त यस्तै भयो संसद्मा पनि उनीहरूका विषयमा आवाज उठेको छैन ।  

यद्यपि, सबै सहकारी डुबेका छैनन् । केहीले राम्रै गरेका पनि छन् । सदस्यहरूको पारस्परिक हित गर्न सफल पनि भएका छन् । अधिका‌ंश सहकारी संस्था सञ्चालक वा कर्मचारीको बदमासी र केही काबुबाहिरका कारणले सङ्कटमा परेका हुन् ।

संकटमा परेकै पनि सबै सहकारीका सबै सञ्चालकको नियतमा शङ्का गर्नु अन्याय हुन्छ । यस्तै, सहकारीका नाममा जनतालाई ठग्ने नै नियत भएकाहरूलाई समेत कारबाही नगरी तमासा हेरेर बस्नु सरकारको चरम गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो ।

सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जनताको पैसा ठगेर भाग्दा वा लुक्दा पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सन्देश दिने सरकारको मनसुवा छैन भने तत्काल सङ्कटमा भएका सहकारीमा हस्तक्षेप गरेर कम्तीमा सर्वसाधारणले राखेको पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा, सङ्कट झन् व्यापक हुनेछ ।

शक्तिशाली नियामक निकाय बनाएर एकपटक सबै सहकारीमा निगरानी गर्ने र सङ्कटमा परेका संस्थाका हकमा ‘उद्धार९बेल आउट०’को कार्यक्रम बनाउन तत्काल कानुन निर्माणलगायत आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो त राज्यको आधारभूत दायित्व पनि हो । यस्तो दायित्व पनि पूरा नगरेर सरकार थेत्तरो बनिरहेको देखिएको छ ।

सहकारी र तिनका सञ्चालकले हिनामिना गरेका जनताका सम्पत्ति सकेसम्म तिनैको जायज्यथाबाट असुलउपर गर्नु अन्याय हुँदैन । सञ्चालकको बदनियत नदेखिएका सहकारीका हकमा सरकारले जनताको रकम तिरेर पनि उनीहरूलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउनुपर्छ । यसरी उद्धार गरेमा अर्थतन्त्र पनि गतिवान् हुनेछ ।